समाजलाई डोहोर्‍याउन राजनीतिकै अहम् भूमिका हुने

नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरवगाथा वीरता र अदम्य साहसका लागि वीर गोर्खाली भनेर संसार प्रसिद्ध छ । जर्मनका सम्राट विलियम कैजर गोर्खाली फौज भन्नेबितिक्कै मुटु थर्कन्छ भन्थे । बिलायतीहरू प्रासिद्ध लडाकु थिए त्यसैले कुनै समय अधिकांश विश्व उसको अधिनमा थियो तर आज जमाना बदलिएको छ । आज वीर भोग्या बसुन्धराको जमाना रहेन, जसको शक्ति उसको भक्तिको जमाना होइन । त्यो बर्बर युगको प्रतीक हो । आज माया, ममता, स्नेह, सदभाव तथा भ्रातृत्व अनि सहअस्तित्वको भावनाले सम्पूर्ण विश्व एकआपसमा मैत्रीभाव राखी बसुधैव कुटुम्बकम्को मूलमन्त्र अंगिकार गरी अन्य मुलुकसँग दौत्य सम्बध स्थापित गरी आपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने युगमा हामी आइपुगेका छौं ।

तर, यस अवस्थामा मस्त्यन्यायको युगबाट समाज र राष्ट्र त्यसै सहजरूपमा आइपुगेको होइन । यसका लागि समयले बडेबडे युगप्रवर्तक, जननायक, राजनेताहरू र समाजसुधारक उत्पन्न ग¥यो जसले समाजलाई राष्ट्रलाई बहुआयामिक दिशा निर्देश दिएर अगाडि बढ्ने मार्ग निर्धारित गरिदिएर आदर्शयुक्त तुल्याइदिएर गएका छन् । समाजलाई आदर्शयुक्त बनाउन ती अगुवाले त्याग बलिदान र परमार्थमा आफूलाई समर्पित गरिदिएका थिए । भारतीय इतिहासका चक्रबर्ती सम्राट अशोक र सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको राष्ट्रनिर्माण, समाज–सुधार, व्यवस्थापन र थिति बसाल्नेमा अपूर्व योगदान रहेको इतिहासले दर्शाइरहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पनि लिच्छवि राजाहरू मानदेव प्रथम, द्वितीय र अंशुबर्मा आदिले समाजसुधार रीतिस्थिति बसालेको वर्णन इतिहासले बयान गरेको छ । नेपाल एकीकरण पश्चात् बडामहाजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको रक्षा र हितका लागि आफ्नो दिव्यउपदेशद्वारा समाज र राज्य सञ्चालनका लागि बहुआयामिक रीतिथिति बसाले जसको प्रभाव लामो समयसम्म रहृयो । तर, कालान्तरमा बिचलन भित्रिँदा राज्य सञ्चालनको अभिभारा शाह बंशबाट फुत्काई जंगबहादुरले आफ्नो हातमा लिएर राणाबंशमा स्थापित गरे । यसरी नेपालको सय वर्षभन्दा बढीका अन्धकारको युग सुरु भएर सोझा जनताको दुर्दिनमा जीवन सुरु भई गरस्बीको जंजिरमा नराम्रोसँग बेरिँदै गयो ।

+++++
राजनीतिकर्मी अर्थात् नेताहरू र उनका आसेपासेलाई समेत प्रशस्त भाग पुग्नेगरी दोहोरो–तेहोरो सेवासुविधा उपभोग गर्नु र उपलब्ध गराउनाले ती लक्षित गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताकोमा बजेट पुग्नै सक्दैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।

त्यसैले यस लेखमा दर्शाउन खोजिएको कुरा के हो भने नेपाली जनताले धेरै दुःख क्लेश र हण्डर खाएर आफू र आफ्ना सन्तानको त्याग बलिदानीबाट वर्तमान लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका छन् । तर यी टाठाबाठा राजनीतिका खेलाडीले स्वार्थान्ध भई गरिब निमुखा अधिकांश जनताको हितमा खर्चिनुपर्ने बजेट यहाँ संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले कामको सिलसिलामा दुई दिनका लागि आउँदा करोडौं रकम खर्च गरी आवास बनाइएको कत्ति न्यायसंगत छ ? यता भने जनता झन्झन् गरिबीको अँध्यारो गर्तमा धकेलिँदै गएका छन् ।

समुचित स्वास्थोपचारको त परको कुरा जरो आउँदा टाउको दुख्दा सिटामोलसम्म सरकारले दूरदरारमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मातृशिशु कल्याण योजना कागजमा उद्घोशित छ नारामा गुञ्जिएको छ तर न त बालमृत्युदर न सुत्केरी मृत्युदर घटाउन सकिएको छ । यी मातृशिशु कल्याण योजनाका बजेट खोइ कसरी सिद्धिने गरेको छ ? उपचार र स्याहार नपाएर अधिक रक्तश्राव भएर सुत्केरीको ज्यानै जाने गरेको छ भने गरिबीले गर्दा कुपोषणको सिकार भएर बालमृत्युदर घट्न सकेको छैन ।

