नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण पक्षका वकिलको प्रश्न :

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको थुनछेक आदेशविरुद्धको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ जारी छ । गत सातादेखि सुरु भएको सुनुवाइअन्तर्गत निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए ।

खाँण पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूको निरन्तर चलेको बहसमा सोमबारसम्म खाँणको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्व– महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता ललित बस्नेतले बहस गरेका छन् भने बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सहितका अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्न बाँकी छ ।

बहसका क्रममा खाँणका कानुन व्यवसायीले मुख्य रूपमा ३ वटा विषयलाई उठाएका छन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गृहमन्त्रीको रूपमा खाँणको समयमा मात्र यो प्रकरण नभएकाले त्यसअघिका गृहमन्त्रीहरू किन छानविनमा तानिएनन् ? भन्दै प्रश्न गरे ।

खाँणका कानुन व्यवसायीले रकम लेनदेन नै पुष्टि नभएकाले ठगीको अभियोग पुष्टि नहुने दाबी गरे । यदि खाँणको संलग्नता वा दोषी मान्ने हो भने त्यसअघिका गृहमन्त्रीहरूलाई पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने, नभए कसैलाई छानेर मुद्दा चलाउनु पूर्वाग्रही हुने उनीहरूको तर्क थियो ।
खाँणको पक्षमा बहस सकिएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस हुनेछ । आइतबार नै मुख्य अभियुक्त केशव दुलालको पक्षमा पनि बहस भएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाएर भएको ठगी प्रकरणमा गत जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम संगठित अपराधसहित ५ अभियोगसहित दायर भएको अभियोग पत्रमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको बिगो र अभियुक्तहरूलाई अधिकतम कैदको माग गरिएको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असार १ गते थुनछेक आदेश सुनाउँदै खाँण, रायमाझीसहित प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार कट्टेलका अनुसार उक्त सुनुवाइ यो साताभरी चल्ने देखिन्छ ।

कस्तो हो पूर्वगृहमन्त्री थापाको ‘कनेक्सन’ ?
२०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म गृहमन्त्री रहेका थापाकै पालामा शरणार्थी छुट दर्तासहितको कार्यादेश बाहिर आएको थियो । त्यही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज र गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक गत चैतयता फरार छन् ।
भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको कार्यक्रम २०१६ डिसेम्बर (२०७३ पुस)बाट अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा २०७६ जेठमा फेरि तत्कालीन ओली सरकार (गृहमन्त्री थापा)ले शरणार्थी छुट दर्तासहितको प्रबन्धमा कार्यदल गठन गर्नु आफैँमा शंकास्पद रहेको धारणा कानुन व्यवसायीले राखेका थिए । त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री खाँणले २०७८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र २०७८ असोजमै छुट शरणार्थीको विवरण पेस गर्न अर्को कार्यदल गठन गराएको गम्भीर आरोप खाँणमाथि छ । छुट शरणार्थी कार्यदलको कार्यअवधि गुज्रिएपछि फेरि २ महिना म्याद थपेर आफूले भनेको नटेर्ने कर्मचारीको सरुवा गर्दै र छुट शरणार्थीको नाम प्रमाणीकरणमा दबाब दिएर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको अभियोजन उहाँलाई लगाइएको छ ।

गत बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको र तयार भएको शरणार्थी समस्या समाधानबारेको पन्थी (बालकृष्ण) प्रतिवेदन आफैँमा ‘गैरकानुनी’ रहेको भन्दै जिकिर गरेझैँ आइतबार आएका कानुन व्यवसायीले पनि नक्कली शरणार्थी गिरोहको यो कर्तुतमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नरहेको दाबी दोहो¥याएका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले आफ्नो मोबाइलको विवरण मेटाउन ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ गरेको र प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल तथा सानु भण्डारीले दिएको रकम (१ करोड रुपैयाँ) फिर्ता गरी खाँणको नाम नलिने गरी इन्कारी बयान गर्न लगाएको जस्ता गम्भीर सवालहरूमा कानुन व्यवसायीले स्पष्टीकरण दिएनन् ।

‘नक्कली शरणार्थी गिरोहभित्र धेरै कुरा भए पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण र आधार अझै फेला नपरेको’ जिकिर गर्दै यही प्रकरण थालनीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार (डा.इन्द्रजित राई) पक्राउ परिसक्दा र त्यही समयका थुप्रै सहयोगी पक्राउ पुर्जी जारीसँगै फरार भइसक्दा प्रहरी अनुसन्धान तथा अभियोजन मुद्दाको जरोमा पुग्नै नसकेको तर्क राखेका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको बहस क्रममा आइतबार प्रतीवादी पक्षपोषण गर्न आएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले गिरोहले झण्डै ५ वर्षसम्म गृह मन्त्रालय र मातहतमा चलाएको धन्दालाई लिएर त्यही समयका एकजना मात्रै गृहमन्त्रीलाई दोषी देखाउनुको अर्थ नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।

निवेदन पक्षको बहसपछि सरकारी पक्षले पनि बहस गर्न माग
त्यसो त सरकारी पक्षले पनि बहसका लागि समय माग गरेकाले यो सातासम्म सक्ने तयारी अदालतको छ । सरकारी पक्षबाट उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीको नेतृत्वमा ५ जनाको टोलीले बहसको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको बहसपछि निवेदकहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसपछि मात्र इजलासले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।