सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा शुक्रवार साँझ अबेरसम्म भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी तथा शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा भएको सहमतिसँगै आन्दोलतरत शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्नेजस्ता बुँदा सहमतिपत्रमा समावेश छन् । यस्तै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नेलगायत विषय छन् ।

शिक्षकको दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण हुने मिति निजामति कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी निवृत्तिभरणको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालिस वर्ष कायम गर्ने सहमतिको मस्यौदामा समेटिएको छ । साविक उच्च मावि विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकको लागि आन्तरिकतर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषयमा पनि सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महंगी भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधासम्बन्धी विषय पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् । त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने सहमति भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्नुपर्नेलगायतका कुरा राखिएको छ । विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम, कारबाही, आवश्यक सेवा संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन-पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको प्रस्टीकरण- शिक्षकहरुले उठाएका संवैधानिक विषयमा सहमति हुँदैन
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग संवैधानिक विषयमा कुनै सहमति हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकार र शिक्षकहरुबीच सात बुँदे सहमतिपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । शिक्षकहरुले उठाइरहेको स्थानीय तहहरुलाई शिक्षकहरुको सरुवा बढुवा दिनु हुँदैन भन्ने माग राख्नुभएको थियो । त्यो विषयमा पनि सहमति भएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक इस्युमा सहमति हुन सक्दैन । अहिले स्थानीय तहकै मातहतमा मावि तहका विद्यालयहरु छन् । कसैलाई संविधान चित्त बुझ्ला, कसैलाई नबुझ्ला । संविधान नियम, कानूनभन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन । सरकार जाँदैन ।’ उहाँले स्थानीय सरकार मातहत भइसकेपछि हुने समस्याको विषयमा शिक्षकहरुले उठाएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताउनुभाये । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार दायाँबायाँ गर्ने छुट न सरकारलाई न त शिक्षकलाई भएको उहाँको भनाइ छ ।

सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूको असन्तुष्टि
सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका प्रतिनिधि बीचमै बैठक छाडेर बाहिएिका हुन् । नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको बताउनुभयो । उहाँले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने आफूहरुको माग भए पनि यो पुरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय लिइने उहाँको भनाइ छ । यस्तै राहत शिक्षक संघका महासचिव कुमार बजगाईँले नेपाल शिक्षक महासंघबाट अलग हुने बताउनुभयो । उहाँले माइतीघर मण्डलामा ४० हजार राहत शिक्षक संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।