नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण मुलुकको समग्र क्षेत्रमा असर पर्दै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत केही लचिलो नीति अख्तियार गरेको हो । त्यसो त केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिकै कारण पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको जिकिर गरेको छ । शोधनान्तर बचत र रमिट्यान्स आयमा बढोत्तरी, पर्यटक आगमन लगायतमा सुधार हुँदै गएकोले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जा, घर तथा आवास, रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाइ १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितीजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझाबका लागि बाहृय विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । पोलिसी दर घटाएको छ । बैंकदर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतबस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितीजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी भूकम्पपीडितलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआरअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
विगत जस्तै यसपटक मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंक चौतर्फी दबाबमा थियो । सरकार, अर्थमन्त्री, निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको दबाबबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । सरकार र निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । जसलाई केन्द्रीय बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामन्जस्यता भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारको नीति सन्तुलित हुनुुपर्छ । किनभने सरकारले महत्वाकांक्षी नीति लिएको अवस्थामा त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन पनि । अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रबाहिर जाने खतरा रहन्छ ।
त्यसो त मौद्रिक नीति नै अर्थतन्त्र सुधारको अचुक अस्त्र होइन, सहयोगीमात्रै हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिमात्रै चलिलो वा कडा आउनेवित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार वा धराशायी हुने होइन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजीक्षेत्र सबै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
अहिले विश्व नै मन्दीको मारमा छ । केही देश निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त अझै चुनौती छ । व्यापार व्यवसाय समस्यामा छ, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय आय घटिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या देखिँदैछ । राष्ट्र बैंकले उल्लेखित अवस्थालाई नै मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको नीति तर्जुमा गरेको थियो भने अहिले पहिलो समीक्षामार्फत थप सहजीकरणको प्रयास गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट कर्जाको ब्याजदर घट्ने भन्दै निजी पनि खुशी देखिएको छ । बैंकर्सहरूले ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरेका छन् भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घट्ने जनाएको छ । तथापि सुधारका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामात्रै नभई सरकारका आर्थिक नीतिहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारको सबै काम केन्द्रीय बैंक, सरकार वा निजी क्षेत्रको हो भन्ने सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने जस्तोसुकै नीति आए पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले आगामी दिनमा एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच