संसद्‌मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट गत साउन २ गते भएको झण्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानविनको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै साउन १० देखि अवरुद्ध हुँदै आएको संघीय संसद् बुधबारबाट सञ्चालन भएको छ । छानविनका लागि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि बैठक सुचारु भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले तस्करीको सुन छानविनका लागि आयोग बनाउन माग गरेर सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सदनलाई सुनकाण्ड छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमतिको जानकारी गराउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलहरूबीच भएको दुई बुँदे सहमतिबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले उक्त सहमतिले दलहरूबीच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ संकल्प उजागर भएको पनि जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीबारे निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्ने उल्लेख गर्दै अब संसद्को ध्यान संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको काम थाँती नै रहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिने काममा संसद् र सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘यो सहमति जुटेकोमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो सहमतिमा पुग्नका लागि सिंगो संसद्मा माननीयजीहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट दिनुभएको योगदानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यूलगायत सबैले यो परिस्थिति निर्माणका लागि योगदान पु¥याउनुभएको छ । दुईवटा विषयमा मूलरूपमा सहमति भएको छ । यो सहमतिपछि अब संसद्ले नेपाली जनताका सरोकारसँग जोडिएका विषय, समस्याहरूलाई छलफल गरेर निकास दिँदै जाने वातावरण निर्माण भएको छ ।’

उच्चस्तरीय आयोग गठन रंगीन टालो : महामन्त्री शर्मा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्र्रकरणका लागि छानविन गर्न बन्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि बनाइएको रंगीन टालो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । साउनमा पक्राउ परेको सुन, भदौमा सहमति गर्ने र असोजमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि रंगीन टालोको व्यवस्था गरिएको उहाँको टिप्पणी छ । अन्ततः प्र्रतिपक्ष पनि सिआइबीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएको र अब हुने अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा उहाँका छोरालाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि रंगीन टालोको व्यवस्था गरियो । तर, रंगीन टालो भनिराखेर पनि भनिरहन्न चाहन्न । त्यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अहिले सिआइबीले गर्दै गरेको छलफल जुन छ, त्यसमा एकजना ठूलै पार्टीका नेता, पदाधिकारी, तर यो संसद्को पूर्वसभामुख नै भएर बस्नुभएको व्यक्ति, उहाँको सयौँ,र उहाँका छोराको कैयौँपटक तस्करहरूसँग टेलिफोनमा छलफल भएको भन्ने मिडियामार्फत बाहिर आएको छ । अब अनुसन्धान गर्दै गर्दा त्यो विषयलाई नछोडियोस् ।’

सत्तापक्षका कारण सदन अवरुद्ध : भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले गएको एक महिनामा सत्तापक्षकै कारण संसद् अवरुद्ध भएको दाबी गर्नुभएको छ । साउन १० गतेयता १० वटा बैठक अवरुद्ध भएकोमा तीमध्ये आठवटाको कारण सत्तापक्ष नै भएको उहाँको जिकिर छ । १० मध्ये पाँच बैठक सत्ता पक्षकै अनुरोधमा सभामुखले सूचना टाँस गरी स्थगित गरेको, बाँकी तीन बैठक सत्ता पक्षका सांसदले हो-हल्ला गरेर अवरुद्ध भएको भट्टराईको दाबी छ । सत्ता पक्षलाई नचाहिए पनि नेकपा एमालेलाई भने संसद् चाहिने जिकिर गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘बाहिर विभिन्न ढंगले नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हल्ला फैलाइयो । यो संसद् सत्ता पक्षलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन । तर, यो संसद् नेकपा एमालेलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । म यो कुरा दृढताका साथ राख्न चाहन्छु ।’ उहाँले ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नै नदिइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘ललितानिवासमा सिआइबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, जब ठूलाहरूलाई समात्नुपर्ने हुन्छ, तब गाडी मोडिन्छ वा युटर्न हुन्छ । हामीलाई झस्का पस्यो । इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सञ्चारमाध्यममा कुराकानीहहरू आए । सिआइबीले ठिकै छानविन गर्ला भनेको तर केही उच्च पदस्थ नेताको नाम आएपछि सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो ।’ नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहनुभएका सांसद भट्टराईले कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षले संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

राज्यका निकायको मनोबल गिराउन पाइँदैन : पौडेल
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले छानविन समितिको नाममा अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायको मनोबल कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने बताउनुभएको छ । विभिन्न प्रकरणमा सिआइबी लगायतका निकायले छानविन गरिरहेकाले फेरि छानविन समिति बनाएर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘विभिन्न प्रकरणहरू जुन देखापरेका छन् ।

तिनको अनुसन्धानका लागि आज छानविन समिति बनाउने सहमति भएको छ । तर, राज्यका निकायले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ती कुनै दल विशेषका निकाय होइनन् । तिनको मनोबल गिर्नेगरी काम नगरौँ । उनीहरूलाई अझ सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहँदाखेरि यी प्रकरणहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । कतै छानविनको नाममा बीचैमा हराउने त होइन ? भन्ने जनतामा आशंका छ ।’

ललिता निवासको निर्णयकर्तालाई चोख्याइयो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई विमानको सिटबाट समातेर ल्याउने तर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै लामिछानेले आपत्ति जनाउनुभएको हो । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो ? आफ्नो ढोकासम्म नआएको हो ? ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी जहाजको सिटबाट पक्राउ गरियो । निर्णयकर्ता (पूर्वप्रधानमन्त्री) लाई सुनपानी छर्केर चोख्याइयो । सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताको नाम आउँदाबित्तिकै सुस्तायो ।’ सभापति लामिछानेले बुवा पुस्ताले गरेको त्यागको आधारमा माओवादी नेताका छोराहरू नवयुवराज बनेर तस्करीमा लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ६० किलो बढी सुन प्रकरणका केही बिचौलियाको सूचना आफूसँग पनि रहेको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पक्राउ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि छानविन नभए सडकमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै शाहीले भन्नुभयो, ‘यो देशमा कानुन दुईथरि बनाउनुस्, ठूला नेतालाई कानुन नै नलाग्ने ? उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने तर जनतालाई चाहिँ गल्ती नगरे पनि कान समाएर जेलमा हाल्ने यो कानुन लेख्नुभयो भने सह्य हुन्छ होइन भने संसद्मा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ठालुहरूलाई सिआइबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

संसद् किन बन्द गरियो, छानविन हुनुपर्छ ः केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद् बन्द गरिएको विषयमा गम्भीर छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली जनता संकटमा रहेको समयमा एक÷एक महिनासम्म संसद् बन्द गरिएकोमा छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै केसीले भन्नुभयो, ‘देश भयंकर संकटमा रहेको, नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको समयमा महिनौँ दिनसम्म संसद् बन्द गरेकोमा खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ । कसले बन्द गर्न लगायो, कसले बन्द ग¥यो ? त्यसकारण यसको गम्भीर छानविन हुनुपर्छ ।’

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे ओलीको प्रतिक्रिया : ‘छानविन जरुरी छैन, मन लागे गर्नू’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा छानविन गर्न जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयका विषयमा छानविन गर्न जरुरी नभएको तर छानविन गर्न मन लागे गर्न सुझाव दिनुभएको हो । बिनाकानुन जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरिएपछि एमाले सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित काम गर्ने गरेको उहाँको जिकिर छ । यसअघि, बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको भ्रष्टाचार ललितानिवास जग्गा प्रकरणभन्दा खतरनाक रहेको दाबी गर्दै उक्त जग्गामा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न माग गर्नुभएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको प्रकरणको छानविन गर्न माग गर्नुभएको छ ।