स्थानीय सरकारका चुनौती र सञ्चार माध्यम

✍️ इन्दिरा प्रसाईं

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली अपनाएसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार । तिनै सरकार बीचको सम्बन्ध सह अस्तित्व, सहकार्य, र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानले नै विधायकी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय र प्रशासनिक लगायतका अधिकारसहित शक्ति सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।

यो संविधानअनुसार स्थानीय निकायलाई दुई प्रकारको अधिकार प्रदान गरिएको छ जसमध्ये पहिलोमा २२ वटा अधिकारहरू पर्दछन् जुन विशुद्ध स्थानीय निकायहरूले आफैँले कानुन निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् भने बाँकी १५ वटा अधिकारहरू छन् । जसलाई तिनै तहको सरकारको साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ जसलाई साझा रूपमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो जो प्रत्यक्ष रूपमा नजिकबाट तृणमूल तहबाट जनतासँग जोडिएको हुन्छ जसलाई जनताको घर दैलोको सरकार भनेर पनि चिनिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनकै निमित्त संविधानमै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्रलाई दह्रो बनाउन र राज्य सञ्चालनमा स्थानीय जनताको पहुँच र सहभागिता बढाउन यो प्रावधान गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु, जनमुखी विकास गर्नु र यसको न्यायोचित वितरण गर्नु जस्ता कार्यले स्थानीय सरकारहरू सफल बन्छन् ।

स्थानीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो जो प्रत्यक्ष रूपमा नजिकबाट तृणमूल तहबाट जनतासँग जोडिएको हुन्छ जसलाई जनताको घर दैलोको सरकार भनेर पनि चिनिन्छ ।

देशमा राजनीतिकर्मीहरूको खराब कार्यशैली, भ्रष्टाचार, बेथितिले चरम सीमा नाघेको छ । एनसेल काण्ड, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, ललितानिवास काण्ड जस्ता शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका काण्डका कारणहरूले जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढेको छ । राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरेर शीर्षस्थ नेतृत्वहरूबाटै राज्य सत्तालाई दोहन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र संघीयता गणतन्त्र समावेशी शासन प्रणालीको खिल्ली उडाइरहेका छन् भने मुलुकलाई भ्रष्टाचारीहरूको मुलुकमा दर्ज गराएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको एक वर्षलाई हेर्दा संघीय र प्रान्तीय सरकारको तुलनामा स्थानीय निकायहरू केही सफल भएका छन्, जनताको विश्वास पनि संघीय र प्रान्तीय सरकारभन्दा स्थानीय निकायमाथि बढी छ, तथापि अहिले स्थानीय सरकारका थुप्रै समस्याहरू विद्यमान रहेका छन् । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा जनताहरूका गुनासाहरू थुप्रै रहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारसँग अधिकार र बजेट भए पनि आवश्यकता अनुसारको योजना निर्माण गर्न सक्षम छैनन् । स्थानीय तहले आफ्नो बजेटलाई समानुपातिक वितरण नगरी पहुँचको आधारमा, आफ्ना नजिककालाई र भोट बैंकको हिसाबले वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय निकायमा कहाँ के अभाव छ ? भनी अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा आवश्यकता पहिचान गर्न सकेका छैनन् । कुन समुदाय, वर्ग, वा लिंगलाई के आवश्यक छ, के कस्ता सामाजिक र मानवीय समस्या छन्, कुन क्षेत्रमा विकासको आवश्यकता छ, कति बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने हो जस्ता विविध पक्षहरूको प्रष्ट ज्ञान नहुँदा बजेटको वितरण न्यायोचित हुन सकेको छैन ।

केन्द्रबाट स्थानीय निकायमा बजेट आउँदा आवश्यकताको सिद्धान्त नभई आफ्नो पार्टीगत अथवा आफ्नो नजिकको एप्रोच भएको पालिकाहरूमा मात्रै बढी बजेट पठाउने प्रचलन छ । क्षेत्रगत रूपमा सिलिङ तोकेर आउने बजेटले स्थानीय निकायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन, यहाँ बटम अप एप्रोच आवश्यकता छ तर व्यवहार उल्टो छ । स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरू मध्ये धेरै नयाँ, अनुभव नभएका, कानुन, विधि, र पद्धतिको ज्ञान नभएका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय निकायको समस्या र यसको समाधानको बारेमा ज्ञानको अभाव छ । अर्कोतर्फ कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफैँ नै भ्रष्ट आचरणका छन् । आफ्ना पार्टीका माथिल्ला नेता र उपल्ला सरकारहरूको अनुशरण गरेर सत्तालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । मिडियाले समेत खबरदारी गर्दै निष्पक्ष रूपमा समाचारहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेतृत्व भनेको शक्ति नभएर जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा स्थानीय प्रमुखहरूले प्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्दछ ।

सरकारले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनेर रटान लगाइरहेको छ । तर, लाखौँको संख्यामा कार्यशील युवायुवती विशेषतः श्रमको खोजीमा विदेशिएकोले हाम्रा पहाडका धेरै जमिन बाँझो छ । शहरमा उत्पादन योग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्नाले त्यहाँ पनि उर्वर जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ । यसले वर्षैपिच्छे उत्पादन घट्दै गई खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै छ । नेपालले हाल वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान मात्रै आयात गर्दछ । नेपालले वार्षिक करिब सात अर्ब रुपैयाँको फलफूल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कागती र अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दछ ।

हाम्रा स्थानीय निकायमा कृषि विज्ञहरू राख्ने व्यवस्था छ । तर, कृषि विज्ञहरूले स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर त्यस किसिमले सेवा प्रवाह गरेको पाइँदैन । उच्च जातका बिउबिजन र तालिमको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । स्थानीय बालीनाली र पशुपालनको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी छैन । विभिन्न देशहरूले कसरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरे भन्ने विषयमा हाम्रा कृषि विज्ञहरूसँग ज्ञान भएको आभास छैन । सरकारी कृषिविज्ञ हुँदाहुँदै निजी विज्ञबाट जनताहरूले सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय निकायले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्रका बाँझो जमिनहरूमा अनिवार्य रूपमा खेती गर्ने कानुन बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । हाम्रा बाँझा जमिनलाई उत्पादनयोग्य बनाउनका साथै कृषिबाट रोजगारीको सिर्जनासमेत गर्न स्थानीय निकायले अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्दछ ।

क्षेत्रगत रूपमा सिलिङ तोकेर आउने बजेटले स्थानीय निकायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन, यहाँ बटम अप एप्रोच आवश्यकता छ तर व्यवहार उल्टो छ । स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरू मध्ये धेरै नयाँ, अनुभव नभएका, कानुन, विधि, र पद्धतिको ज्ञान नभएका छन् ।

उन्नत प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग गरी बालीको उत्पादन गर्नसके कृषिबाट ठूलो उत्पादन हुन्छ भन्ने हाम्रा नेताहरूलाई आभाष नै भएको छैन । स्थानीय निकायले आ-आफ्नो क्षेत्रमा उपयुक्त बाली तथा तरकारी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र एक गाउँ एक बाली प्रणाली विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकासले थोरै श्रमबाट पनि ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

विकासका लागि पनि स्थानीय निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ पूर्वाधारको विकास, बाटा पुलपुलेसा, जनताका पिरमर्का, महिलाका समस्याहरू, सामाजिक विभेद, गरिबी, दलित, सीमान्तकृत जातजातिका पुनरुत्थानको लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कार्यहरू आफूले गर्नुपर्दछ । विकासको नाममा भ्यु टावरहरू निर्माण गर्ने र विकास बजेट टाठाबाटालाई मात्र बाँड्ने काम भएका छन्, यस्ता कार्यहरूलाई रोकिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा रहेका धार्मिक, संस्कृति ऐतिहासिक, पुरातत्विक तथा प्राकृतिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्दै स्थानीय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारको सिर्जना हुनुको साथै स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत माध्यम बन्न सक्दछ । स्थानीय लघु उद्योग, हस्तकला आदिको विकासमा विशेष सहयोग गर्नुपर्दछ । यसले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण स्थानीय निकायका लागि चुनौती बनेको छ । बढ्दै गरेको शहरीकरण, प्लाष्टिकको बढ्दो प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसोबासका कारण दिनानुदिन मानवजीवन संकटमा पर्न थालेको छ । हरेक स्थानीय सरकारले यसको उचित व्यस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ ।

सञ्चारमाध्यम राज्यको एउटा जिम्मेवार अंग हुनुका साथै समाजको दर्पण पनि हो । त्यसैले समाजका समस्यालाई उजागर गरिदिने सशक्त माध्यम बन्नुपर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष, तथ्यको आधारमा प्रवाह गरिने समाचारले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ । गलत पत्रकारिताले आजको भ्रष्टीकरण भइरहेको राजनीतिलाई मलजर गराउन र असफल राज्य बनाउनमा थप सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले जिम्मेवार पत्रकारिताले स्थानीय समस्यालाई उजागर गर्न, समाजमा पिछडिएका वर्गको समस्यालाई समाधान गर्न घचघच्याउँदै त्यहाँको विकासमा मद्दत पुग्ने तथ्यपक विषयलाई उजागर गर्दै बेथितिहरूलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । देशमा बढ्दै गएको राजनीतिप्रतिको निराशालाई कम गर्न, स्थानीय विकासका लागि जिम्मेवार भएर, जनताप्रति उत्तरदायी भएर स्थानीय निकायले काम गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको नेतृत्वले जनचाहनाबमोजिम सुशासनको सिद्धान्तलाई पालन गर्दै पारदर्शी ढंगबाट जनतालाई सेवा पुर्‍याउनु पर्दछ । (लेखक प्रसाईं राजनीतिशास्त्रको उपप्राध्यापक तथा मानवअधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)