काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखी सुरु गरेको आन्दोलन सोमबार पनि जारी राखेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका कर्मचारीहरूले सोमबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । सो क्रममा २५ जना घाइते भएको बताइएको छ ।
सरकार र निजामती कर्मचारीको लामो रस्साकस्सीपछि ‘संघीय निजामती विधेयक’ संसद्मा पठाउने निर्णय भएको एक महिना बित्दा पनि उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै छ । यही बीचमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू लिखित रूपमै आफ्नो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले अत्यावश्यकबाहेक स्थानीय तहबाट कुनै सेवा नदिने जनाउ दिँदै काम ठप्प पारेका हुन् ।
संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार गर्नु, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेरहद लगाउनु, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट नहुनु र स्थानीयमा नियुक्ति लिएका पूर्वसंघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी संकेत नम्बरसमेत फरक-फरक दिनु जस्ता समस्या आएपछि विगतदेखि नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पटकपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।
मन्त्रालयले भने ऐन अभावको कारण देखाएर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्न निर्देशित गर्दै आएको थियो । पटकपटक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा आएर अनुनय गर्दा पनि नसुनेको भन्दै अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
त्यति मात्रै होइन, आफूहरूलाई निजामती कर्मचारीभन्दा भिन्न व्यवहार गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘निजामती कर्मचारी दिवस’ नमनाउने उर्दी नै जारी गरेका थिए । हाल ७५३ स्थानीय तहमा झण्डै १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा संघीय निजामती सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवा बनाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई बिना कुनै अवरोध अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने र सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखानाको तुरुन्त स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग आन्दोलनरत कर्मचारीका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच