विसं-२०१३ बाट सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको क्रम सोह्र्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम तयारीमा सरकार आइपुगेको छ । योजनाहरूले अपेक्षा गरेनुरूप काम हुन नसकेको यथार्थ हो । यति हुँदाहुँदै नेपालको विगत पैसठ्ठी वर्षको विकास प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्नु धेरै अर्थमा न्यायसंगत हुँदैन । पञ्चायती शासन कायम रहँदा २०१९ देखि २०२२ सम्मको योजना र गणतान्त्रिक समयमा त्रिसठ्ठीदेखि पचहत्तर सालसम्म चारवटासहित पाँचवटा आवधिक योजनाहरू राजनीतिक संक्रमणकालको कारण तीन वर्षीय हुन पुगेका थिए । अत्यन्त अप्ठ्यारो समय, परिवेश र अत्यन्त सीमित स्रोतसाधन एवं पूर्वाधारमा शून्य अवस्थामा एउटा अठोट र विश्वासका साथ तत्कालीन समयमा सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय योजनाहरूले सुरुवाती दिनमा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको देखिन्छ ।
त्यस समयमा सबै किसिमका विकास कार्यका लागि वैदेशिक अनुदान प्रमुख स्रोत थियो । नेपालको विकास प्रयासको सुरुवाती चरणबाटै सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकहरूमा दक्षिणको अनन्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र सुदूरटाढाको भए पनि अमेरिका रहेका देखिन्छन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकणको वर्चस्व भएको आजको समयमा विश्वको कुनै पनि मुलुक एक्लै चल्न सक्ने कुरै भएन । आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा पछि परेको मुलुक आफ्नो अस्तित्व रक्षामा सबैसँगको सम्बन्धमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ भने आर्थिक, प्राविधिक रूपमा सक्षम हुन सफल मुलकहरू विश्वव्यापी राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, व्यापारिक एवं कतिपय अवस्थामा सामरिक वा अन्य किसिमका स्वार्थले विश्व परिवेशमा मिलेर बस्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानिफकारहरू नेपालले आजसम्म मुलुकको हितमा आर्थिक कूटनीति प्रयोग गर्न नसकिरहेको आरोप लाउँछन् । आर्थिक, कूटनीतिको सफल प्रयोग गर्न सके विकसितभन्दा कम विकसित मुलुकहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छन् ।
हुन त एक्काईसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित मुलुकहरूको हकमा व्यापार अभिवृद्धि र नाफामा बढोत्तरी हो भने कम विकसित मुलकहरूको हकमा सकेसम्म गुणात्मक विकासको विस्तार, सर्वसाधारणहरूको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उपायको खोजी गर्नु हो । यिनै कारणले गर्दा हुनसक्छ विश्वका विकसित भनिएका मुलुकहरू तठस्थभन्दा एउटा शक्तिको नेतृत्वमा आफूलाई उभ्याएर बसेको पाइन्छ ।
सन् २०२३ मा प्रकशित अधिकांश तथ्यांले हाम्रो अवस्थालाई नाजुक नै देखाएका छन् । नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक १५०० अमेरिकी डलर पुग्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सूचकांकमा नराम्रै अवस्थामा छ । नेपाल अति गरिब तथा पिछडिएको मुलुकको हकमा सूचीकृत भए तापनि सामाजिक क्षेत्रहरूमा थोरै प्रगति गरेको अवस्था छ तर आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उत्पादन/व्यापारजस्ता सूचकांकले हाम्रो अवस्थालाई नाजुकै रहेको प्रष्टै देखाउँछ ।
चिनियाँहरूको लगानी तथा सहयोगको नाम बिआरआई र अमेरिकी संस्था एमसिसी बहुपक्षीय नभएर एकपक्षीय सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन् । नेपालले एमसिसी तथा बिआरआई दुवैलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालको सर्वांगीण विकासका निमित्त अमेरिकी तथा चिनियाँ सहयोगीको रूपमा यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई लिने गरिन्छ । यी दुवैले खासमा आर्थिक विकसका रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूजस्तो सडक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार, उत्पादन औद्योगिक पूर्वाधारलगायतमा लगानी गरी विकासको प्रायसमा होष्टेमा हैंसे गर्ने प्रयास गर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानिफकारहरू नेपालले आजसम्म मुलुकको हितमा हुने सही आर्थिक कूटनीति प्रयोग गर्न नसकिरहेको आरोप लाउँछन् । आर्थिक, कूटनीतिको नीति विकसित वा कम विकसित सबैका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालजस्तो कम विकसित तर प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपललब्धताले आर्थिक वृद्धि, विकासको सम्भावना उच्च भएको मुलुकले आर्थिक, कूटनीतिको अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । विश्व मानचित्रमा नेपलको भूधरातलीय अवस्थिति, आफ्नो भूगोल, आवश्यकताको निर्धारण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल् नपुग्ने किसिमले वैदेशिक सर-सहयोग तथा आर्थिक कूटनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको बहुदलीय राजनीति मुख्यरूपमा दुई धारमा विभक्त छ । कम्युनिष्टहरूका धेरै घटकले वामपन्थी राजनीतिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने कांग्रेसले उदार प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । हुन त यी दुवै नीतिगत पक्ष, सैद्धान्तिक धार तथा संगठनात्मक हिसाबमा आफ्नो धरातलीय हैसियत बसेको पाइँदैन । नेपालको विकास प्रयासमा एक पक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको कार्यान्वयनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो वैचारिक तथा नीतिगत लविङ गर्न भने पछि पर्दैनन् ।
प्रतिवर्ष आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको भूमरिमा फस्दै गएका छौं । सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले गर्ने साधारण खर्चको शीर्षकमा धमाधम सकिरहेका छौं । सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक हेर्ने हो भने संघीयता कार्वान्वयनसँगै अचाक्ली बढेको छ ।
नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक सहयोगमाथि उत्तर तथा दक्षिणको चासो हुन थालेको खासै गरेर सुघौली सन्धि पछि हो । यसका लागि नेपालको भूअवस्थिति तथा आर्थिक परनिर्भरता प्रमुख हो भने प्रजातान्त्रिक समयमा नेताहरूको अत्यन्तै संकुचित मानसिकता तथा दिल्ली परस्त सोचले काम गरेको हो । राजनीतिक दल तथा नेतृत्वमा विद्यमान सत्तामा रहँदा एकखाले र बाहिर हुँदा अर्कोखाले दुई किसिमका बोलि व्यवहार तथा सोचको कारण आजसम्म पनि नेपालको हरेक मुख्य राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णयमा भारतको चासो रहेको पाइन्छ ।
चीनले सुरुवात गरेको संस्था बिआरआई र अमेरिकाले स्थापना गरेको एमसिसी भयो भन्दैमा रडाको गर्नुपर्ने केही देखिँदैन । बिआरआई तथा एमसिसीको सहयोगको कुरालाई लिएर नेपाली बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक कार्यकर्ता, टेक्नोक्रयाट, राजनीतिक नेतृत्व, समाज तथा आममानिसमा एक किसिमको अलमलको अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । तर पनि यी दुवैले नेपाललाई सहयोग गर्न पाउने कुरामा सहमति भइसकेको अवस्था हो ।
