हामी प्रतिबद्ध छौं

हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको यात्राले २८ वर्ष पूरा गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समेत सदा आरोह-अवरोहको सामना गर्दै प्रकाशित हुनुपरेको अवस्थामा २८ वर्ष पूरा गर्नु हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । अर्को वर्ष तीन दशक पार गरिसक्ने छौं । बितेका वर्षहरूमा अनेक झञ्जावातबाट देश, नेपाली समाज र राजनीतिक प्रणालीको जस्तो बाङ्गोटिङ्गो यात्रा भयो, त्यसरी नै हाम्रो हविगत त्यो भन्दा फरक रहेन । राष्ट्रले वरण गर्ने दिशासँग खासै फरक हुँदैन प्रेसको यात्रा पनि । यद्यपि स्वतन्त्र प्रेसले निरन्तर राष्ट्रलाई, राज्यलाई, जनताका लागि नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वलाई सदा खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ र उत्तरदायी बनाइरहेको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक हक, राष्ट्रिय गौरव, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अनि नेपाली जनताबीच सद्भाव र जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यकासाथ हामीले सूचना प्रवाह गर्दै तदनुरूप विचार संप्रेषण गर्ने काम गरिरहृयौं । जुन स्वतन्त्र प्रेसको कर्तव्य भनौं धर्म पनि हो । यस्तो कर्तव्यबाट हिमालय टाइम्स कहिल्यै पनि च्युत हुने छैन ।

हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै भनौ : राज्यको मूल मियो कहिल्यै भरपर्दो र स्थायी चरित्रको हुनसकेन । कमसेकम लोकतान्त्रिक राजनीतिको चरित्रले स्थायित्व पाउनुपर्ने थियो । सरकार अदलावदली भइरहने विषय हो । अदलावदलीको अवस्थामा सरकारका प्राथमिकता फरक हुनसक्छन् । तर, प्रणाली नै स्थायी चरित्रको नहुँदा नेपाली जनताले जहिले पनि दुःख पाउनु परिरहेको छ । अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायी चरित्र ग्रहण गरेको छैन । अनेक दुविधा छन् । दोहोरो चरित्रको सिकार भइरहेको छ राज्य प्रणाली । सत्तामा बस्नेहरू नै यस प्रणालीप्रति इमानदार छैनन् । संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गर्नेहरू नै संविधानको भावना र अक्षरविरुद्ध उभिएको देखिन्छ ।

वर्तमान प्रणालीलाई भर्‍याङ बनाएर कथित जनताको समाजवाद प्राप्त गर्ने, यही प्रणालीमा बसेर नेपालमा राजसंस्था फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजीको आग्रह गर्ने, संविधानका जनक भन्नेहरु लोकतन्त्रको मियो ठान्नेहरु नै लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि बलात्कार गर्दै निरासा वितरण गर्ने, सत्तामा बसेर नै संविधान जलाउने, उग्र जातीय र उग्र क्षेत्रीयतावादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । संविधानको शपथ खानेहरु आकण्ठ भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ । जनताको सेवा गर्ने नारा निहूँमा सत्तामा पुग्नेहरूको अहंकारको पारो खपिसक्नुको छैन । उनीहरू सबै नै जनताका सेवक नभएर जनताका मालिक जस्ता देखिन्छन् । जनता एक दिनमात्रै मालिक जस्तो र बाँकी दिन नोकरमा परिणत भएको अवस्था छ । एकदिन अर्थात् प्रतिनिधि चयन गर्ने एकदिन मात्रै जनता मालिक जस्ता छन् र बाँकी पाँच वर्षका १८ सय २४ दिन भने नेपाली जनतालाई कामदारमा परिणत गर्ने नेतृत्वको अभ्यास छ । यथार्थमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्थायी चरित्र ग्रहण नगर्नुको मुख्य कारण यही नै हो । नेता मालिक जनता कामदार जस्तो व्यवहारकै परिणाम राज्यप्रणाली भरपर्दो हुनसकेको छैन ।

स्वतन्त्र प्रेसको गरिमा सुरक्षित गर्न, यसमा संलग्न सञ्चारकर्मी, व्यवस्थापनमा समाविष्टहरूको हित प्रबद्र्धन थप कष्टकर हुँदैछ । प्रेसबाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय हुनेहरूको अवस्था फरक होला । तर, सम्पूर्ण जीवन नै स्वतन्त्र प्रेसको प्रबद्र्धन र संबद्र्धनमा खर्च गर्नेहरू भने यतिखेर निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । प्रतिदिन समस्याहरुको चाँङले सगरमाथाको उचाइ छिचोल्न लागेको छ । चुनौतीको घेराबन्दी झन् बढ्दै छ । सूचना प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तन, डिजिटल माध्यमको वर्चस्व, तीव्र सूचना प्रवाहको वेग र विस्तारै छापा माध्यमको बजार संकुचनको बहुकोणीय दबाब झेल्नु परिरहेको छ । त्यसमा पनि विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा देखिएको अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले इमानदारीपूर्वक पत्रकारिता व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई सर्वाधिक पीडा अनुभव भइरहेको छ । यति ठूलो अस्वस्थतालाई अनुगमन गरी नियमन गर्ने निकाय सबल बन्नुपर्ने हो ।

नेपाल सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको केही वर्ष भए पनि बोर्डलाई उचित सहयोग देखिएको छैन । बोर्डका प्रयासहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । सरकारी विज्ञापनमा नै विभेद र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ । यसबेला यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । स्थायी अभिलेख, सहज जानकारी प्राप्तिको स्थायी माध्यम छापा पत्रकारिताको सुरक्षा गर्नु समाज र सरकार दुवैको दायित्व हो भने पत्रकारितामा संलग्नहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कुनै पनि हालतमा निरुत्साहित गर्नैपर्ने हुन्छ । विधि र विधानको, कानुन–कानुनी शासनको, भ्रष्टाचारविरुद्ध पारदर्शिताको, समुदायकाबीच सद्भावको पक्षमा बहस-पैरवी गर्ने पत्रकारिताले नै अस्वस्थ र अपारदर्शी चरित्रको पक्षपोषण गर्ने हो भने यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के हुनसक्छ होला ?

विगत २८ वर्षको अनेक असंगत-असंगत अनुभवको यो निष्कर्ष भोलिका दिनमा न्यून हुँदै पत्रकारिताको सबलीकरणमा हामी सबैको यात्रा सुखद् र सहज बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । परिवर्तनको आधार शीर्ष स्थान र व्यक्तिहरू हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा लामो समयदेखि सम्भव भएन । यसैकारण हामीले यो पटकको सूत्र भुइँलाई बनाउने प्रयास गरेका छौं । स्थानीय तहको सबलीकरणविना औद्योगिक विकास पनि असम्भव हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस विना आमनागरिकमा चेतना विस्तार असंभव हुन्छ । अर्थात् स्थानीय तहको सबलीकरण र औद्योगिक विकासमा स्वतन्त्र प्रेस हुनुपर्ने हाम्रो सूत्र हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भुइँ मान्छेलाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई सशक्त, सक्रिय, पारदर्शी, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनु आवश्यक छ । समाज रूपान्तरण स्थानीय तहमै पुगेर हुने गर्दछ । विकासको खाका र ढाचा पनि स्थानीय तहबाट नै निर्मित हुनु उचित हुनेछ । भोलिका दिनमा हामी यही मान्यताकासाथ अगाडि बढ्ने छौं ।

हामीलाई विगत २८ वर्षको यात्रामा जसले जुनरूपमा रहेर सहयोग र योगदान गर्नुभयो उहाँहरू सबैप्रति आभारी छौं । भोलिका दिनमा पनि त्यस्तै सहयोग र योगदानको अपेक्षा गरेका छौं । २९औं वर्ष प्रवेशको सुखद् अवसरमा सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना प्रकट गर्दछौं ।