काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकार र संदीय समितिले चासो देखाएका छन् । ८० प्रतिशत लगानी रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले थाहै नदिई सेयर खरिदबिक्री गरेपछि सरकार र संसदीय समितिले चासो देखाएका हुन् । सरकारले सरोकारवाला निकायलाई यसबारे अध्ययन गर्न भनेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । एनसेलको सेयर बिक्रीबारे यसअघि नै चासो देखाएका संसदीय समितिले यसबारे छलफल नै गर्ने भएका छन् । संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित निकायसँग यसबारे छलफल गर्न लागेका हुन् ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियाटा गु्रप’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेचेको जानकारी गराएको थियो । राज्यका निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट सेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै कारोबारको कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा सेयरधनीको सेयर खरिद-बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
निकै कम रकममा सेयर कारोबार
निकै कम रकममा सेयर कारोबार भएकाले थप शंका गर्ने ठाउँ छ । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । तर, अहिले सोही सेयर पाँच करोड डलर अर्थात् साढे ६ अर्बमा बिक्री भएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार नियमावलीभन्दा बाहिर गएर आफ्नो सेयर बिक्रीको घोषणा गरेकोबारे उच्च अदालत पाटनले पनि १५ गते शुक्रबार नै आजियाटाले सेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान लागेकोबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको छैन ।
सरकार र संसदीय समितिले यसबारे चासो देखाए पनि प्रमुख दलहरू मौनजस्तै छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा एनसेलबारे व्यापक बहस भइरहँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू मौनता साँधेर बसेका छन् । दोस्रो तहका कतिपय नेताले यो विषय उठान गरे पनि मुख्य दलबाट एनसेलबारे औपचारिक धारणा आएको छैन ।
सेयर बिक्रीबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको सेयर बिक्रीबारे अध्ययन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा चासो राख्दै उहाँले तत्काल अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । मुलुकबाहिरै ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको विषय नेपालले जानकारी पाए/नपाएको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको हो । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व विभागलगायत निकायलाई सेयर खरिदको छानविन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । खरिद बिक्रीमा प्रचलित कानुनी प्रावधानको पालना भए नभएकोबारे अध्ययन गरेर जानकारी गराउन उहाँले भन्नुभएकोे सचिवालयले जनाएको छ । यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे चासो राख्नुभएको थियो ।
बिक्री प्रकरणमा गहिरो विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा गहिरो विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार नवलपरासीको नवलपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायबाट जानकारी आएपछि त्यसका आधारमा सरकार निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । यसबारे नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र राजस्वका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान एवं कर कार्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोबिना सेयर बिक्री हुन सक्दैन : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा एनसेल सेयर बिक्री भएको दाबी गर्नुभएको छ । कांग्रेस ओखलढुंगा जिल्ला सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै कोइरालाले नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोबिना एनसेलको सेयर बिक्री सम्भव नभएको बताउनुभयो । यसलाई कांग्रेसले भने गम्भीर रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले एनसेल सेयर बिक्रीको कुरा आएको छ । राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोबिना एनसेल सेयर बिक्री हुन सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे हामी संसद्मा पनि कुरा उठाउँछौँ ।’
सेयर खरिद-बिक्रीमा अर्बौं घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा अर्बौं घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिने बताउनुभएको छ । मंगलबार कांग्रेसको ओखलढुंगा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रथम दृष्टिमै एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीमा अर्बौं घोटाला भएको अनुमान गर्न सकिने बताउनुभएको हो । कांग्रेस सम्मिलित सरकारले कानुनको दुरुपयोग गर्नेले दण्ड पाउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘कुनै पनि काममा यदि कहीँ कतैबाट पनि कानुनको दुरुपयोग भएको होस्, जतिसुकै ठूलो मान्छे यसमा संलग्न भएको होस्, यदि कुनै ठूलै नेताको सम्पत्ति कहीँ कतै चोर बाटोबाट लगेर कालो धन फेरि नेपालमा लगानीको नाममा भित्र्याउने प्रयास भएको छ भने पनि, जोसुकै होस् । त्यसले दण्ड पाउँछ भन्ने कुराको विश्वास कांग्रेसले दिलाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने । अहिले नागरिकको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश भ्रष्टाचारको विषयमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा दुई संसदीय समितिमा छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा एनसेलको सेयर बिक्रीबारे छलफल हुने भएको हो । अर्थ समितिको बैठक आज (बुधबार) बिहान ११ बजे बोलाइएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएर एनसेल र नेपाल टेलिकमको राजस्वबारे छलफल गर्न लागिएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो । एनसेलले सेयर बिक्री गरेको सुन्नमा आएको भन्दै यसबारे प्राधिकरणसँग छलफल गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एनसेल खरिद बिक्रीको बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले यसअघि एनसेलको सेयर बिक्रीबारे विभिन्न नौवटा प्रश्न गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।
कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी फागुनमा सर्यो एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकरसम्बन्धी मुद्दाको पेसी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि मंगलबार पनि स्थगितमा परेको हो । अब उक्त मुद्दाको अर्को पेसी फागुन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरासँग मलेसियन कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद गर्दा लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले एनसेललाई ५७ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएर एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिए पनि ठूला करदाता कार्यालयकै निर्णय सदर भएको थियो ।
त्यसपछि आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगे पनि राजस्व न्यायाधिकरणले समेत एनसेललाई हराइदिएको थियो । त्यसपछि एनसेल २०७७ पुस २६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कारबाही गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले एनसेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले एनसेलले नेपालको कर प्रणाली छलेर सेयर खरिद–बिक्री गरेको भन्दै तत्काल अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूको विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरूले देखाएको उदासीनतामाथि पनि सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेविसंघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल र अखिल छैटौँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी देशको सुशासन, विकास र अग्रगतिलाई बाधा पुर्याउन उद्यत एनसेलका सम्पूर्ण कारोबारहरूलाई तत्काल रोकेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षहरूले एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै यसलाई छल्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले ध्यानाकर्षणलाई सरकारले बेवास्ता गरे एनसेलमाथि स्वतःस्फूर्त रूपमा कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अनेरास्ववियुको प्रदर्शन
एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीविरुद्ध एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको छ । अनेरास्ववियुले मंगलबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको हो । एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणका नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको अनेरास्ववियुले जनाएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, एनसेलको आयव्यय सार्वजनिक गर्, एनसेल खरिद बिक्रीको छानविन गर्, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर् लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । पाँच वर्षपछि राज्यको मातहतमा आउने एनसेल नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण बिक्री वितरण गर्दा राज्यले केही गर्न नसकेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले आरोप बगाउनुभयो । एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
एनसेलले प्राधिकरणलाई पठायो स्पष्टीकरण
एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्रीको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफ पठाएको छ । सेयर बिक्रीबारे चौतर्फी चासो भएपछि एनसेलले मंगलबार प्राधिकरणलाई जवाफ पठाएको हो । एनसेलबाट पत्र आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एनसेलले पठाएको जवाफबारे आफूहरूले अध्ययन र छलफल गरिरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो । एनसेलले पठाएको जवाफमा के छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन । आजियाटाले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दै नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो सेयर बेच्नुअघि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिई एनसेलको विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
एनसेल बिक्री शंकास्पद, गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष
सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले एनसेलको स्वामित्व खरिद-बिक्री शंकास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्री शंकास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सेयर खरिद-बिक्रीबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन र छानविनसमेत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले नै एनसेलको खरिद-बिक्री प्रचलित कानुनबमोजिम नभएको भनेर प्रष्ट्याएपछि त्यसमा सबैले समर्थन जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ठिक हो भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । यसबारेमा जेजति कोणबाट प्रश्न उठेका छन्, ती गम्भीर र जायज छन्, यसको छानविन एवं सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रह्यो,’ बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयलाई देश र जनताको हितमा कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसमा आवश्यक निर्णय गर्छ । सरकारका निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानविन र अध्ययन गर्ने कुरामा सरकार र गठबन्धन तयार छ ।’
प्रधानमन्त्रीले पनि गहिराइमा पुगेर छानविन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको कुरा गम्भीर रहेको र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर बिक्री नभएको ठहर गरेको छ । नेपालको कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुकूल खरिद-बिक्री नभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, शरतसिंह भण्डारीको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, माओवादी उपाध्यक्षहरू अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसाल, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले एनसेलबारेका विषय स्पष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई पनि बोलाउनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच