कोशीमा बगेको ‘संवैधानिक नैतिकता’

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा गठन भएको सरकारले पाएको विश्वासको मत संविधानअनुकूल नभएको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेसँगै यसको गठन प्रक्रियामा दलहरूले संवैधानिक नैतिकता गुमाएको प्रष्ट भएको छ । यसअघि पनि सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत देखाउने उद्देश्यले सभामुखको समेत नाम राखेर मुख्यमन्त्रीको सिफारिस भएपछि उक्त कार्य असंवैधानिक भनी संविधानले व्याख्या गरे पनि त्यसलगत्तै पुनः भएको मुख्यमन्त्री सिफारिसमा प्रदेशसभाको अध्यक्षले समेत विश्वासको मत दिएपछि उक्त कार्य पनि असंवैधानिक ठहर भएको छ । सभाध्यक्षको उक्त कार्य नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’ सर्वोच्चको व्याख्यापछि कोशी प्रदेश सरकार गठनमा गठबन्धनले संवैधानिक नैतिकता नै गुमाएको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले भनेका छ- ‘विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेको प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गर्ने कार्य संविधानअनुकूल देखिएन ।’

सर्वोच्चको व्याख्यामा मत बराबर भएको अवस्थाबाहेक सभामुख तथा सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले निर्णायक मत दिन नपाउने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट किटान भएको उल्लेख गरेको छ । यसरी संविधान ‘मिचेर’ कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको काम गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

जानाजान गठबन्धनले कुल्चियो संविधान
त्यसो त कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीलाई भोट हाल्न लगाएको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई थाहा थियो कि प्रमुख प्रतिपक्षी अदालतमा जान्छ । यो कुरा स्वयं मुख्यमन्त्री बन्न लागेका थापाले ‘अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले भोट हाल्न पाइन्छ र ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ‘चित्त नबुझे विपक्षीहरू अदालत जान्छन्’ भन्ने जवाफबाट पुष्टि भएको थियो । तर, अदालतले पहिलो नजरमै यति कडा आदेश दिन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ उनीहरूले कल्पना गरेका थिएनन् । दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिने क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार भन्यो, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिन आयो ।’

मुख्यमन्त्री थापालाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन नदिने ? भन्ने लिखित जवाफ १३ भदौभित्र बुझाउन भनिएको छ भने १५ गते पेसी तोकिएको छ । तर, वरिष्ठ न्यायाधीश खतिवडा स्वयंले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनि गरिएको घोषणा संविधानविपरीत भनेर राय दिइसकेकाले फरक आदेश आउने अपेक्षा कम छ । अघिल्लोपटक सभामुखको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेर सरकार बनाएको मुद्दामा समेत उक्त कार्यको खारेजीमा आदेश आइसकेको नजिर हुँदाहुँदै आफ्नै पूर्ववत् नजिरविरुद्ध अदालतले आदेश गर्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानको धारा १८६ र १८८ को फरक, अन्तरसम्बन्धबारे व्याख्या गरेर फरक आदेश आउने सम्भावना रहे पनि संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने व्याख्या हुने हो भने अघिल्लो आदेशसँगै मिल्दोजुल्दो आदेश आउने निश्चित छ ।

त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त हुनुहुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । त्यो बेला संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुहुने छ । तर, कार्कीलाई पनि विश्वासको मत पाउन सहज छैन । किनकि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० मत छ भने एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपासँग ६ मत छ । विश्वासको मत पाउन ४७ मत चाहिन्छ ।

त्यसो त विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभामार्फत उपसभामुख सृजना दनुवारलाई बैठकको अध्यक्ष गर्न आउन बारम्बार आग्रह गरिएको थियो । तर, पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि दनुवार नआउने अडानमा देखिएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति (मन्सुरी) ले मत दिएर बहुमत (४७) पुर्‍याउने एकमात्र विकल्प रहेको गठबन्धनको जिकिर थियो । तर, फेरि पनि त्यो कार्य संविधानअनुकूल थिएन । सर्वोच्चले अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीको मतलाई असंवैधानिक घोषणा गर्‍यो । अर्थात् कोशीमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एक थान मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक असंवैधनिक काम गर्‍यो ।

संविधानको बर्खिलाप हुने गरी गठबन्धन जुनसुकै तहमा ओर्लिएको विपक्षीको आरोप
सत्ता गठबन्धनको संविधानको बर्खिलाप हुने जुनसुकै तहमा ओर्लिन तयार भएको विपक्षीको आरोप छ । जसलाई शृंखलाबद्ध राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन् । थापाको सत्तारोहणका लागि प्रचण्ड–देउवाले अनेक ‘दुस्प्रयास’ गरेको विपक्षीको आरोप छ । यसअघि असार २१ गते बहालवाला सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर थापाले मुख्यमन्त्री शपथ लिनुभएको थियो । जसलाई सर्वोच्चले साउन १० गते गलत ठह¥यायो । पुनः साउन १६ गते थापाले उनै सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएको आरोप छ । शक्तिशाली मन्त्रालय दिने आश्वासन दिई उहाँले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न बाध्य गराउनुभएको थियो । लगत्तै, थापा नेतृत्वको सरकारमा गौतम आर्थिक योजना मन्त्री बन्नुभएको थियो ।

पछिल्लोपटक भदौ ४ गते पुनः प्रचण्ड-देउवाकै जोडबलमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुभएका कांग्रेस सांसद मन्सुरीलाई सभाको नेतृत्व गर्नका साथै थापालाई मत दिन निर्देशन गरेको कांग्रेस कोशीका एक प्रभावशाली सांसदको भनाइ छ । उता, कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री थापा भने आफूहरूले राजनीतिक काम गरेको बताउनुहुन्छ । उक्त प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेको/नरहेको चाहिँ अदालतले नै बताउने उहाँको भनाइ थियो । ‘हामीले त राजनीतिक काम गरेका हौँ । वैधानिक-अवैधानिक के हो सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतपछि बताउनुभएको थियो । सभाध्यक्षले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र त्यो असंवैधानिक नहुने जिकिर उहाँको थियो । तर, गठबन्धनको हठका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत सरकारको कुबुद्धिका कारण कोशी प्रदेशमा अस्थिरता आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘कोशी प्रदेश सरकार त बनेकै थियो । यो त सत्तारूढ गठबन्धनको कुबुद्धि र अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक क्रियाकलापको कारणले यहाँ अस्थिरता आएको न हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले भोट हालेर असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने, गराउने । सभामुखलाई राजीनामा गराएर संकट खडा गराउने । यस्ता खालको काम सत्तापक्षले गरेर समस्या आएको हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रचण्ड-देउवा सम्मिलित अहिलेको गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भनेर आन्दोलन गरेका थिए । संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने अधिकार भन्दै दुईपटक संसद् भंग गरिदिनु भएको थियो । दुवैपटक सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । दोस्रोपटक त सर्वोच्चले संसद् विघटनविरुद्ध फैसला गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेशसमेत दिएको थियो । त्यसबेला ओलीले गरेको उक्त कार्यलाई असंवैधानिक भनी विद्रोह गरेका उनै प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले कोशीमा पटक-पटक असंवैधानिक क्रियाकलाप दोहोर्‍याइरहेका छन् ।