मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक छैन : विमला पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिनेकुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रपति मन्त्रीपरिषद्को औठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्को औँठाछापका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिनु गलत भएकाृ दाबी गर्नुभयो । उहाँले २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आममाफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो । सदस्य पौडेलले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस ग¥यो संदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन पारेर चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिन्छ । वयोवृद्ध,मृदुभाषी सम्मानित नेता राष्ट्रपति ज्युको कर कमलले त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ । कसरी मिठो बोलौं । कसरी राम्रो बोल्यौं । गृह मन्त्रीलाई मेरा प्रश्नहरु छन् । नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । यस्तो अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा सिफारिस ग¥यो । आममाफीको आधार के हो ? केके भयो भने आममाफि दिन पाइन्छ । त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले संसदमा उभिएर दिनुपर्छ । हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ । कि गृहमन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ ? की राष्ट्रपतिको ज्वाईंचेल हुनुपर्छ ? के आधारमा छुट्ने त्यसको जवाफ चाहिन्छ । आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरुसँग संवाद हुन्छकी हुँदैन । पीडितको चिन्त बुझाउनुपर्छ की पदैन । पीडितको अनुमति बेगर दिउँसै हत्या गरेको मान्छेलाई छाड्न मिल्छ ? मिल्छ भने त्यो कानून संसदमा लिएर आउनुस् हामी सच्याउँछौं । यदि कानूनले दिएको छैन । कानूनले पीडितहरुसँग संवाद गर्नु पर्दैन भन्छ भने हामी कानून संशोधन गर्छौं । कानून र संविधानलाई टेकेर जे पायो त्यही गर्नको लागि यो छुट गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हत्याहिंसाकै व्याक राउण्डबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनुभएको हो । हत्या भए पनि मिलाउन सक्नु हुन्छ होला । राष्ट्रपतिले कसरी सक्नुभयो । यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति ज्युको हात काम्योकी कामेन? मेरो प्रश्न राष्ट्रपतिलाई । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । मन्त्रीपरिषद्को औँठाछाप होइन । मन्त्रीपरिषद्को औँठाछाप भन्छौ भने राष्ट्रपति कार्यालय हामीलाई किन चाहियो । नागरिकको तर्फबाट मेरो प्रश्न ?।’

उहाँले हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता,गृहमन्त्रीको आफन्त वा राष्ट्रपतिको ज्वाईंचेल हुनुपर्ने हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून र संविधानले दिने भन्ने भए संसदमा कानून ल्याए संशोधन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । कानून र संविधानलाई टेकेर मनपरी गर्नको लागि गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छुट नभएको बताउनु भयो।