फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको सशक्त फैसला

काठमाडौं । २०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ । सर्वोच्चले ६ वर्षअघि फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न-गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशानुसार विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनाभित्र तालको चारकिल्ला कायम गर्न/गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएबमोजिम ढिलो गरी दुई वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरूप फेवाको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसहित नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार हाल तालको कुल क्षेत्रफल पाँच दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) मात्र कायम छ ।

त्यसो त राजा वीरेन्द्रका पालामा २०३० मंसिर १५ मा पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरी सरकारले पहिलोपटक फेवातालको मापदण्ड तोकेको थियो । नगर योजनाले निर्धारण गरेको मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारादेखि २०० फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि ताल छेउको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोही बमोजिमको एकतले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने’ उल्लेख छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ को बैठक तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ मा भएको बोर्ड बैठकले उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउने निर्णय लागू गराउन रिट
कास्की जिल्ला परिषद्का निर्णयबमोजिम २०३० सालयता मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने माग गरी अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिएको थियो । अदालतले फेवातालको ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी सरकारसँग समन्वय गरेर हटाउन भनेको थियो ।

आदेशको कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले २०७६ जेठ ९ मा अवैध संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा महानगरविरुद्ध रिट दायर गरे । अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै संरचना भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, पछि फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजक रहेको समितिले ६५ मिटर मापदण्डले छुने रत्न मन्दिर, हिमागृह, फिस्टेल लज, वसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौरलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउन सुझाव दिएको थियो । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिशालालगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

यता, तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालभर केही गर्नुभएन । उहाँले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुभएन । बरु कार्यकाल सकिन एकमहिना बाँकी रहँदा उहाँले २०७८ साल चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारिदिनु भयो । ६५ मिटरको मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८/१२/१६ मा निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले फेवातालको मापदण्ड घटाउन नमिल्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय अवैध ठहर
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माण लगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था कानुनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय अवैध ठहराएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४/०४/२८ मा गरेको निर्णयबमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको सर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुनेगरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८/१२/१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लखे छ ।

रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै गत असार ४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने नमिल्ने आदेश दिएको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलामा सर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम् पानीको बिन्दु किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश दिएको हो ।

पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने
२०१८ सालमा बनेको फेवातालको ड्याम २०३१ सालमा भत्किएको थियो । त्यतिबेला व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । त्यसैले अदालतले २०३१ सालपछि व्यक्तिको नाममा आएका, तिरो तिरेका सबै जग्गालाई अवैध ठहर गर्दै मुआब्जा नदिन भनेको छ ।

२०३२ सालपछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याएका जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘...हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ सालदेखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ । ६५ मिटरभित्र पनि कस्ता जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ/पर्दैन अदालतले तोकिदिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश पूर्ण पालना गरिएमा ५०० भन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा २०७७ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटरभित्र स्थायी र अस्थायी ४९३ संरचना रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेयर मानबहादुर जिसीले २०७७ साल भदौ २९ गते उक्त विवरण बुझाउनुभएको थियो । त्यसपछि पनि केही संरचना थपिएकाले पाँच सयभन्दा बढी भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डभित्रका संरचना र जग्गाको मुआब्जामा मालपोत मूल्यअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लाग्छ । चलनचल्तीमा मुआब्जाबापत ४० अर्बसम्म लाग्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको छ ।

६५ मिटर मापदण्डभित्र निजी मात्रै होइन सरकारी संरचना पनि पर्छन् । ड्यामसाइडस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा भएको भवन, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, राजपरिवारले बनाएको रत्नमन्दिर र हिमागृह दरबार, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लज, सेदीको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहित ताल वारि र पारिका होटल, रेष्टुरेन्टदेखि टहरासम्म पर्छन् ।

कम्तीमा दुई सय होटल मापदण्डविपरीत निर्माण
पोखराका तालहरूमा पानीमुनि रहेको कुल एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको उल्लेख छ । स्थानीयवासीका अनुसार २०३१ सालमा तालको बाँध भत्केपछि उकास भएको किनारको जग्गा धेरैले आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए । ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि १६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सीमाभित्रका जग्गाको छानविन गरी व्यक्तिका भए मुआब्जाको सिफारिस गर्न र अवैधानिक दर्ता भए दर्ता खारेज गर्न मालपोेत कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सोहीअनुसार, २०७७ असोजमा पोखरा महानगरपालिकाले कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति गठन ग¥यो । समितिले २०७७ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २०१८ सालको नापीअनुसार फेवाताल क्षेत्रभित्र ८८१ वटा कित्ता र चार हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा ‘सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मानवीय तथा पशुजन्य चापलाई न्यूनीकरण गर्ने’ भनिएको छ । सोही नीतिको बुँदा १४ ले ‘सिमसार क्षेत्रको वरिपरि हुने विकास निर्माणलाई नियमित अनुगमन गर्ने’ भनेको छ । यस्तै, यो नीतिमा ‘सिमसारजन्य स्रोतको दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

झण्डै ६० वर्ष अघिदेखि फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर छोडेर मात्रै घर बनाउनुपर्ने र अरू तालमा एक सय मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड लागू छ । तर, यो ६ दशकमै थपिएका संरचना दुई तिहाइमाथि छन् । अहिलेसम्म कति संरचना मापदण्डविपरीत बने भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । तर, पनि बनेका संरचना हेर्दा यहाँ कम्तीमा दुईसय होटल मापदण्डविपरीत निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

हल्लनचोकदेखि तालबाराही घाटसम्म करिब एक सयवटा होटल तथा कफीसप र तालको पश्चिमी किनार गैराको चौतारादेखि चंखपुरसम्म करिब दुई सय होटल पछिल्ला स्थानीय सरकार आएपछिका पाँच वर्षमा मात्र बनेका छन् । र, यी सबै संरचनाले मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अनुसार, लेकसाइड एरियामा मात्रै ९०० जति होटल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये आधा जति मापदण्ड बाहिरका छन् ।