कांग्रेसको निष्कर्ष : सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सकेन

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आगामी माघ ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तीन दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार उठाएर राष्ट्रियसभा चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो । बिहीबारदेखि सुरु भएर शनिबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धन दलहरूसँग उम्मेदवारीबारे छलफल हुने जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायमै राखेर जाने निर्णय गरिएको छ । उम्मेदवारीबारे गठबन्धन दलमा छलफल गर्छौँ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटाएर साझा उम्मेदवार उठाउँछौँ ।’

राष्ट्रियसभामा नयाँलाई अवसर
कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा यसपटक नयाँलाई अवसर दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जातीय क्षेत्रीय र सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिएर पार्टीमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान गर्नसक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै अवसर नपाएका र विभिन्न कारणबाट अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा व्यक्ति अवसर दिन्छ । अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान दिएर छुटेका नेताहरू र समुदाय तथा भूगोल मिलाएर उम्मेदवार उठाउँछौँ ।’

आगामी माघ ११ मा हुने चुनावका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा १० सिट दाबी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूभित्र सिट भागबण्डाको विषयमा सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एकसहित २० सिट रिक्त हुने भएकोले चुनाव गर्न लागिएको हो । कांग्रेसभित्र यसपालि राष्ट्रियसभामा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिन आवाज उठेको छ । तर, चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचीमा नाम भएकाहरूले नाम फिर्ता लिएर आकांक्षा देखाइरहेका छन् । कांग्रेसले पार्टी विधानको धारा ३२ को ९ अनुसार प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिसमा संसदीय बोर्डबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, संसदीय बोर्डले अझै पूर्णता पाएको छैन । कांग्रेसले संघीयतासँग सम्बन्धित कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन र जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीयतासँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘जस-अपजस प्रधानमन्त्रीको हो’
नेपाली कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार सकिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताउनुभएको हो । नेता विश्वकर्माले सरकार सफल हुँदा वा नहुँदाको जस-अपजस प्रधानमन्त्रीको हुने जिकिर गर्नुभयो । यदि कुनै मन्त्रीका कारण समस्या परिणाम दिन नसकेको भए प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्न सक्ने स्पष्ट पार्दै नेता विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसका मन्त्रीका बारेमा त्यस्तो प्रस्ताव पनि आएको छैन । प्रस्ताव नै नआएपछि छलफल पनि गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न चाहेको खण्डमा कांग्रेस बाधक बन्दैन ।’

सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग
सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेर सहकारीका सञ्चालकले मनोमानी ढंगबाट सहकारी कानुनविपरीत आफूखुसी कारोबार गरेको भन्दै त्यसबाट पीडितलाई राहत दिन माग गरेको हो । विगतदेखि नै पार्टीले सहकारी सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको र आगामी दिनमा प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि माग गरेको जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानुनी उल्जन हटाई पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ ।’

बालकुमारी घटनामा न्यायिक समिति गठन गर्न माग
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको घटनाको छानविन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णयसहित सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले आइतबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा ललितपुरको बालकुमारी घटनाको छानविन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले छानविन गरिरहेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी कांग्रेसले न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन अपिल
नेपाली कांग्रेसले १२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले शाक्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि अपिल गरेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१२ बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपिल गर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डकै निरन्तरता
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमति पूरा नभएसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री हुने प्रष्ट पारेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘हिजो ओली नेतृत्वको सरकार झण्डै दुई तिहाइको बहुमतमा थियो । अहिले गठबन्धनमा छ । लोकतन्त्रमा स्थिर सरकार हुँदैन । निरंकुशतामा मात्रै हुन्छ । हाम्रो महामन्त्रीले मात्रै होइन आम जनताले पनि सरकार ढाल्दिन सक्छु भन्न सक्छन् । उहाँ (प्रचण्ड) अहिले गठबन्धनबाट बनेको प्रधानमन्त्री भएकाले गठबन्धन नभत्किएसम्म र गठबन्धनमा भएको सहमति पूरा नभएसम्म उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो ।’

भ्रातृ संस्थाको अवधि थपियो
नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिलाई फेरि ६ महिना अवधि थपेको छ । पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्थाको अवधि ६ महिना थपिएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको म्याद पुन थपिएको हो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि भंग गरी तदर्थ समिति बनाएको छ । नेविसंघ र तरुण दलको २०७२ र महिला संघले २०७३ सालमा अधिवेशन गरेका थिए । निर्वाचित समितिको अवधि सकिएपछि नेविसंघ,तरुण दल, महिला संघले अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । किसान संघले पहिलो अधिवेशन नै गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले भने आगामी जेठ २६ देखि २८ सम्मका लागि अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।