निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणका विषयमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय क्षति नहुने गरी निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञहरूबाट अध्ययन गराउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सकिने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यस्तै, सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले १० हजार बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानीको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । अध्ययनको काम सकिएसँगै निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘कर्णाली चिसापानी’ नेपालमा चर्चा भए पनि दशकौँसम्म पनि पूरा भएको छैन ।

आयोजनाको पहिलो अध्ययन भएकै ५७ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली चिसापानी सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन गरेको थियो । सन् १९६८ मा स्मेक र सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायत समूहले अध्ययन गरेका थिए । सन् १९८९ मा अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा पाँच खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार विस्थापित हुने अनुमान थियो ।

तीन क्रिकेट रंगशाला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश
सरकारले मूलपानी, चितवन र विराटनगरमा निर्माणाधीन रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी तीन क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएकाले सरकारले क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ । यसअघि टी–२० विश्वकपमा छनोट भएका खेलाडीलाई बालुवाटारमा सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएकाले सरकारले जुनसुकै हदसम्म गएर भए पनि रंगशाला बनाउने बताउनुभएको थियो ।

इन्धनमा लगाइएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास करमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकीलाई
सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार विकास करमध्ये प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याउने भएको छ । इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार विकास करमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याउने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लिँंदै आएको थियो । तर, २०७६ फागुनदेखि भने सरकारले बूढीगण्डकीको नाममा कर संकलन गर्न छाडेको थियो । बरु त्यसको सट्टामा पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालेको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको नाममा संकलन गरेकै रकममध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकीलाई छुट्याउने निर्णय गरेको हो । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउने भन्दै ३ साउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिने, सनिल नेपाल राजदूत सिफारिस
सरकारले युरोपको पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने भएको छ । पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । कात्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आवासीय दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने विषयमा प्रश्न उठेका बेला सरकारले निर्णय गरेर पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । सरकारले एकैपटक बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत नियुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । हाल नेपालका विभिन्न देशमा ३० आवासीय दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास गरी विदेशमा ४० वटा कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भूकम्पपीडितलाई प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक दिने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० संशोधनसहित पारित गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अुनसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानेछ । निर्देशिकाका विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन । निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । ‘यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो । निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा हृयाण्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउण्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्ने लगायतका विषय समेटिनेछ ।