सप्तरी । सप्तरीको राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनी भवन शिलान्यास भएको दुई वर्ष बढी बितिसकेको छ । तर, राजनीतिक खिचातानीले उक्त प्रतिष्ठान निर्माणको काम अझै सुरु नहुँदा स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ । प्रतिष्ठानको पूर्वाधारका लागि पछिल्लो दुई वर्षमा केही बजेट खर्चिएर घेराबेराको काम गरे पनि समुचित रूपमा पूर्वाधार विकास निर्माणको काम अझ सुरु हुन सकेको छैन । २०७६ सालमै राजविराज नगरपालिका-१० बिरौलमा स्थापना भएको रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट २२ असार २०७८ मा गर्नुभएको थियो । अहिले प्रतिष्ठान निर्माणको मागसहित यहाँका बासिन्दा तीन सातादेखि रिले अनशन बस्दा पनि सरकारी निकायबाट उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रतिष्ठानको निर्माण अलपत्र पार्दै अन्य कामसमेत रोकिएकाले स्थानीयले अविलम्ब काम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित निर्माणस्थलमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेका हुन् । २२ दिनदेखि प्रतिष्ठानको निर्माणस्थलमा विभिन्न पाँच सूत्रीय माग राखी सुरु गरिएको अनशन जारी रहेको छ । स्थानीय समाजसेवी रामकुमार दासको नेतृत्वमा अनशन सुरु गरिएको थियो । खाँडो पुलनजिक प्रतिष्ठान निर्माणका लागि ६२ बिघा जग्गा अलपत्र अवस्थामा छाडिएको भन्दै काम छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित अनशन जारी राखिएको दासले बताउनुभयो ।
शिलान्यास भएको दुईवर्ष पाँच महिना बितिसक्दा निर्माण अलपत्र परेको भन्दै प्रतिष्ठान निर्माण यथाशीघ्र बढाउनुपर्ने, पूर्वाधार तयारी विकास समितिमा रिक्त पदमा पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत पाँच बुँदे माग अघि सार्दै रिले अनशन जारी राखिएको स्थानीयवासी सुनिल मण्डलले बताउनुभयो । अनशन सुरु गरेको दिनदेखि विभिन्न माननीय, मन्त्रीलगायत उच्चतहका व्यक्तिले समर्थन जनाए पनि व्यवस्थापनप्रति कसैले ध्यान नदिएको दासले गुनासो पोख्नुभयो ।
स्थानीयले उठाएको प्रतिष्ठान निर्माणको माग जायज भएको भन्दै सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नवलकिशोर साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जु ठाकुर, पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवम् पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी, एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश सांसद एवम् मधेश प्रदेशका शिक्षामन्त्री महेश प्रसाद यादव लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समर्थन जनाउँदै अनशनकारीलाई माग सम्बोधन गर्ने थुप्रै आश्वासन बाँडे पनि हालसम्म काम नभएको संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार दासले बताउनुभएको छ ।
यता, प्रतिष्ठान निर्माणमा राजविराज नगरपालिकाको पूर्ण अधिकार रहे पनि अनशन थालेपछि कुनै पनि जनप्रतिनिधि समर्थन र सहयोग नरहेको दासको गुनासो रहेको छ । नगर प्रमुख वा वडाका समेत हालसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधि अनशन स्थल नआएको दासले बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानले घेरेको ६२ बिघा जग्गा खाली भएको हुँदा टोलमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको दासले बताउनुभयो । सप्तरीसहित अन्य जिल्लाहरूको आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक लगायतका बृहत हित गर्ने प्रतिष्ठानको कामकाज अविलम्ब चालु गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन आदेशबमोजिम गठित पूर्वाधार विकास निर्माण समितिको म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानको अध्यक्षलगायत कर्मचारीहरू तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबमोजिम निर्माण लगायतका अन्य कामहरू अविलम्ब सुचारु गर्नुपर्ने माग राखी अनिश्चितकालीन अनशन सुरु गरेका छन् ।
एक प्रदेश एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने नीतिअनुसार २०७५ साल पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि २०७८ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका १० बिरौलस्थित ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको टुंगोे लागेपछि यही जग्गामा २०७८ असार २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्यको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समिति कार्यालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये तीन करोड १६ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ भने १२ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको बताइएको छ । कुल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका लागि स्थानीय बासिन्दाले ६२ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएपछि भएको शिलान्यासलगत्तै आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा डिपीआरसहित तारबारका लागि झण्डै साढे १० करोड बजेट प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएको थियो । ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माणस्थलमा तारबार लगाइयो भने डिपिआर बनाउन दुई करोड ११ लाखमा डिजिकन इञ्जनियरिङ कन्सल्टसँग सम्झौता भएको थियो । परामर्शदाताले गत वर्ष नै डिपिआर तयार गरे पनि भुक्तानी अभावले अन्योल बढेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर यो प्रतिष्ठानलाई परिरहँदा जसपा र जनमत दुवै पार्टी संघ र मधेश दुवै सरकारमा भएकाले जसरी पनि निर्माण कार्य अघि बढ्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । प्रतिष्ठानले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको एउटा कोठा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय अहिले बोर्डमा मात्र सीमित भएको छ । समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच