इजरायलमा रहेका २५३ नेपाली स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । इजरायलमा रहेका २५३ नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता भएका छन् । बिहीबार विद्यार्थीसहित परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायत सरकारी अधिकारी सवार नेपाल एयरलाइन्सको विमान इजरायबाट नेपाल फर्किएको हो । उद्धारका लागि बिहीबार बिहान दुबई हुँदै गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान तेलअभिभस्थित बेन गुरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । सरकारले स्वेदश फिर्ता हुन चाहनेका लागि लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएको हो ।

तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न सेल्टरमा राखिएका नेपालीहरु उक्त विमानबाट नेपाल फर्किएका हुन् । यो पहिलो लटमा स्वदेश फिर्ता हुने टोलीमा हमासको आक्रमणबाट जोगिएका वीरेन्द्र चौधरी, प्रमोद केसी र धनबहादुर चौधरी पनि आउनुभएको छ । यीमध्ये धनबहादुर चौधरी आक्रमणबाट घाइते भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उपचारकै क्रममा रहेका उहाँलाई ट्राभल गर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएपछि उहाँ स्वदेश नै आउनुभएको हो ।

आक्रमणमा परी घाइते हुनुभएका प्रविन डाँगी, विधान सेजुवाल र हिमाञ्चल कट्टेलको भने इजरायलमै उपचार भइरहेको छ । आक्रमणमा परेका विपिन जोशी अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । १७ जनाको समूहमा भएको आक्रमणमा परी १० जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो । शव ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । इजराललयका जम्मा चार हजार पाँच सय विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बताइएको छ ।

समस्या पर्दा भाग्यको भर पर्नुपर्ने बाध्यता !

नेपालले इजरायल, युक्रेन र अफगानस्तानमा मात्र होइन द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू समस्या पर्दा भारतकै सहयोगमा उद्धार गर्दै आएको छ । नेपालसँग विदेशमा समस्यामा परेका कामदार उद्धार गर्ने संयन्त्र पनि छैन । जसका कारण तेस्रो देशको सहयोगमा विभिन्न देशमा समस्यामा परेका कामदार ल्याउनुपरेको परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष भएको अफगानस्तानमा तालिबानहरूले कब्जा गर्दा त्यहाँ रहेका दुई हजारभन्दा धेरै नेपालीहरूको भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत र क्यानडाका नियोगहरूले उद्धार गरेर नेपाल पठाएका थिए । रुस–युक्रेन द्वन्द्व चर्किँदा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न पेशा-व्यवसाय गर्दै बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू त्यहाँबाट भागेर दोस्रो देशमा शरण लिएर बसेका छन् । सरकारले १५ दिनसम्म स्वदेश फकाउन कोशिस नगरेपछि त्यहाँ रहेको नेपालीहरू युरोपको अन्य देश प्रवेश गरेका थिए ।

विगतमा समेत आपत्कालीन उद्धार नहुँदा नेपाली नागरिकले हैरानी खेपेका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू विश्वका हर कुनामा पुगे पनि उनीहरूलाई आकस्मिक विपत्ति पर्दा के गर्ने भन्ने संयन्त्र चाहिँ नेपालसँग छैन । जसका कारण नेपालीहरू समस्यामा पर्दा भाग्यले मात्र बाँचेर फर्किने गरेको परराष्ट्रविज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाली कार्यरत देशमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भए उद्धारका लागि कूटनीतिक नियोगको आवश्यकता पर्ने परराष्ट्रविद डा. सुरेश चालिसे बताउनुहुन्छ । सरकारले विदेशमा द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने छुटै संयन्त्र बनाउनपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समय नेपालीहरू अध्ययन र रोजगारीका लागि नयाँ-नयाँ देश पुग्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका कामदार समस्यामा परे सरकारलाई तत्काल उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । तत्काल उद्धार गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विगत केही वर्षयता यो समस्या झेल्दै आएको छ । यही वर्ष पनि अफगानिस्तान र युक्रेनमा समस्या भयो । अहिले इजरायलमा पनि यस्तै समस्या दोहोरियो । भोलि अन्य देशमा पनि होला त्यही भएर उद्धार गर्न संयन्त्र आवश्यक छ ।’

सरकारले ३० वटा देशमा ३९ वटा आवासीय नियोग राखेको छ । तर, नेपाली कामदार भने १८९ वटा देश रोजगारीको खोजीमा पुग्ने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । नेपालीहरूको संख्या धेरै भएका सिंगापुर, इटाली, केन्या, जोर्डन, टर्की, भुटान र माल्दिभ्ससहित १३८ वटा देशमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नियोग खोल्न सकेको छैन । यस्तै, नेपाली कामदार बढी कार्यरत रहेका बेलायत, मलेसिया, अमेरिका, कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, भारत, बहराइन, इजरायल दक्षिण कोरियालगायत ३० वटा देशमा ३९ वटा आवासीय नियोग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यस्तै, डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका तथा क्यानडास्थित दूतावास हाइटी, टर्की, इन्डोनेसिया, केन्या, इटाली र सिंगापुरमा दूतावास थप्न चार वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि त्यो अनिश्चित छ । रोजगारी, अध्ययनसँगै अन्य पेशामा विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली द्वन्द्व र अन्य केही कारणले विभिन्न देशमा अलपत्र, समस्यासँगै आपत्–विपतमा परेको नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउनुहुन्छ । सरकारले पहिला त्यहाँको अवस्था, द्वन्द्वग्रस्त देशमा रहेका कामदारको तथ्याक र अन्य प्रविधिक विषयका कारण ढिलाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले नेपाली धेरै रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेशाका लागि बसोबास गर्दै आएका देशमा नियोग राख्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । सरकारले विदेशमा द्वन्दका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने छुटै संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । यो पनि एउटा समस्या हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका कामदार समस्यामा परे सरकारलाई तत्काल उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । तत्काल उद्धार गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ । १७८ वटा देशमा नेपाली कामदार जीवन गुजार्ने मेलो खोज्दै पुगे पनि १६८ वटा देशसँग मात्र नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पुगेका देशमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगेका मुलुक ९२ वटा छन् । यीमध्ये २५ वटा मुलुकमा श्रम सहचारी छन् । अन्य देशमा पनि तीनै देशका श्रम सहचारीले काम गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ५० लाख नेपाली
रोजगारी खोज्दै नेपाली नपुगेको सायदै देश होला । वैदेशिक रोजगारी भन्नासाथै अधिकांशले खाडी मुलुक, मलेसिया, बु्रनाईजस्ता देश सोच्छन् । तर, श्रम स्वीकृति लिएर १७८ वटा देशमा नेपाली कामदार जाने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यी देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत तवरमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) ११० वटा देश र व्यक्तिगतमार्फत् १७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । हाल, भारतबाहेकका मुलुकमा करिब ५० लाख नेपाली युवा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । अहिले दैनिक दुई हजार नेपाली रोजगारीको खोजी र तनि सय अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् ।