बोर्डलाई ब्रोकर एसोसिएसनको ज्ञापनपत्र

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार तथा समसामयिक अवस्थालाई सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसन कार्यसमिति सदस्यको उपस्थितिमा बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर बोर्डमा पेश भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुँजी बजार थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने विषय संशोधन गरेरमात्रै विनियमावली पारित गर्न माग गरिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली २०७९ को विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरलाई हालको तीन दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी तीन दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था छ । त्यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्तालाई ठूलो मर्का पर्ने भएकाले निलम्बनभन्दा पनि नगद जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।

त्यस्तै, सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरूले आफ्नो तथा परिवारका नाममा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएरमात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा नियामक निकायलाई समेत नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने एसोसिएसनको दाबी छ । हाल लगानीकर्ता क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकोले सो व्यवस्थित गर्न तथा क्लोज आउटको समस्या समाधान गर्न नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालनको माग गरिएको छ ।

साथै हाल बोर्डबाट लागू भएका दुई डिम्याट खातासम्बन्धी निर्देशन खारेज गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारका रूपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताको आवश्यकताअनुसार खुला छाड्नुपर्ने बताइएको छ । बोर्डले हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिसन अध्ययन गरिरहेका सन्दर्भमा लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत् विभिन्न नियामक निकायलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसन ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकको बिलमै कुन निकायलाई के-कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?