सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले आफ्नो तलब भत्ता नपाएको भन्दै गत साउनमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि भदौ २० गतेभित्र परियोजनामा नयाँ प्रमुख पाउनुका साथै परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीले तलब भत्ता पाउने सहमति जुटेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि तलब भत्ता पाउन नसकेको परियोजनाका कर्मचारीको गुनासो छ । परियोजनाका कर्मचारीले १३ महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् ।
तलब भत्ता नपाउँदा दैनिक जीविकोपार्जनमै समस्या भइरहेको कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाउँदा र परियोजना प्रमुख नहुँदा परियोजना र कर्मचारी दुवै मारमा परेका छन् । परियोजना सञ्चालन गर्न एउटा चेन निर्माण भएकाले त्यही चेनका आधारमा परियोजना सञ्चालन हुने गरेको छ । परियोजनामा बिरुवा रोप्नेदेखि काट्नेसम्ंमको चेन हुने परियोजनाले जनाएको छ । यदि चेन बिग्रन पुगेमा परियोजना झन् अस्तव्यस्त हुँदै जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले परियोजना सञ्चालनमा चासो नदिँदा परियोजनाको करोडौं रुपैयाँ बराबरको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारका अन्य निकायले बेच्ने मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण भएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री हुन सकेको छैन । यसरी काटेर याडमा बेच्न तयार पारेका काठ बिक्री नहुँदा एकातिर कुहिएर खेर गइरहेका छन् भने परियोजनाको घाटा बढेर गएको छ । सरकारले काठको नेपालभरि एउटै मूल्य निर्धारण गरेमा परियोजना पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । सरकारले मूल्य निर्धारण गरी काठ सहज रूपमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिए मात्र परियोजनाले आफ्नै काठ बेचेर आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका साथै सरकारलाई समेत करोडौं रुपैयाँ राजस्व दिन सक्ने परियोजना राज्यको पुनः संरचनासँगै प्रदेश सरकार मातहत रहने कि संघीय सरकार मातहत रहने भन्ने विवाद छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच