मन्त्रिपरिषद् : जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने र सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई तोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नेपाल र स्विट्जरल्याण्ड तथा नेपाल र रुवाण्डाबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । बैठकले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै, सरकारले चाडपर्वमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने अनुचित कार्यहरू गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्तामा अनुरोध गर्दछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि संयन्त्रलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउने पनि निर्णय भएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । यसैगरी, उहाँले नेपालगञ्जमा भड्किएको सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न पनि सरकारले अपिल गरेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आधारहीन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुग्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने लगायत प्रशारण नगर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृति गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र ४० आगामी कात्तिक १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनाका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका छ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेष्णी (सचिव) पदमा बढुवा गरी बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कुल सात लाख ७५ हजार पाँच सय ३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिएकोे छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (बुधबारको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार करिब नेरु १३ अर्ब ३५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्यांक पाँच दशमलव४५ मिलियन अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।