‘आयातमार्फत् कालोधन सेतो बनाउँछन् व्यवसायी’

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूले आयात र रेमिट्यान्समार्फत् कालोधन सेतो बनाइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । व्यापारीहरूले वस्तुको मूल्यभन्दा बढीको बिल गरेर अर्थात् ओभर इनभ्वाइसिङ गरी सामान आयात गर्नेे र सोही रकमलाई रेमिट्यान्समार्फत् भिœयाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरेको उहाँको दाबी थियो ।

पूर्वगभर्नरसमेत रहनुभएका डा. खतिवडाले भन्नुभयो, ‘अहिले खराब आचरण भएका केही व्यापारीहरूले नेपालबाट सामान आयातको नाममा बढी रकम बाहिर पठाएर त्यसलाई रेमिट्यान्समार्फत् भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरूले न्यून भन्सारदर भएका सामानको परल मूल्यभन्दा बढीमा बिलिङ गरेर आयात गर्दै नेपालबाट बढी रकम विदेश पठाइरहेका छन् । त्यस्तो रकम रेमिट्यान्समार्फत् फेरि देशमा भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दा सफा नियतले काम गरिरहेका व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।’

‘सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मारमा परेका छन् भने दुई नम्बरी गर्ने व्यवसायीले ठूलो रकम कमाइरहेका छन् ।’

व्यापारीहरूले पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून भन्सार भएको वस्तुमा एक सयमा सामान आयात गर्दा एक सय ५० मा एलसी खोल्ने काम भइरहेको र त्यस्ता सामान आयातमा परल मूल्यभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । खतिवडाका अनुसार सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मारमा परेका छन् भने दुई नम्बरी गर्ने व्यवसायीले ठूलो रकम कमाइरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कतिपय वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा त्यस्ता वस्तु कहिल्यै पनि अभाव भएनन्, त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको अभाव भयो र भन्सार तिरेर राम्रो गर्ने व्यवसायी पलायन हुन पुगे, कालाबजारीहरू मालामाल भए ।’ पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्छु भन्ने व्यवसायीहरू खराब नियत राखेर व्यवसाय गर्र्र्नेको प्रगति देखेर अचम्म मान्ने गरेको भन्दै गलत कार्य रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्नेमा चासो नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

लेबलिङ स्टिकरले अवैध व्यापार बढ्ने दाबी
इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने दाबी गरेको छ । एसोसिएसनले पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावपत्र बुझाउँदै यस्तो दाबी गरेको हो । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।

संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालका अनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले सरकारले स्टिकरका लागि वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने र अर्र्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले स्टिकर दुरूपयोग गर्दै वैधानिक रूपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । अनधिकृत रूपमा पैठारी हुने मालवस्तु नियन्त्रण तथा नियमन गर्न ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरकसामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको एसोसिएसनले जनाएको छ । आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टिकर आवश्यक नपर्ने एसोसिएसनको दाबी छ ।