राजनीतिकर्मी, पदाधिकारी मुलुकभित्रै उपचारको यथेष्ठ सुविधा र सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारबाट करोडौं रकम लिएर भारत, बैंकक र अमेरिकासम्म पुग्ने गरेका छन् । के यही हो सामाजिक न्याय, अनि राजनीतिक नैतिकता ? के संविधानले जसको हातमा डाडुपुन्यु छ अनि जो वरिपरि तिनका घेराभित्र छन् उनैले मात्र खान पाउने प्रावधान तोकेको छ कि ?

राजनीतिकर्मी अर्थात् नेता र उनका आसेपासेलाई समेत प्रशस्त भाग पुग्नेगरी दोहोरो–तेहोरो सेवासुविधा उपभोग गर्नु र उपलब्ध गराउनाले ती लक्षित गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताकोमा बजेट पुग्नै सक्दैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । मितव्ययिताको त कतै नामनिशान छैन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च ओहोदाधारीले पिए, स्वकीय सचिव, प्रेससचिव, सुरक्षा सल्लाहकार आदि अनेक नामधारी सहयोगीको रूपमा आफन्त र आसेपासेलाई राख्नाले लक्षित समूहसम्म बजेट पुग्न सकेको छैन ।

+++++

आफूलाई मन पर्ने पदाधिकारीलाई सरुवा गर्ने म्याद नपुगेको नियमले नमिल्नेलाई आफ्नो मन्त्रालयमा तानेर ल्याउने र त्यस ठाउँमा राम्रो गरिरहेको कर्मचारीलाई अन्यत्र उछिट्याइदिने गर्नाले कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ । यसरी कार्यसम्पादनमा ह्रास आउँछ ।

कुनै पनि देशको गृहप्रशासनले त्यस देशभित्र हुनसक्ने कुनै किसिमको अपराध र अवाञ्छित गतिविधि नियमन र नियन्त्रण गरी दण्ड सजायको दायरामा ल्याउने प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्छ । तर जुन देशको गृहमन्त्री र मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख अर्थात् सचिव नै मिलेर अवाञ्छित अवैध धन्दा आफ्ना नागरिकलाई गैरनागरिकको रूपमा भुटानी शरणार्थी बनाइ उनीहरूबाट प्रचुर रकम उठाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च (स्क्यानन्डल) रच्ने गरेपछि त यो मुलुकलाई कसले जोगाउने ? जुन निकायले अवाञ्छित कामकारबाही गर्ने व्यक्ति, गिरोह, आन्तरिक शान्तिमा खलल पार्ने समूहलाई दबाउन वा शान्त पार्न प्ररीलाई आदेश दिने ओहदाधारीलाई नै अवैध धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हतकडी लगाई थुनामा राख्नु कस्तोे लज्जास्पद कुरो हो ।

विश्व समुदायले कस्तो नजरले हेर्छ होला ? त्यस्तै ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकार प्रमुखले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी गराई व्यक्ति, भूमाफिया र सुनिन्छ अस्तित्वमै नरहेको टिकिन्छा गुठीका नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिएकोमा तल्ला हाकिम र कारिन्दालाई मात्र मुद्दा दायर गरी सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ यहाँ । त्यो पनि यस्ता प्रकरणमा संगठित अपराध सहजै प्रभावित हुन आउँछ तर किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरी यो प्रकरणलाई फित्तलो बनाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रायःजसो भइरहने सुन तस्करीमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेताहरूलाई त्यत्रो हल्लिखल्ली मच्चिदासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नु गृहमन्त्रीको कस्तो विवशता र सत्ताको माथिल्लो तहबाट कस्तो दबाब हो ?

गृहमन्त्री विचरा नारायणकाजी श्रेष्ठले दण्डहीनतालाई न्यूनीकरण गर्न तथा सामाजिक न्याय प्रतिस्थापन गर्न खोजेका त हुन् तर उनलाई कुटिल राजनीतिक दुष्चक्रमा पार्न र आफ्नो मान्छेलाई जोगाउन उहाँले थालेको अनुसन्धान निष्पक्ष हुँदैन भनेर शक्तिशाली उच्च आयोग गठन गर्नुपर्छ भनी महिनौं डन शैलीमा संसद् अवरुद्ध पारेको एमालेले प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेमा आयोग गठन गर्नेगरी बल्ल संसद्को अवरोध खुलाइएको छ तर संसद्मा बिजनेस छैन । जबकि संघीयता कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पहाडै छ ।

तर, नेतृत्व वर्ग दलीय खिचातानीमा व्यस्त छन् देशको परवाह छैन । असल काम गर्नेको खुट्टा तानिन्छ भन्ने उखान चरितार्थ हुन खोज्दै छ । सुशासनको दिशातर्र्फ केही पाइला चाल्न खोजेको वर्तमान गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थान्तरण वा सरकारबाट बहिर्गमन गराउन खोज्दैछ भन्ने सुनिँदैछ । त्यसो भयो भने उहाँले चाल्नुभएको प्रक्रिया सबै त्यसै सेलाएर जानेछन् । यसरी मुलुकमा दण्डहीनताको अध्यायमाथि अध्याय थपिँदै जाने छन् ।

यही गतिले नेपालबाट न्याय हराउन बेर लाग्दैन । न्याय हराएको स्थितिमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ । सरकारी निकाय काम गर्न छाडी हात बाँधेर बस्छन्, नजराना र कमिसनमा मात्र काम गर्छन् । राजनीतिमा पहुँच हुनेले माथिल्ला हाकिमलाई अवज्ञा गर्न बेर लाउँदैनन् । कारण राजनीतिक आवरणमा रेशम चौधरीजस्तो आमहत्यारालाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंगले फैसल गर्दागर्दैको अवस्थामा आममाफी दिन सक्छ भने काम गर्नमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु कुन ठूलो कसुर हो र कसले के गर्नसक्छ ? को मनस्थितिमा कर्मचारीहरू बस्ने भएपछि राज्यको सरकारी कामकाज त्यसै लथालिंग र्भरहेको छ । आममानिसले दुःख व्यहोर्न थालेका छन् ।

वर्तमान समयमा आर्मी र पुलिसबाहेक रेड टेपिजम अर्थात् लाइन अफ कमाण्ड जस्तो अनुशासन सिभिल सर्भिसमा नहुने भए तापनि निजामती ऐननियमानुसार अनुशासन पालन र कार्यसम्पादन भए नभएको अनुगमन तदारुखताका साथ गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि निष्पक्ष भई काखा र पाखा नगरी कामको सही मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन र दुरुत्साहन गर्ने परिपाटी अबलम्बन गरेर काम बिगार्नेलाई दण्ड र काममा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने निजामती ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्न किन कन्जुस्याइँ गरिएको छ ?

यसपालि पनि निजामती दिवसमा परिपाटी अनुसार पुरस्कृत गर्न सालभरिमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी फेला नपार्नु÷नपर्र्नुु प्रशासनिक दूरावस्था वा कुटिल मनसाय मान्न सकिन्छ । सुशासन बहाल गरी समृद्धि हासिल गर्न एउटा महत्पूवर्ण अंगलाई यसरी उपेक्षा गर्दा संविधानले लिएको लक्ष्य कसरी हासिल हुन सक्छ ? उपसंहारमा के भन्न सकिन्छ भने निजामती र प्रहरी सेवाहरू सेवा हुन् र राजनीति मेवा हो भनेर बुझिदिनु भएन र सोअनुसार राजनीतिक नेताहरूले ती सेवामा काम गर्नेलाई सेबकजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

आफूलाई मन पर्ने पदाधिकारीलाई सरुवा गर्ने म्याद नपुगेको नियमले नमिल्नेलाई आफ्नो मन्त्रालयमा तानेर ल्याउने र त्यस ठाउँमा राम्रो गरिरहेको कर्मचारीलाई अन्यत्र उछिट्याइदिने गर्नाले कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ । यसरी कार्यसम्पादनमा ह्रास आउँछ । सुशासनमा बाधा पर्न जान्छ । सुशासन बहाल र प्रबाहित गर्न र गराउन विधिको प्यारेलल लाइनमा टेकेर कामकारबाही गर्नुपर्छ । एक अर्का अंग वा निकायमा अनावश्यक र ऐननियमविपरीत हस्तक्षेप गरिनुहुँदैन । ऐननियम सबैमा बराबरी लागू हुनुपर्दछ । अपराधको वारदातमा मोलाहिजा गर्न थालिएमा सुशासन भंग हुने मात्रको के कुरा अराजकता फैलिन्छ ।

अर्को कुरा सत्तालिप्सामा मात्र केन्द्रित भइरहँदा देशविकासका काम र छरछिमेकका देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चनाखो भइराख्नुपर्ने कूटनीतिक सम्बन्धका कैयौं आयाम ओझेलमा पर्न सक्छन् जुन कालान्तरमा गएर देशहितविपरीत हुन गई घातक हुन्छ । त्यसैले तात्कालिक लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) का लागि ५००/१००० जना आफ्ना समर्थकको भीड जम्मा गरी प्रचारबाजी गर्न भीडतन्त्रको सहारा लिन छाडी इतिहासमा आफ्नो नाम अजर–अमर रहने गरी स्वार्थरहित भई जनहितको काममा जुटेर देशलाई माथि उचाल्न मुलुकमा कहालिलाग्दो व्याप्त गरिबी निवारण गर्र्नेे श्रेय आफूले लिने होडबाजी गरौं ।