काठमाडौं । बाह्र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको सपना क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोप वा जापान भएको अवस्थामा शिक्षकहरू आफ्नो पीडा बोकेर सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीहरूले संघीय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आए पनि सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक दस्तावेजमा शिक्षक महासंघसँग भएका ८१ बुँदे सहमतिका कुनै पनि बुँदाहरू नपरेको हुनाले अहिले आन्दोलन गर्न शिक्षक कर्मचारी बाध्य भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
बिहीबार काठमाडौंको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको सभाकक्षमा शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा विकसित समस्याहरू, राहत, करार, अस्थायी दरबन्दीमा काम गरेका शिक्षक कर्मचारीहरूको समस्या, वृत्ति विकास, पदोन्नति, स्वास्य, बीमा लगायतका अनेक पक्षमा व्यापक समस्या रहेको हुनाले सडक संघर्षबाहेक अर्को मार्ग नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरि, नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य नारायण गौतम, एकीकृतका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, अभिभावक संंघका प्रतिनिधि सहितले समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारणमाथि व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा वरिष्ठ पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी प्रा. पुरुषोत्तम दाहालले विद्यालय स्तरबाट नै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुँदा एक वर्षमा करिब सभा खर्ब जतिको स्वदेशी कोष बाहिरिएको, अध्ययन पूरा गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको, स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या असाध्यै कम भएको हुनाले ठूला लगानीका कलेजहरूको अवस्था नाजुक भएको, सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुने, विलय गर्ने अनेक अवस्थामा पुगेको, सरकारी नीतिकै कारण शिक्षा हुने र नहुनेका रूपमा विकसित भएको हुनाले वर्गीय विभेद बढाएको र वर्ग संघर्षको आधार तयार हुँदै गरेको अवस्थामा सरकारी नीति निर्माताहरू गम्भीर नदेखिएको विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँले शिक्षकहरू सर्वाधिक हेपिएको, सरकारी लगानी महँगा गाडी, नेताहरूको सुविधा र मोजभोजमा बढी हुने भएकोले शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, स्वास्थ्योपचार, राहत, करार अस्थायी सबैमा असर परेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै शिक्षक महासंघले उठाएका जायज माग र शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्का मानव अधिकारकर्मी बेपत्ता छानविन आयोगका पूर्वआयुक्त डा. गंगाधर अधिकारीले राज्यको लगानी शिक्षकहरूमा नहुनुको अर्थ नेतृत्व जिम्मेदार नभएको स्पष्ट गर्दै शिक्षा नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्नेभएको हुनाले शिक्षकहरूको समस्यालाई पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । शिक्षक महासंघले यसअघि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन अनिवार्य भएको बताएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच