काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयक २०८० हुबहु पारित भए नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गरिनु नहुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि मुलुकमा विद्युत्मय वातावरण बनेकाले नीति नियम पनि विद्युत्मैत्री आउनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिकरूपमै खपत गरौँ, १० हजार मेगावाट भारत र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाऊँ भन्दै आएका छौँ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका हौँ । सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार सात सय मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तो विद्युत् विधेयकले सरकारको यो योजना पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
पहिलेको ऐनको मूल भावना र मर्म नै मारेर विद्युत् विधेयक आएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने बताउनुभयो । सरकारले पिपिएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजना सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच