कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा संघीयता र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको विषयले प्रमुखता पाएको छ । बैठकको पहिलो दिन बिहीबार कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरूलाई अधिकार नै नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले अधिकार नदिइ झुलाइरहने मात्रै हो भने प्रदेशका संरचना नै खारेज गरिदिन माग गरेका हुन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेशका तर्फबाट धारणा राख्दै मधेशका कृष्ण यादव, बागमतीका इन्द्र बानियाँ र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश चाहिने हो/होइन निक्र्योल गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह गर्नुभयो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समितिमा आमन्त्रित बनाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शर्माले प्रदेश नचाहिने भए खारेज गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेश नचाहिने हो भने खारेज गरियोस् । होइन भने प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा वैधानिक हैसियतसहित आमन्त्रित गरियोस् । भोलि प्रदेशले परिपक्व निर्णय गर्न सकेन भने, गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई नै छ । तर, प्रदेशअन्तगर्तका निकायका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा राख्नुभएन ।’ शर्माले सभापति देउवाले मनोनीत गर्नुभएको केन्द्रीय सदस्यको योग्यताबारे समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बैठकमा धारणा राख्दै मधेश प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश त कतैबाट पनि माया नपाउने बीचको भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जेठो र कान्छोलाई माया गर्ने तर बीचको प्रदेशलाई माया नगर्ने देखियो । केन्द्रीय कार्यालयभन्दा नजिकको मधेश प्रदेश हो । किनकि, केन्द्रबाट देखिएभन्दा नजिकबाट हामीले देखेका छौँ । क्रियाशील सदस्यतामा हामीलाई कुनै जिम्मेवार दिइएको छैन । तलबाट समस्या देखेकालाई जिम्मेवारी नदिएपछि हामी कसरी बलियो बन्छौँ ? संघीयताको मजबुतीका लागि पनि प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँले अधिकारविहीन प्रदेश संरचनाको काम नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘क्रियाशील सदस्यताको विषय हरेक प्रदेशले सबै हेरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने हो । तर, यो काम केन्द्रले नै गर्दै आएको छ । आज प्रदेश सभापतिहरू अधिकारविहीन भएका छन् । प्रदेश संरचना बनाउने तर अधिकार नदिने हुँदा अधिकारविहीन छौँ । यसरी कसरी संघीयता बलियो भएर अगाडि बढ्छ ?’ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नेतृत्वलाई पोलिटब्युरोमा बोलाउने भन्दै बानियाँले कम्तीमा कार्यसम्पादनमा प्रदेश सभापतिलाई अनिवार्य राख्न माग गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन पनि पार्टी संरचना बलियो हुन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संघीयता चाहिन्छ है भन्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवार बोध गराउने, जिम्मेवारी थप्ने गर्नुपर्छ । प्रभावकारी काम गर्ने खालको बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाएर चलाउने वातावरण बन्नुपर्छ । हामीले चलाएको प्रदेशमा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।’ कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहीले पार्टीका संगठन र संरचना बलियो बनाउँदा व्यक्ति नभई पार्टीले नै फाइदा लिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘पार्टी, संगठन र संरचना भनेको व्यक्तिका लागि होइन पार्टीलाई बलियो बनाउन हो । यसैले अधिकार दिएर बलियो बनाउनबाट नरोकौँ । प्रदेश सरकारलाई बलियो र रचनात्मक बनाउने दायित्व कांग्रेसको हो ।’

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारको खिचातानी र सरकार बन्न नसक्ने समस्याले एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारमा देखिएको खिचातानीले नराम्रो सन्देश गएको छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सत्ताको जोड घटाउले जनताको लागि काम गर्ने, कि जनताको अविश्वास बढाउने भन्ने प्रश्न खडा गरेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्न जरुरी छ ।’ प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशमा भइरहेको अंकगणित र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ नागरिकमा वितृष्णा पैदा गराएकोले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हुँदा पार्टीभित्रैबाट सहयोग नपाएको गुनासोे
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले आफू नेतृत्वमा सरकार बन्दा पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो गर्नुभएको छ । बिहीबारदेखि सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै कोशी प्रदेश सभापति थापाले कोशी प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण मात्र सरकार बन्न कठिन भएकाले राजनीतिक निर्णय आवश्यक परेको समेत स्पष्टीकरण दिँदै भन्नुभयो, ‘कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा पार्टीका नेता र शुभेच्छुकहरूले साथ दिनुपर्नेमा दिइएन । पार्टी र पार्टीका नेताबाट सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको थियो । जसले सहयोग गर्नुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । कोशीमा आफू नेतृत्वमा सरकार बनेको विषयमा टिप्पणी गर्दा संविधानको व्यवस्था हेर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

महामन्त्री थापाद्वारा प्रगति विवरण प्रस्तुत
बिहीबारदेखि सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अघिल्लो बैठकले (साउन २ देखि १० गते) गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थासहित आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । महामन्त्री थापाले १० साउनदेखि हालसम्म भएका र गर्न नसकिएका कार्यहरूको विवरण केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । महामन्त्री थापाले ७० वटा विभागमा १५ वटाको प्रमुख र एकमा प्रमुखसहित सदस्यहरू मनोनीत गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म प्रचार विभागमा मात्रै सदस्य विस्तार भएको जानकारी दिनुभयो । विभाग गठनको जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई छ । १५ भदौभित्र विभाग गठन गर्ने निर्णय अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको थियो । सभापतिले गठन गर्नुपर्ने अनुशासन समितिले पूर्णता पाएको थापाले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले तल्लो तहका सम्मेलन हुँदै गरेको र कतिपयमा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै २० साउनदेखि ३० साउनसम्म पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि गरिएको अभियान, पोलिसी हृयाकाथान, बीपी साहित्य महोत्सव लगायतको कार्यतालिका प्रभावकारी भएको दाबी गर्नुभयो । यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट भदौ १५ भित्र विभाग बनाउने निर्णय भएकोमा अहिलेसम्म १६ विभाग बनेको र ५४ विभाग बन्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू विभिन्न जिल्लामा गएको भन्दै सबैका प्रतिवेदन आइसकेको र अब सबै प्रतिवेदन राखेर प्रदेशवाइज छलफल गर्ने तयारी रहेको महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

चन्द्र भण्डारीसहित आठजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थप आठजना नेताहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको छ । बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु हुनअघि सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्र भण्डारी (गुल्मी) र व्यवसायी अनिलकुमार रुंगटा (पर्सा) सहित आठ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको हो । भण्डारी गत महाधिवेशनमा नेता डा.शेखर कोइराला समूहबाट उपसभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । देउवाले उपसभापतिकै अर्का प्रत्यासीहरू विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला लगायतलाई महाधिवेशनलगत्तै केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि भण्डारीलाई भने गर्नुभएको थिएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सभापति देउवाले विधानको धारा २१ को उपधारा १० बमोजिम नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनीत गरेको जानकारी दिनुभएको हो । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने अन्य नेताहरूमा मानबहादुर विश्वकर्मा (अर्घाखाँची), अर्जुनप्रसाद जोशी (पर्वत), शिवप्रसाद हुमागाईं (काभ्रेपलाञ्चोक), किरणराज शर्मा पौडेल (बाग्लुङ), भरतकुमार शाह (रुपन्देही) र शारदा पौडेल (कास्की) हुनुहुन्छ । मनोनीतमध्ये शारदा पौडेलबाहेक सबै पुरानै अनुहार हुनुहुन्छ । नेता विश्वकर्मा महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने जोशी देउवा समूहबाटै गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित हुनुभएको थियो । त्यस्तै, शाह लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा देउवा समूहबाटै उम्मेदवार बनेर पराजित हुनुभएको थियो । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुमागाईं अघिल्लो कार्यकालमा पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुहुन्थ्यो । तर, महाधिवेशनमा भने उहाँ पराजित हुनुभएको थियो । पोखराकी नेतृ शारदा पौडेल भने पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको हो । उहाँ यसअघि १४औँ महाधिवेशनमा खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । योसँगै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति १६५ सदस्यीय बनेको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १६७ सदस्यीय हुन्छ । सभापति देउवाले विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षसमेत मनोनीत गर्नुभएको छैन ।

सबैलाई समेट्न सकिएन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा छुटेका नेताहरूलाई पार्टीको महासमितिमा समेट्ने आश्वासन दिनुभएको छ । सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबारदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सुरूमै सभापति देउवाले थप आठजनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको जानकारी गराउँदै अझै धेरै नेताहरू छुटेको बताउनुभएको हो । छुटेका नेताहरूलाई महासमितिमा समेटेर लैजाने आश्वासनसमेत दिँदै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही साथीहरूलाई मनोनीत गरिएको छ । ठाउँ कम छ, त्यसैले धेरै साथीहरू छुट्नुभएको छ । छुटेका नामहरू तपाईंहरूले पनि भन्नुहोला, महासमिति सदस्यमा अरू साथीहरूलाई अटाउला ।’ कांग्रेसको विधानबमोजिम हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक विधानबमोजिम समयमै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुभएको हो ।

बिहीबारको बैठक पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकअघि बिहीबार पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको निवाश धुम्बाराहीमा पदाधिकारी बैठक बसेर बैठकका एजेन्डाबारे छलफल भएको थियो । बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । कांग्रेसले गत साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि कांग्रेसको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो ।