सर्वोच्चको परमादेशले ढल्यो थापा नेतृत्वको कोशी सरकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

साथै अदालतले नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत दिएको छ । साउन १७ भित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । कोशी प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई सात दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ । उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । संविधानको उक्त धाराले ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनी बताएको छ ।

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले रिट निवेदक कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको मागसमेत गर्नुभएको थियो ।

सभामुखको भूमिका संविधानविपरीत
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरिदिएको छ । सभामुख ‘रेफ्री’को जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ ।

सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा प्रदेशसभा सभामुखको भूमिका रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सभामुखले प्रदेश सभामा ‘रेफ्री वा अम्पायर’ प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

१७ गतेपछि आफूले मुख्यमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गर्ने कार्कीको दाबी
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले साउन १७ गतेपछि आफूले मुख्यमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको परमादेशले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै साउन १७ गतेपछि आफूले फेरि मुख्यमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीको हैसियत १७ गतेपछि प्राप्त गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, अर्को सरकार नबनेसम्म मै मुख्यमन्त्री हो ।’ उहाँले मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको परमादेशले प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै अर्को सरकार बन्नका लागि पनि आहृवान भएको बताउनुभयो । नयाँ सरकार नबन्दासम्म पुरानै सरकारले काम गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले अदालतले कामचलाउको हैसियतमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको पनि बताउनुभयो । ‘अब मेरो त खुलिहाल्यो नि’, उहाँले भन्नुभयो, ‘असंवैधानिक काम भयो भन्ने कुरा स्थापित भयो ।’

कोशीमा कामचलाऊ मुख्यमन्त्री कार्की नै हुने : अधिवक्ता डा. आचार्य
अदालतको आदेशअनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने व्यवस्था आदेश गरेपछि साउन १७ गतेसम्म कोशीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामचलाऊ भूमिका कसले निर्वाह गर्ने ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिएको अवस्थामा उहाँले कामचलाऊ हैसियतमा १७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्नुभएको थियो । यद्यपि, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी सर्वोच्चले परमादेश भने दिएन । तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाटै अर्को सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेसँगै थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताउनुभयो । ‘एउटा त उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नु भएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो, त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘दोस्रो, यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको अवधारणामा सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । कोही न कोही त्यहाँ हुनुपर्दछ । त्यसैले जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन, त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाऊ सरकारको रूपमा रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाऊ सरकार हुने भयो ।’

असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीका रूपमा गणना नै गर्न नमिल्ने आचार्यको तर्क छ । ‘उपधारा २ अनुसार फेरि नयाँ सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्‍यो । त्यसबेलासम्म प्रदेश प्रमुखले दिएको कामचलाऊको चिठी नै कार्यान्वयनमा आउने भयो ।’ थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध कार्कीले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैनथ्यो । थापाले कांग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद तथा सभामुखको छुट्टै एक गरेर ४७ संख्या पुर्‍याउनुभएको थियो ।