अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक पनि कोषमा समेटिए

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुभारम्भ गर्नुभएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनौपचारिक क्षेत्र खासगरी निर्माण, कृषि, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिको अन्त्य भएको छ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा समेटेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले उत्पीडित, उपेक्षित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत अवधारणा र ढाँचाअन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियान सञ्चालन गर्न नसके यसको दिगोपना नहुने र यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समाजका विभिन्न तहका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यभूति गर्न पाउनुपर्छ । यो कोषबाट प्राप्त हुन्छ ।’ नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्थापित गराउने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा समेटेर उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले बताउनुभयो । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको कार्यक्रममा समेटेर उनीहरूको वृद्धपनलाई सुरक्षाका लागि काम गरेको उहाँको दाबी थियो । सरकारले श्रमिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सुरु नगर्दै दुई स्थानीय तहले यसको थालनी गरिसकेका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई २०८० वैशाख १ गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गएको मंसिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो । यसअघि कोषमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूसमेत समेटिइसकेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा एक वर्षमा दुई लाख समेट्ने कोषको लक्ष्य छ ।

यस्तो छ सुविधा
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको तीन गुणासम्मको रकमको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप गरिएको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । योगदानको रकमलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि १०.३७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि १० प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ । यसैगरी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध पहिलैदेखि गराएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक स्याङ्जाको फेदीखोला र त्यसपछि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ । अन्य पालिकाका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति पनि क्रमशः कोषमा समेटिने क्रममा रहेको कोषले जनाएको छ ।