काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेपछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । यसअघि पनि विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनुभएका कार्कीले ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कार्कीले शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गर्नुभएको छ । एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । त्यस्तै, सृजना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि जारी गरेको परमादेशको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।
विश्वासको मत लिन मुस्किल
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले उक्त धाराको उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुखसहित ४० सदस्य एमालेको रहेको छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् ।
कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा संशय छ । एमालेसँग निर्वाचनताकादेखि सहकार्य गरेको राप्रपाले साथ दिँदा कार्कीसँग ४६ सदस्य हुन्छ । विश्वासको मत लिन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । सभामुख नरहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन दिन उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उहाँले पनि मतदानमा भाग लिन सक्नुहुन्न । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीन वर्षभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहनुभएका कार्की गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाले समर्थन गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते पदमुक्त हुनुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा असार १४ गते प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ मतमध्ये उहाँले ४६ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
फेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि कार्कीले ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ । अझै पनि कार्कीलाई बहुमत पु¥याउन सकस हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहनुभएको छ । एमालेले उहाँलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
एमालेलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने
राप्रपाले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताउनुभयो । मन्त्री भने तत्काल नपठाउने उहाँले बताउनुभएको हो । विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राप्रपा नेता सिटौलाले संविधानमाथि भएका हस्तक्षेपहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाएको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच