बिआरआईको हल्लामात्रै

उत्तरी छिमेकी चीनको बेइजिङमा हालै सम्पन्न बाल्ट एण्ड रोड इनिसिस्टिल (बिआरआई) को अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर सम्मेलनमा निकै उत्साहाका साथ नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । शिखर मात्रमा सहभागी भएको नेपालले बिआरआई परियोजना सम्झौता अनुसार अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो । बेल्ट एण्ड रोड परियोजना नेपालमा लागू भएसँगै नेपाल चीनसँग सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, बन्दरगाह र ग्रीडहरूमार्फत जोडिने हाम्रो विश्वास पनि थियो । चीनको आश्वासन थियो तर बिआरआईको फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी गरिएको अध्यक्षको वक्तव्यमा बिआरआई अन्तर्गत नेपालमा जनस्तर र गरिबी निवारणअन्तर्गत दुईवटा परियोजना मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।

यी दुवै परियोजना गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालनमा छन् । बिआरआईको विषय आउँदा रेलवेसहितका ठूला पूर्वाधार परियोजनाबारे चर्चा हुने गरेको थियो तर तेस्रो सम्मेलनपछि जारी वक्तव्यमा नेपालमा पाण्डा ब्याक र अमिटी लिभिङवाटर परियोजना बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । एक किसिमले नेपालको निम्ति यो शिखर सम्मेलन उपलब्धिमूलक रहेको देखिएन । उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको वास्ता गरेको देखिएन । बिआरआईको सूचीले दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल चीनको प्राथमिकतामा कम रहेको देखिन्छ ।

पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका वा मालदिभ्सभन्दा विश्वशक्तिको रूपमा रहेको चीनको निम्ति नेपाल महत्वपूर्ण नरहेको कुराको पुष्टि त उनीहरूका परियोजना कार्यान्वयन र सम्बन्धलाई दिएको महत्वलाई हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धको महत्वपूर्ण विषय तिब्बतको सुरक्षा हो । नेपालको विकास उसको प्राथमिकतामा रहेको बुझिँदैन । नेपालमा त बिआरआईको पक्षमा जनमत बनाउने काम पनि नभएको होइन तर छिमेकीले नै पत्याएन ।

सत्तारुढ बन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना ऋणमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । अहिले देशको कूल जिडिपीमा ४३ प्रतिशत ऋण र ब्याजको उपस्थिति हुनु चिन्ताको विषय रहेकाले थप ऋण लिनुपर्ने औचित्य नरहेको कांग्रेसको दाबीमा तर्क पनि छ ।

बिआरआई अध्यक्षको वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका ४ सय ५८ वटा क्षेत्रमा विभिन्न देशमा ३ हजारभन्दा बढी परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । जसका लाग करिब १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानीको वातावरण बनाइएको दाबी छ । बेल्ट एण्ड रोड पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी परोपकार कोषको स्थापना र सिल्क रोड पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटीको कार्यान्वयन भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । श्रीलंकामा चाइनामर्चेन्ट सी ब्लु लभ प्रोजेक्ट तथा सम्बन्धित देशहरूमा र नेपाल इथियोपिया, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस बुरुण्डी तथा सम्बन्धित देशहरूमा पाण्डा प्याक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

पाण्डा प्रोजेक्ट गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउण्डेशन तथा अलिबाबा परोपरकारले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । अलिबाबा चिनियाँ अर्बपति ज्याकमाको संस्था हो । चीन सरकारले गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता र अनुभवलाई अन्य देशमा लैजान स्थापना गरेको हो । यसलाई अलिबाबाको परोपकारी परियोजना अन्तरगत ज्याकमाले सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् । पाण्डा कार्यक्रम नेपालका विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा छन् ।

त्यसैगरी चीनको गैरसरकारी संस्था अमिरले नेपालमा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि अमिरले ट्रान्सफर नेपाल नामक संस्थामार्फत कोरोनाकालमा पढाइलाई निरन्तरता र खाद्यान्न सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सर्लाहीलगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन रहेको देखिन्छ । ट्रान्सफर नेपालले विभिन्न जिल्लामा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एक दशकपहिले अघि सारेको कनेकटिभिटी सम्बन्धित विश्वव्यापी अवधारणा बिआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि सरकारी स्तरमा कुनै परियोजनामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । असोजको पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच बिआरआई अन्तर्गत परियोजना छनौट गर्ने सहमति भएको छ । सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको प्रस्ताव गरेको नेपालले चिनियाँ पक्षको आग्रहमा नौवटामा झारेको थियो ।

तर, उपरोक्त नौवटा परियोजनामध्ये एउटा पनि यस पालि छनौटमा परेको छैन । चीनले १५० राष्ट्र र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बिआरआईको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । बिआरआई प्रारम्भ भएको एक दशक पुगेको अवसरमा चीनले गत महिना बेइजिङमा बिआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । रेलवे बन्दरगाह, वित्तकर, ऊर्जा, हरित विकास, हरित लगानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक ट्यांक, सञ्चार तथा भ्रमणको आदान प्रदानका २० भन्दा बढी बहुपक्षीय सम्वाद तथा सहकार्य मञ्च सुरु गरिएको छ ।

सत्तारुढ बन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना ऋणमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । अहिले देशको कूल जिडिपीमा ४३ प्रतिशत ऋण र ब्याजको उपस्थिति हुनु चिन्ताको विषय रहेकाले थप ऋण लिनुपर्ने औचित्य नरहेको कांग्रेसको दाबीमा तर्क छ । चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालनमा आउन नसकी सेतो हात्ती सावित भएको छ । दैनिक रूपमा यसको ब्याज बढ्दै गएको छ । चीनले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदान सहयोगको रूपमा निर्माण गर्ने भए त्यो खुशीका साथ स्वीकार गरिने नेपाली कांग्रेसको तर्कसित देशका वामपन्थीदल सहमत छैनन् । किनभने, बिआरआई अन्तर्गत केवल ऋणमात्रै दिने गरिन्छ अनुदान होइन भन्ने कुरा जो कोहीलाई पनि थाहा छ ।

विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसी दलक सिमानाका केन्द्रित आन्दोलनका कारण दक्षिणी सिमानाका बन्द हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे जसले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चिनियाँ समुद्री र सुख्खा बाटो प्रयोग गर्न पाउने सुविधा उल्लेख थियो तर सुरुमा भूकम्प र पछि कोरोनाको नाम विगत सात वर्षदेखि चीनसँगको नै सिमानाका बन्द रहिआएको हो जुन यसै वर्षको भदौ महिनामा मात्रै सुचारु भएको छ । त्यो पनि आंशिक रूपमा मात्रै सम्झौता अनुसारको पारवहन सुविधा पाउने कुरा त टाढाको विषय भयो । चीनले चाहृयो भनेमात्रै नेपालको सीमा खुला हुने तर हामीले चाहँदा पनि खुला नहुने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो । हामी चीनमाथि आश्रित छौं र हुन चाहन्छांै तर चीन नेपालसित होइन । बिआरआईको भ्रम पनि अब टुटेको हुनुपर्छ ।