काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ ११ मा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बिहान बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तोकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको समेत कार्यावधि सकिँदै छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐनले म्याद सकिनु ३५ दिनअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ । विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसद्को कार्यकाल सकिँदै छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजंग रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट बिना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा. खिमलाल देवकोटा र मनोनीत डा. विमला पौड्यालको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जजारकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । जिल्लामा जनशक्ति अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागका आधारमा थप जनशक्ति खटाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । सैनिक विशेष अदालतको सदस्यमा नेपाली सेनाको प्राड विभाग प्रमुख र रक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच