गठन भएको चार महिनापछि संसदीय समितिले पायो नेतृत्व

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार नौ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले एक/एक समितिको सभापति पाएका छन् । रास्वपाले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । तर, पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उक्त समितिमा जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजू राणा देउवा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा एमालेका किरणकुमार साह निर्वाचित हुनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित हुनुभएको छ । यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौँ दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो । तर, मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिने निर्णय भएको थियो ।

संघीय संसद् सुरु भएको साढे सात महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको हो । २०७९ पुस अन्तिम साता संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । तर, दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबण्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । संसदीय समितिहरूले गठनको चार महिनामा बल्ल नेतृत्व पाएका हुन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी नवनिर्वाचित सभापति विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार समिति सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै सभापति सुवेदीले समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारलाई छिटो कार्यान्वयन गराउनका लागिसमेत आफ्नो प्रयत्न रहने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामी समितिको तर्फबाट पहल गर्छौं र निर्णयहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति लागिपर्छौं । म आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्छु । विधेयकलाई पास गराउनको निम्ति समितिले छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल गर्छौं ।’

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिको सभापति अब्दुल खानले उद्योग वाणिज्य र श्रमका समस्या समाधान गर्न खरो रूपमा लाग्ने बताउनुभएको छ । सभापति खानले सबैभन्दा पहिला उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता क्षेत्रका समस्याको अपडेट लिने जानकारी दिनुभयो । समस्याहरूको अपडेट लिएपश्चात् मन्त्री र कर्मचारीहरूबाट वा विषयगत समस्याको जरो उखेल्नेतर्फ लाग्ने उहाँको भनाइ छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका खानले समिति सभापति भएर गल्ती गरे सबैले खबरदारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
यता, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी नवनिर्वाचित सभापति आरजू राणा देउवाले सबैसँग समन्वय गरेर समितिको बैठकलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानअनुरूप र जनताको आशाअनुरूप सरकारलाई सुझाव दिनेसमेत बताउनुभयो । कृषि बृहत् क्षेत्र रहेकाले आफूले सदैव समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिँदै सभापति राणाले भन्नुभयो, ‘कृषि धेरै बृहत् कार्य भएको क्षेत्र हो । संविधानअनुरूप र जनताको आशाअनुरूप सरकारलाई दिने पोलिसी, डिरेक्सनहरू र सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा गर्नसक्ने इम्प्रुभ्मेन्टमा सफलताका साथ अगाडि बढोस् भनेर भन्छु ।’

पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले समितिलाई जनअपेक्षाअनुसार सक्दो अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विद्यमान समस्या समाधानका लागि समितिले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति राजकिशोर यादवले मुलुकको परराष्ट्र नीति लगायतका विषयमा समितिले जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि समितिमाथि गहन जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र गर्नुपर्ने विकासको सन्दर्भमा समितिले प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

संसदीय समितिका सभापतिलाई के-के छ सुविधा ?
संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजारभन्दा बढी पाउँछन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने व्यवस्था छ । सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ताबापत एक हजार पाइन्छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकैदिन बसेमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५ मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो कार्यकालभरको लागि समिति सभापतिले निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउँछन् । दफा ६ अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ । जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ आवास सुविधाबापत दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्भारबापत साढे १२ हजार दिइनेछ ।

सभापतिलाई एक सवारीसाधन र प्रतिमहिना २०० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । समिति सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत प्रतिमहिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । दफा ९ मा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानुन बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । यदि प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम नेता भत्ताबापत पाउनेछ । संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी दिइनेछ ।

सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुनेछ । सभापतिले पाउने सुविधा आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म पाउनेछन् । यस्तै, समिति सभापतिलाई संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

सँगै बसे पनि एक-अर्कासँग बोलेनन् ओली र नेपाल
सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति निर्वाचित गर्ने बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एकैठाउँ बस्नुभएको थियो । तर, उहाँहरूले कुराकानी भने गर्नुभएन । समिति बैठकमा ओली र नेपाल एउटै समयमा बैठक कक्षमा पुग्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अगाडि सिट प्लान गरिएको थियो । सुरुमा अध्यक्ष ओलीले कानेखुसी गरेर बोल्न खोजे पनि नेपालले भने रुचि देखाउनुभएन । पार्टी विभाजनपछि राजकीय कार्यक्रममा बाहेक यी दुई नेता एउटै मञ्चमा विरलै बस्नुभएको छ । एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस गठन गरेपछि ओली र नेपालबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । यी दुई नेताले एक–अर्कालाई घोचपेच गर्ने गरेका छन् ।

देउवाले गरे समितिको अध्यक्षता
नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको छ । समितिको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा देउवाले अध्यक्षता गर्नुभएको उक्त समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी हुनुभयो । समितिमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पनि सदस्य रहनुभएको छ ।

मधेसीप्रति न्याय गरेको पराजुलीको दाबी
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले मधेसीप्रति न्याय गर्नका लागि आफूले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार समितिको सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानलाई समर्थन गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै पराजुलीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग थिएन, उहाँको उम्मेदवारसँग हुँदै होइन । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँट गरियो । यो दूषित कुरा हो । हामीले मधेसीप्रति न्याय गरेका हौँ ।’