झण्डै एक महिनापछि खुल्यो सदनको अवरोध

काठमाडौं । करिब एक महिनादेखि जारी सदनको अवरोध हटेको छ । सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएपछि सदनको जारी अवरोध एक महिनापछि हटेको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बुधबार बसेको बैठकले सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति गरेको छ । तर, आयोग गठन भने एक महिनापछि मात्रै गर्ने सहमति भएको छ । असोज ५ मा आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि आयोगले काम थाल्ने दलहरूबीच सहमति भएको हो । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा बरामद करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले नै गर्ने सहमति भएको छ । सिआइबीले नै सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी गरिएको तस्करी, साउन २ मा ‘ब्रेक सु’मा राखी गरिएको तस्करी र पटक-पटक भएका सुन तस्करीका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानविन अनुसन्धानबारेसमेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डिपी अर्याललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब ६१ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । अहिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ । प्रकरणको छानविन माग गर्दै साउन १० यता संसद्का दुवै सदनमा एमालेले अवरोध गर्दै आएको थियो । सुन तस्करी प्ररकणको अनुसन्धान गर्न आयोग बनाउने सहमतिसँगै सदनको अवरोध हटाउन एमाले तयार भएको हो ।

हाम्रो चाहनाले संसद् अवरोध भएको थिएन : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गर्ने आफ्नो चाहना नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारकै कारण हालसम्म संसद् अवरुद्ध भएको दोहो¥याउनुभयो । सरकार लचिलो भएर आएकाले सहमति भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीले सुरुदेखि नै सिआइबीले अहिले पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसम्म पुगेर छानविन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा सबै खालका व्यक्तिहरूलाई छानविनमा ल्याउनुपर्ने छ । सिआइबीले गरेको काममा केही कमी भयो भने थप अनुसन्धान र अध्ययन पनि हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो चाहनाले संसद् अवरोध भएको होइन सरकारको कारणले हो । हामीले जुन मागका साथ लडिरहेका थियौँ त्यो पूरा भएको छ । भविष्यमा कुनै समस्या नआओस् ।’ आयोगले तथ्य र प्रमाणले भेटे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूमाथि पनि छानविन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संसद् अवरोधमा एमालेको ‘रेकर्ड’
एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको यो पहिलोपटक होइन । प्रतिपक्षीमा हुँदा संसद् अवरोध गर्नेमा एमाले पहिलो नम्बरमा आउँछ । त्यति मात्रै होइन सबैभन्दा लामो समय संसद् अवरोध गर्ने ‘रेकर्ड’ पनि एमालेकै नाममा छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभामै एमालेले पटक–पटक अवरोध गरिसकेको छ । वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउँदा होस् वा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा गएर फर्किंदा एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेले संसद् अवरोध गरेको यसपालि मात्रै होइन । एमालेले २०५६ देखि नै सदनलाई बन्धक बनाउने काम गरेको थियो । त्यसअघि पनि बेलाबेलामा सदन अवरुद्ध नभएका भने होइनन् । ०५६ सालको आम-निर्वाचनमा भएको धाँधलीको सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नगरेको भन्दै एमालेले लामो समय सदन अवरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला लाउडा प्रकरणमा एमालेले ५७ दिन संसद् चल्न दिएको थिएन । त्यसपछि २०७८ मा पनि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्ने आफ्नै रेकर्ड तोडेको थियो । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले ७९ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । २०७८ भदौ २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नवौँ अधिवेशनदेखि एमालेले अवरुद्ध पारेको थियो । नवौँ र दशौँ अधिवेशनका सबै बैठक एमालेले चल्न दिएको थिएन । नवौँ अधिवेशनका १३ र १०औँ अधिवेशनका ११ बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो ।