गरिबी, असमानता र युद्धको भुँमरीमा विश्व

-रिसव गौैतम
विश्वभर पछिल्लो दशकमा गरिबी र असमानता घट्न नसकेको तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । गरिबी र असमानता मात्र होइन पछिल्ला केही वर्षयता विश्वका विभिन्न धु्रवमा अन्तरदेशीय युद्ध चलिरहेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र इजराइलमा हालै सुरु भएको प्यालिसटाइनको त्रासदीपूर्ण आतंकवादी हमलाले विश्वलाई नै एउटा खालको भयंकर संत्रास दिएको छ । विश्वका कतिपय लब्धप्रतिष्ठित मिडियाले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको दाबी नै गरेका छन् । यसरी गरिब र असमानतामात्र नभएर युद्धको भुँमरीमा विश्व पुगेको छ ।

खासगरी केही वर्षयता विश्व समुदायलाई नै अति प्रभावित तुल्याएको कोभिड–१९ को महामारी र रुस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वमा गरिबी तथा असमानता घट्न सकेको छैन । सन् २०२३ जुलाई ११ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको कूल १११ देशहरूलाई समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन ‘ग्लोबल मल्टी डायमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स २०२३ (एमपिआई)को अनुसार विश्वमा अझै १ अर्ब १० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । एमपिआईले नैै सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदले विश्वमा १ अर्ब २० करोड मानिस गरिबीको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन अनुसार गरिबी केही घटेको देखिए पनि सन् २०२३ मा विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब ५० लाख पुगिसकेको छ । एकातिर विश्वको जनसंख्या पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यून उत्पादन, भोकमरी, गरिबी र असमानताको दारुण अवस्था घट्न सकेको छैन । जसले गर्दा सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबीको उन्मूलन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हरूका उदेश्य पूरा नहुने स्पष्ट हुँदैछ । विश्वका नेताहरूले मानिस, पृथ्वी र समृृद्धिका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य अपरिहार्य भनिएको छ ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) अन्तर्गत गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, आरोग्यता तथा कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग र नवीन खोज तथा पूर्वाधार, शून्य असमानता, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायुसम्बन्धी कारबाही, जलमुनिको जीवन, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति न्याय तथा शसक्त संस्था र ती लक्ष्यका लागि साझेदारी गरी १७ वटा लक्ष्या छन् । ती लक्ष्यहरूमा साविकको अवस्थाबाट सन् २०३० सम्म उपलब्धि हासिल नहुने एमपिआईकै सन् २०२३ को प्रतिवेदनले संकेत गरिसकेको छ ।

विश्वका गरिबहरूमध्ये ८४ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेका छन् । विश्वका गरिबमध्ये ५३ करोड ४० लाख मानिस सब साहारा अफ्रिकामा बस्छन् भने गरिबमध्ये पनि ४८ करोड ५० लाख मानिस अति गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

यद्यपि सो प्रतिवेदन अनुसार गत १५ वर्षमा विश्वका २५ मुलुकहरूले साविक गरिबीलाई आधामा झारेका छन् । खासगरी चीन, भारत, कम्बोडिया, कंगो, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, मोरक्को, सरविया र भियतनामसहितका देशले गरिबीलाई निकै तल झारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा भारतले गत १५ वर्षमा ४१५ मिलियन (४१ करोड ५० लाख) मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ । चीनले सन् २०१० देखि २०१४ मा ६९ मिलियन (६ करोड ९० लाख) बढी जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ । एमपिआईको प्रतिवेदन अनुसार दुई तिहाइ गरिबहरू गरिबी घटाउन धुरन्धर लागि परेका मध्यम आय भएका मुलुकमा बसोवास गर्छन् भने ३५ प्रतिशत गरिब न्यून आय भएका मुलुकमा बस्छन् ।

विश्वका गरिबमध्ये ८४ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेका छन् । विश्वका गरिबमध्ये ५३ करोड ४० लाख मानिस सब साहारा अफ्रिकामा बस्छन् भने गरिबहरूमध्ये पनि ४८ करोड ५० लाख मानिस अति गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । त्यसैगरी ५६ करोड ६० लाख गरिब १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन् । एमपिआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरको क्षेत्रमा त्यसभित्रका विभन्न उपसूचकमा केन्द्रित रहेर गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी गरिबीको बहुआयामिक आयाम समेटेर तयार गरिएको यो नै यस्तो प्रतिवेदन हो जसले समकालीन आधुनिक विश्व जगतमा गरिबीको दारुण अवस्थाको चित्र उतारेको छ ।

पछिल्लो दशक विश्वभर नै आर्थिक असमानता घट्न नसकेको तर्फ विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । आर्थिक असमानता र गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण कदम चाल्नसक्ने संघसंस्थालाई विश्वका अर्थशास्त्रीले सुझाबसमेत दिइरहेका छन् । सन् २०१९ र २०२० मा दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा बढी असमानता बढेको र विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले विश्वका आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक छ । विश्वका आधा जनसंख्यामा कूल आयको ८५ प्रतिशत हिस्सामात्र रहेको अवस्था छ ।

एकातिर अहिले विश्वका अर्बाैं मानिसहरूले खाद्यन्यमा महँगी, अभाव र भोकमरी झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यही अवधिमा विश्वमा अर्बपतिहरूको संख्यासमेत बढिरहेको देखिन्छ । यसैलाई लिएर मानवता, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने विश्वका जोसेफ स्टिलिग्ज, जयन्ती घोष, थोमस पिकेटी, बान्की मुनजस्ता सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूलाई केही महिनाअघि पत्रसमेत लेखेका थिए । विश्व बैंक र राष्ट्र संघलाई उनीहरूले लेखेको संयुक्तपत्रमा भनिएको छ ‘यो पत्रमार्फत हामी संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी) र विश्व बैंकका नयाँ राणनीतिक लक्ष्य र सूचकहरूको सुनिश्चिता गर्न चरम असमानतालाई कम गर्दै लैजाने प्रयासलाई दोब्बर बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

विश्वका अर्बपतिको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्र्सले जनाएनुसार सन् २०२३ मा विश्वमा २,६४० जना डलरमा अर्बपति छन् । सन् २०२३ मा विश्वका मुठिभर अर्बपतिहरूको कूल सम्पत्ति १२२ खर्ब डलर (१२ दशमलव २ ट्रिलियन) छ । पछिल्ला वर्ष एसिया महादेशमा झन् बढी अर्बपतिहरू थपिएका छन् । त्यसले युरोप अमेरिका भन्दा बढी असमानता एसियामा भित्रिरहेको देखाएको छ । फोब्र्सको सूचीमा भारतीय नागरिकको संख्या १६७ पुगिसकेको छ । त्यसैगरी संसारभर आफूलाई कम्युनिष्ट मुलुकका रूपमा चिनाउन चाहने र समाजवादको अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्ने चिनियाँहरूकै अर्बपतिको संख्या फोब्र्सका अनुसार ४९५ जना पुगिसकेका छन् ।

नेपालजस्तो गरिब देशले समेत विनोद चौधरीलाई अर्बपतिका रूपमा लगातार बोकिरहेको छ । गतवर्ष उनले नेरु ४० अर्ब सम्पत्ति थपेका थिए । यसरी विश्वभर नै चरम पुँजीवाद मौलाएको छ । जसले गर्दा सक्ने धनीले बृहत् रूपमा धन थुपारिरहेका छन् भने नसक्नेहरू एउटै धर्तीमा बेलगाम अभाव, रोगभोग, असमानताको दारुण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । पछिल्लो चुनौती के पनि छ भने गरिबी र असमानता कुनै वर्ग क्षेत्र अथवा देशमा सिमित नभएर कोराना भाइरस झैँ सम्हाल्नै मुस्किल पर्नेगरी फैलिएको छ । एकातिर विश्वभर पुजीँवाद मडारिएको छ भने समाजवाद र सामाजिक न्याय यत्रतत्र कमजोर बनिरहेको छ ।

नेपालमा गरिबीको अवस्था
हुन त नेपालमा अहिले चरम गरिबी र अभावको भुंग्रोमा सेकिएका जनताहरूको सर्मथन पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताको नेतृत्वमा छन् तर गरिबको अभिमत पाएर पनि गरिबी निवारण, भोकमरी नियन्त्रण, असमानता उन्मुलनमा प्रचण्ड सरकारले कामै गर्न सकेको छैन । सत्तामा नरहँदा गरिबीको भुंग्रोमा सेकिएका जनताको घरदैलो पुग्ने उनले सत्तामा रहेर त्यस वर्गको स्तरोन्नति गर्न हिम्मतिलो नीतिगत एवं कार्यक्रमिक कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा कूल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत अर्थात् ४.९ मिलियन (४९ लाख) जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको युनिसेफ तथा युएनडिपी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा तयार पारेको सन् २०२१ मा सार्वजनिक ‘नेपाल मल्टी डायमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स : एनालाइसिस टुर्वाड एक्सन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०१४ देखि २०१९ का बीच ३१ लाख जनसंख्यालाई गरिबीबाट उकासेको पनि उल्लेख छ । यद्यपि निरपेक्ष गरिबीको रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत भए पनि बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृृद्धि नहुनुको काँडेतार गरिबी नै हो । यसलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा सर्बपक्षीय ध्यान र लगानी जरुरत छ ।

कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्ट हङगर हाइलाइफले तयार पारेको विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार १२१ मुलुकमा नेपाल ८१औं स्थानमा छ । प्रतिवेदनले नेपाललाई भोकमरीमा मध्यम स्तरको जोखिममा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भोकमरीको जोखिम सबैभन्दा कम रहेकोमा बेलारुस १ नम्बरमा छ भने सबैभन्दा बढी भोकमरीको जोखिममा यमन १२१औं नम्बरमा छ ।

निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आयभन्दा कम आयले जीवनका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिनाइको अवस्था इंगित गर्छ । त्यसलाई उन्मुलन गरेर आममानिसको ध्यान विकास र समृृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने उदेश्यले नै सरकारी तबरबाटै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको लक्षित रूपमा गरिबी घट्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । बरू पछिल्लो दशक जे जति गरिबी घटिरहेको छ त्यसमा नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रिएको रेमिटयान्स्ले निकै ठूलो योगदान दिएको छ ।

सरकारले गरिबी घटाउन लक्षित गरिबी निवारण कोष नै भष्ट्राचारको थलो भएपछि २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कोष खारेजी गरेको थियो । गरिबी घटाउन स्थापित महत्वपूर्ण संस्था नै भष्ट्राचारमा रजगज गरेर खारेजीमा परेपछि सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण प्रयासले गरिबी घटेको दाबी गर्नु बेकार छ । गरिबी घटाउने काममा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको गरिबी निवारण कोषका निर्देशकसहित १५ जना कर्मचारीले भष्ट्राचार गरेको विशष्ो अदालतले नै पुष्टि गरेको थियो ।

गरिबी निवारण गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अरू विविध कार्यक्रमहरू सरकारी तबरमै सञ्चालित छन् तर ती कार्यक्रम कत्ति पनि प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । खासगरी त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सिर्जनात्मकताको अभाव, भष्ट्राचार र अनियमितिताको व्यापकता, कमजोरीको निरन्तरताले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सरकारी तबरबाट सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले नेपालमा भोकमरी र असमानताको अवस्था व्यापक छ ।

कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्ट हङगर हाइलाइफले तयार पारेको विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार १२१ मुलुकमा नेपाल ८१औं स्थानमा छ । प्रतिवेदनले नेपाललाई भोकमरीमा मध्यम स्तरको जोखिममा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भोकमरीको जोखिम सबैभन्दा कम रहेकोमा बेलारुस १ नम्बरमा छ भने सबैभन्दा बढी भोकमरीको जोखिममा यमन १२१औं नम्बरमा छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भोकमरीको जाखिम कर्णाली प्रदेशमा छ । नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी मानिस मोकमरीको चपेटामा रहेको हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनले देखाएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा गरिबी, असमानता र भोकमरीको अवस्था झन्झन् विकराल बनिरहँदा विश्वका नेताहरूले त्यसतर्फ सोच्न जरुरी देखिन्छ । अहिले छिमेकी भारतमा विश्वको ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरेका मुलुकहरूको सहभागितामा चलिरहेको जी–२० को बैठकमा यस्ता विषयहरूमा छलफल हुन जरुरी हुन्थ्यो तर त्यो भएन । विश्वका देशहरूका त्यस खालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खालि ब्यापार र जलवायु परिवर्तनका मुद्धाहरूमा मात्र नभएर विश्वव्यापी गरिबी, असमानता र भोकमरीको संकट कसरी कम गर्ने भन्नेमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।