हामीले सजिलो गरी के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने अझ नेपालको पूर्वाधारलगायत उत्पादन तथा शासन प्रणाली स्वयंको सुदृढीकरणका लागि वैदेशिक सहयोगको एक पक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा ऋणको धेरै आवश्यकता छ । नेपालजस्तो मुलुकको हकमा एकपक्षीय सहयोगभन्दा बहुपक्षीय सहयोग उत्तम देखिन्छ । बहुपक्षीय सहयोग लामो समयको र कम ब्याजदरमा लिन सकिने हुन्छ भने एकपक्षीय सहयोगमा शक्ति मुलुकको स्वार्थ र अनावश्यक शर्त पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
मुलुकभरमा लगभग आठ हजार किलोमिटर पक्की सडकमध्ये १०० किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भेटिँदैन । समयले साथ दिएको समयमा सुन्तला तथा स्याउको राम्रो उत्पादन भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न क्वारेन्टाइन पास गर्ने सक्ने हैसियतको ल्याव स्थापना गर्न सकिएको छैन । चिनियाँहरूले प्रतिहेक्टर १९ मेट्रिकटन धान उत्पादनको परीक्षण गरिसके । भारतीयहरूको औसत उत्पादन धानको प्रतिहेक्टर ९ मेट्रिकटन भएको समयमा हामी ३.८ बाट ३.६ मेटनमा ओरालो लागेका छौं । उत्पादित विद्युत् ग्रिडको अभावमा खेर गइरहेको छ ।
तराईबाट राजधानी जोड्ने छोटो बाटोको निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति २०० किलोमिटर लामो बाटो भएर राजधानी भित्रिन बाध्य रहेका छौं । सार्वजनिक संस्थामा सुशासनको छनक पाउन सकिँदैन । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानीको वृद्धिदरमा ५० डलरभन्दा माथि पुर्याउन सकिएको छैन । आजको अमेरिका र चीन हिजोको रसिया र अमेरिका जस्तै स्थानमा देखिन्छन् । हिजोको शीतयुद्धताका नेपालले रसिया तथा अमेरिका दुवैको सहयोग लिएको थियो । तर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कत्ति आँच आएको थिएन । कस्तो ऋण लिने, कस्ता परियोजनामा खर्च गर्ने र कसरी नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो सजिलै तय गर्ने भन्ने बारेमा आन्तरिक तयारी गर्न सक्नु हाम्रो क्षमताभित्रको पक्ष हो । तर, मुलुक विशेषको सहयोग नै अछूत हुनेजस्तो जुन किसिमको दुष्प्रयास भइरहेको छ, त्यसले सही गन्तव्यमा पुर्याउने छनक देखिँदैन । ऋण लिने कुरामा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिवर्ष आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको भूमरिमा फस्दै गएका छौं । सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले गर्ने साधारण खर्चको शीर्षकमा धमाधम सकिरहेका छौं । सार्वजनिक ऋणको तथ्यांक हेर्ने हो भने संघीयता कार्वान्वयनसँगै अचाक्ली बढेको छ । स्थानीयसहित ७६१ सरकारहरू र तिनमा भएको खर्च यो साधारण खर्च बढ्नुको एक प्रमुख कारणमध्येको एक हो । संघीयताका केही सबल पक्ष नभएका होइनन् तर आत्मनिर्भरता विनाको स्वायत्तताले काम गर्न सक्दैन कि भन्ने छलफल सुरु भइसकेको छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो विकासका परियोजना, नीति तथा रणनीतिहरू तयार गर्दा आफ्नो मौलिक आवश्यकता, क्षमता तथा प्राथमिकतालाई पहिलो स्थानमा राख्ने गरेको पाइन्छ । विकासका लागि आवश्यक अपुग रकम, जनशक्ति, तथा प्रविधिको जोहो गर्ने क्रममा आफ्ना शुभेक्छुक मित्रराष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा गैरवित्तीय संघसंस्थागायत एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता रहने गरेका हुन्छन् । नेपालको विकास प्रयासमा चीन तथा अमेरिका दुवैको उत्तिकै आवश्यकता छ । ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने/नगर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रियस्तरमा घनीभूत छलफल आवश्यक छ । हामी आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई छोडेर अन्डा पहिले कि चल्ला पहिले भन्ने निरर्थक रडाकोमा लागिरहँदा लाभभन्दा घाटा हुने अवस्था आउँन सक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच