जाजरकोट भूकम्प

काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको एक महिना पुग्नै थाल्यो । एक महिना पुग्नै लाग्दासमेत क्षतिको यकिन विवरण संकलन हुन सकेको छैन । क्षतिको यकिन विवरण संकलन नहुँदा भूकम्पबाट घरबार गुमाएका प्रभावितले कति राहत पाउँछन् भन्नेसमेत यकिन हुन सकेको छैन । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ घर भत्किएका थिए । भूकम्प गएको एक महिना पुग्नै लाग्दा प्रभावितहरूले त्रिपालमुनि रात कटाउँदै आएका छन् । एक महिनाको अवधिमा अस्थायी आवाससमेत निर्माण हुन नसक्दा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा ज्यान जाने जोखिम बढिरहेको पीडितहरू बताउँछन् । समयमै राहत नपाएका उनीहरूको अस्थायी आवाससमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म यकिन विवरण नै संकलन भइनसकेकाले अस्थायी आवास निर्माणका लागि कसले, कहिले र कति रकम पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै छ ।

मंसिर ७ गतेभित्र पालिकाले क्षतिको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पठाउन अनुरोध गरेको थियो । पालिकाले भने मंसिर १० गतेसम्म विवरण पठाउन समय माग गरेका थिए । छरिएर रहेका घर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न धेरै समय लाग्ने भएकाले तथ्यांक संकलन गर्न समय लागेको पालिकाका प्रमुखले बताएका छन् । पटक-पटक बदलिने कार्यविधिका कारण पनि तथ्यांक संकलनमा विलम्ब भएको स्थानीय तहले बताएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ अझै वितरण हुन सकेको छैन । गत आइतबारदेखि नै बैंक खाता भएका पीडितको खातामै नभएकाको हकमा हातमै नगद दिने भनिए पनि पीडितको यकिन तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू अझै पालमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले तिहारलगत्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भूकम्प अतिप्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ५०-५० करोडसहित एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम पठाएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

मंसिर ७ गतेभित्र पालिकाले क्षतिको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पठाउन अनुरोध गरे पनि अझै विवरण आउन सकेको छैन । पालिकाले भने मंसिर १० गतेसम्म विवरण पठाउन समय माग गरेका थिए । छरिएर रहेका घर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न धेरै समय लाग्ने भएकाले तथ्यांक संकलन गर्न समय लागेको पालिकाका प्रमुखले बताएका छन् । पटक-पटक बदलिने कार्यविधिका कारण पनि तथ्यांक संकलनमा विलम्ब भएको स्थानीय तहले बताएका छन् ।

चिसोले जनजीवन कष्टप्रद
चिसोका कारण रुकुम पश्चिमका भूकम्पप्रभावित थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ । आठबिसकोट नगरपालिका–१४ पीपलचौरका ६२ वर्षीय खगीजैसी र ६४ वर्षीय टिके जैसीको चिसोका कारण मृत्यु भएको हो । योसँगै भूकम्पपछि चिसोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ पुगेको छ । न्यानो ओतको अभावमा भूकम्पपीडितका प्रायः सबै बस्तीमा रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । चिसोले सबैभन्दा बढी समस्यामा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, गर्भवती र सुत्केरी छन् । चिसो जति बढ्दै छ भूकम्पपीडितको जनजीवन उतिउति कष्टप्रद बन्दै गएको छ । भूकम्पबाट जसोतसो जोगिएकाहरू यतिबेला चिसिँदो यामलाई कसरी पार लगाउने भनेर पिरोलिएका छन् । चिसोसँगै जिल्ला अस्पतालमा पनि ज्वरो र रुघाखोकीका बढेका छन् । भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पालिकाका महिला र बालबालिकामा मानसिक तनावसमेत देखिन थालेको छ । भूकम्पले घर भत्किएपछि रातिको समयमा भागाभाग गर्न बाध्य भएका पालिकावासीमा त्रासका कारण मानसिक समस्या देखिएको मनोविमर्शविद्हरू बताउँछन् । भूकम्पपछि जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लाका ३५ हजारभन्दा बढी परिवार त्रिपालमुनि छन् ।

अस्थायी आवास बनाउन सेना-प्रहरी खटाउने सरकारको निर्णय
सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि सेना प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी खटाउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने काममा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसकेपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति बनेको हुन्छ, त्यसैको सिफारिसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागको आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उहाँको भनाइ छ ।

यता, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा भने प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणका लागि सोमबारसम्म १८ करोड ९१ लाख बढी रकम जम्मा भएको छ । विभिन्न संघरसंस्था र व्यक्तिबाट १८ करोड ९१ लाख ९६ हजार १८२ रुपयाँ ८० पैसा जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरू प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित
विभिन्न राजनीतिक दलहरू भने प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित भएका छन् । सबैजसो दलबाट हजारौँको संख्यामा नेता, कार्यकर्ता स्वयंसेवकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत दल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय बनेका छन् । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेका छन् ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एमालेका एक हजार एक सय स्वयंसेवक खटिएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलले बताउनुभयो । एमालेले कार्य विभाजन गरी २५ समूहमा अस्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका घरहरू पन्छाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले मात्रै तीन हजार एक सय स्वयंसेवक खटाएको स्थायी समितिका सदस्य कालीबहादुर मल्लले बताउनुभयो । माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्वमा दुई सय स्वयंसेवकको समूह गत बिहीबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तीन समूहले काम गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाहीका अनुसार उक्त समूहका नेविसंघ तरुण दललगायत विभिन्न संगठनका नेता, कार्यकर्ता छन् । समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र युवा संघकोे टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ । यस्तै, रास्वपाले अहिलेसम्म १७ अस्थायी टहरा निर्माण गरेको जनाएको छ । तीमध्ये १० पूर्ण रूपमा बनिसकेका छन् भने बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक तथा नेताहरू अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । मंसिरभित्र पालमुक्त गरेर अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने चिसोले ज्यान जाने खतरा बढिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितको गुनासो छ ।

प्रभावितलाई निर्वाचन आयोगले सहयोग गर्ने
निर्वाचन आयोगले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ । आयोगको हालै बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले भूकम्प प्रभावितको उद्धार र राहतका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूबाट सात दिनको पारिश्रमिक तथा प्रदेश र कर्मचारीहरूमध्ये सचिव र सहसचिवहरूबाट तीन दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूबाट दुई दिन र सोभन्दा तलका कर्मचारीहरूबाट एकदिन बराबरको पारिश्रमिक भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट ५० हजार दिन कांग्रेसको सुझाव
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पमा परी प्रभावित भएकाहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम एकमुष्ट दिन सुझाव पठाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास धुम्बाराहीमा बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व–पदाधिकारीको बैठकले सो सुझाव दिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा पार्टी उपसभापतिसमेत रहनुभएका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावितहरूको राहतका लागि सरकारले गरेका कामबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूको चिसोले ज्यान जानेक्रम सुरु भएकाले त्यसो हुन नदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रकम पठाइसकिएको, तर अझै पनि स्थानीय तहमा र पीडितको हातमा रकम नपुगेको कुरामा हामी गम्भीर भएका छौँ । र, चाँडै नै पठाउँछौँ, पुग्दै छ भन्ने कुरामा जानकारी भयो । तर, पार्टीको तर्फबाट त्यो रकम दुई किस्तामा दिने भनिएकोमा त्यो रकम एकैपटक दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिएको छ । त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती महिलाहरू चिसोबाट प्रभावित भएका छन् । वृद्धवृद्धाहरूको मृत्यु नै भएको छ । त्यसमा आवश्यक व्यवस्था सरकारले गरोस् भन्ने कुरा भएको छ ।’