ललितानिवास प्रकरण : पक्राउ परेका सबैलाई तारेखमा छोड्न आदेश

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएर पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा छोड्न अदालतलले आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले केशव तुलाधरबाहेक सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ, तर सबैको धरौटी रकम बेग्लाबेग्लै छ । तुलाधरलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको भन्दै अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

मीनबहादुर गुरुङसँग दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग
जिल्ला अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा धेरै दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएकोे छ । त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग जनही १५ लाख, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिल्लीबजार नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
त्यस्तै, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरे, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार धरौटी माग गरेको छ ।

तत्कालीन नापी अधिकृत धु्रवप्रसाद अर्याल र तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग जनही तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । नक्कली मोहीका आरोपित बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा भदौ १० गते बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा पेस गरेको थियो । सिआइबीले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग भने बयान कागज मात्रै गराएको थियो ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललितानिवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो । बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

प्रतिवादीहरू अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था देखिएन
अदालतले साबिक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको नम्बर १ र २ ले परिभाषित कसुर प्रतिवादीहरूले गरेको भनी मागदाबी लिएको पाइएकाले ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । प्रतिवादीहरूलाई बिगो बापतको निकै ठूलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा वादीवादीबीचको जग्गाहरू मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार गरेर रोक्का भइसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पछि ठहरबमोजिम नै हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नु नपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा गरेको बयान, घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ । तर, ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त धरौटी राख्न नसकी थुनामै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।