पदमुक्त मुख्यमन्त्री कार्की पुन: नियुक्त, विश्वासको मत जुटाउन सकस

विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण लिनुभएकाे छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उहाँलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा‍ कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बुधबार उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री बनाउन बिहीबार परमादेश दिएको थियो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको कार्कीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

शपथग्रहण पश्चात मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ। जस अनुसार उहाँले एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वो उर्जा, पाँचकर्ण राई वन र एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको शपथ गराउनु भएको छ ।

साथै मुख्यमन्त्री कार्कीले सृजना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।

यस अघि विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनुभएका कार्की अदालतको परमादेशबाट पुन: मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको हो ।

थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीले समेत विश्वासको मत दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले बराबर मत भए मात्रै बैठकको सभाध्यक्षले मत दिन सक्ने ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ४६ परेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्ष गर्नुभएका अन्सारीले दिएको मत संविधानसम्मत नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

कार्कीलाई विश्वासको मत जुटाउन सकस

यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्युत हुनुभएको थियो ।

गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उहाँले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले मात्र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उहाँ पदमुक्त बन्नुभएको थियो । अझै पनि कार्कीलाई बहुमत पु¥याउन सकस हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहनुभएको छ । एमालेले उहाँलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

उपसभामुखको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्मा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्‍याउन पनि उहाँलाई सकस हुने देखिन्छ । यस्तै, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्योल छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको हालको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र जसपासँग राम्रो सम्बन्ध छैन । यसअघि नै प्रदेशको नामकरणको विषयमा विवादित बनेका कार्कीका लागि पहिचानको पक्ष लिँदै गएका साना दल फकाउन झनै सकस बन्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । यद्यपि, संसद् सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि पाँचवटा बैठक बसेर बजेट नै नल्याई अधिवेशन अन्त्य गरियो । प्रदेशसभामा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ ३१ गते अन्त्य गरिदिनु भएको थियो । जेठको ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्यायो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि कोशी प्रदेश बजेटविहीनको अवस्थामा छ ।

सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘मेरो प्रयास अब सर्वदलीय सरकार बनाउने हुनेछ, सबै दललाई म आह्वान गर्न चाहन्छु’ भन्नुभएको थियो । तर, त्यसतर्फ प्रयास भएको देखिँदैन । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पुनः सर्वदलीय सरकारको आहृवान गर्ने देखिन्छ । तर, त्यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै उपसभामुखलाई बिरामीको बहानामा अनुपस्थित गराएर वा ज्येष्ठ सांसदहरूलाई घरायसी समस्या देखाउँदै बिदामा बसाएर अप्ठ्यारोमा पार्नुभएका कार्कीका लागि पनि त्यही चुनौती सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।