उच्चस्तरीय समिति बनाउन दलहरू सहमत, तीन सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मागअनुसार सत्तारुढ दल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आहृवानमा सोमबार अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा सत्तारुढ दल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पद गिरीले जानकारी दिनुभयो । छानबिन समिति बनाउन दलहरू सहमत भएपनि त्यस्तो समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । छानबिन समितिको कार्यदेशबारे गृहकार्य गर्न तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको मस्यौदा तयार पार्न एमालेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई मंगलबार ११ बजेसम्म समय दिइएको छ ।

बैठकपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मत हामीले आज पनि राख्यौं । सरकारको तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन हामी पनि तयार नै छौं भन्ने आएको छ ।’ उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । तर, सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन दलहरू सहमत देखिएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले सीआईबीको छानबिनमा क्रममा कुनै कमी भएनभएको हेर्नुका साथै तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो । सीआईबीले हाल गरिरहेको छानबिनलाई प्रभावित पार्ने एमालेको कुनै मनसाय नरहेको गिरीको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका विषयमा मंगलबारसम्म टुंगिने र संसद सुचारु हुने जानकारी दिनुभयो ।

सुनकाण्डको विषयमा जाँचबुझ आयोग बन्ने र सीआईबीले पनि निरन्तर अनुसन्धान जारी राख्ने गरि सहमति जुटेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘यसको सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । दलहरूबीच सीआईबीले गरिरहेको कामलाई हस्ताक्षेप नहुने गरि छानबिन गर्ने सहमति भएको छ ।’ सोमबारको बैठकमा सुनकाण्डको समग्र विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसमा सुनकाण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बयान नलिएकोदेखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई गरिएको सरुवाको विषयमा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आहृवानमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापित रवि लामिछानेको सहभागिता थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष वुद्धिमान तामाङ, जसपाका राजकिशोर यादव, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरू पनि सहभागी थिए । सुन तस्करीको विषयमा न्यायिक छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले पटक-पटक प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

यसअघि संघीय संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मले सक्रियता दिनुभएको थियो । तर, संसद् अवरोध हटाउने प्रयासले सार्थकता भने पाउन सकेको थिएन । साउन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास बोलाएर संसद् गतिरोधबारे चासो राख्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलले साउन २६ गते सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग छलफल गर्नुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदनको अवरोध हटाउन पहलकदमी दिनको लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुभयो । साउन २६ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले सदनको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । आइतबार पनि राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको छ । सभापति राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुग्नुभएका सभापति लामिछानेले संसद्को गतिरोधको अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावासयिक वातावरण प्रर्वद्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधयेक लगायतका संसद्मा अलपत्र परेको थियो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सदनको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू र दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग पटक-पटक छलफल गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सदन सुचारुको लागि यसबीचमा पटक-पटक प्रयास गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग सभामुखले पटक-पटक छलफल गर्नुभएका सभामुखले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गर्नुभएको छ । पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि सभामुख घिमिरे आफ्नो एकल प्रयासले मात्र सदनको गतिरोध नहट्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज(मंगलबार) सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । संघीय संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई आज बिहान साढे ८ बजे शीतलनिवास बोलाउनुभएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलोपटक बैठक राख्नुभएको हो ।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट पार भइसकेको ६० केसी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको उक्त सुन तस्करी प्रकरणलाई अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त सुन प्रकरण छानविनको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गत साउन १० गतेदेखि लगातार संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त प्रकरण सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिए पनि विपक्षी दल एमालेले सरकार समिति गठन गर्न तयार नभएको भन्दै सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । साउन महिनामा प्रतिनिधिसभाका आठ बैठक अवरुद्ध भएका छन् । पाँचवटा बैठक एमालेको नाराबाजी र बेल घेराउले स्थगित भए । तीनवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका थिए । दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि भदौ ३ गते आइतबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । अर्को बैठक आज दिउँसो बस्दै छ । संसद्मा हाल १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने सदन अवरोधकै कारण संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

सातै प्रदेशमा सभा गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित चार दलीय समाजवादी मोर्चाले सातै प्रदेशमा सन्देशसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान नेकपा एसको पार्टी कार्यालय आलोकनगर तीनकुनेमा बसेको बैठकले मोर्चा गठन गर्नुको उद्देश्य जनतालाई जानकारी दिन सातै प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा तीनवटा एजेण्डा समसामयिक राजनीति, सातै प्रदेशमा घोषणसभा र मोर्चाको सचिवालयले गरेका निर्णय अनुमोदनबारे छलफल भएको नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । खतिवडाका अनुसार बैठकले ८ भदौमा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, १२ मा लुम्बिनीको बुटवल, १३ मा सुदूरपश्चिमको धनगढी, १४ मा कर्णालीको सुर्खेत, १५ मा गण्डकीको पोखरा, २३ मा बागमतीको हेटौंडा र २५ भदौमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि मोर्चाको बैठक सरेको थियो । सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रसहित चार दलले गत ४ असारमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए ।

यसैबीच, समाजवादी मोर्चाले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । प्रदेश समन्वय समितिमा पार्टीको प्रदेश प्रमुखसहित तीन/तीन जना चार दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मोर्चाले आ-आफ्नो पार्टीमार्फत विशेष परिपत्र पठाएको छ । त्यस्तै, जिल्ला पार्टी प्रमुखसहित दुई/दुई जना रहने गरी गठन गर्ने, समन्वय समिति गठन गर्दा समावेशी बनाउन जोड दिने लगायतका विषय सर्कुलरमा समेटिएको छ । प्रदेश र जिल्ला दुवै स्तरमा सबै दलबाट एक/एकजना प्रतिनिधित्व रहने गरी सचिवालय गठन गरी सञ्चालन गर्न सकिनेसमेत उल्लेख छ ।