प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन : अझै विभेदमा दलित समुदाय

सम्मेलनमा ११ बुँदे घोषणापत्र जारी, कार्यान्वयन गर्न माग

सदरमुकाम मान्ममा भएको प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलनमा सहभागीहरु । तस्बिरः मानबहादुर बिश्वकर्मा/हिटा

मान बहादुर बिश्वकर्मा कालिकोट
Read Time = 13 mins

कालीकोट । “सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विकासमा दलितहरुको सान, मानव मर्यादा, अस्थित्व रक्षा र आत्म सम्मानका लागि प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन” भन्ने मूल नाराका साथ कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा सोमबार प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

कालीकोट जिल्लाका दलित समुदायका साझा सवालहरुको पहिचान गर्ने र सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण, कालीकोट जिल्लामा दिनानुदिन दलित माथि हुने जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि रणनीति योजना तयारलगायतका महत्वपूर्ण उद्देश्यका साथ जिल्लामा पहिलो पटक दलित सम्मेलको आयोजना गरिएको हो ।

दलित सेवा संघका जिल्ला अध्यक्ष बसन्त सुनारको सभाध्यक्षतामा सुरु भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक माननीय रनसिंह परिवारकोको प्रमख आतिथ्यता, जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका उपप्रमुख मिना रावत (बिक), प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली, दलित सेवा संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुर्य बिक र दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चदाराको बिशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य माननीय रनसिंह परियारले दलितहरुको समस्या, संस्कार संस्कृती र परम्परासँग जोडिएकाले पहिला राजनीतिक समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले नेपाली समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडी बढिरहको बताउँदै नयाँ संविधानको निर्माण भइरहेकोले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य हुने दावी गर्नुभयो ।

हामि २१ औं शताब्दीमा छौं, तर हामी दलितले भने मौलिक हक अन्र्तगतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको लागि नै आन्दोलन गर्नुपर्ने, माग राख्नुपर्ने बिडम्बना छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यसले पनि दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको माननीय परियारकोे भनाई छ ।

दलितहरुले सदन आन्दोलन मार्फत आत्मसम्मानको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको माननीय परियारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो हामीले आत्मसम्मानको खोजी गर्दै सडक आन्दोलन गर्‍यौं । त्यसले आज हामीलाई सदनमा पुर्‍याएको छ । अहिले सदन आन्दोलन गर्ने बेला हो । सदनबाट हामीले हाम्रो हक, अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।’ दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिले सदनबाट दरिलो आवाज उठाउनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

दलित शब्दलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि मात्रै पनि शब्दको अर्थसहित धेरै संघर्ष, बहस गर्नुपरेको र दलित शब्दको अर्थ कार्यान्वयनको लागि अब दलित जनप्रतिनिधिले सदनबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रमका बिशेष अतिथि जिला समन्वय समिति कालीकोटका उपप्रमुख मिना रावत विशवकर्माले दलित अधिकार सुनिश्चितता भए आत्मसम्मानको खोजी पनि पूरा हुने भएकोले सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दलित अधिकार सुनिश्चिता र दलित आन्दोलनलाई अझ संगठिन र सशक्त बनाउनको लागि विभिन्न विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपालको संघीय प्रणालीमा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि दलित जनप्रतिनिधिहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई संगठित गर्दै सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा उनीहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा बोल्दै दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चदाराले छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि ऐन कानुनहरू बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अझै दलित समुदायमाथि थिचोमिचो र भेदभाव भइरहेकाले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘नेपाल छुवाछुत मुक्त भएको एक दशक भन्दा बढी समय भइसक्यो तर अझै समाजमा छुवाछुत, भेदभाव कायम छ’, चदाराले भन्नुभयो, ‘जातिपाती भेदभाव, छुवाछुत सामाजिक कलंक हो, यसलाई सबै मिलेर हटाउनुपर्छ ।’

एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न छाडेर सबैले आफ्नो पुरानो सोच र विचारमा परिवर्तन गरेर भेदभाव जस्तो सामाजिक कलङ्कलाई हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पाएको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि कर्तव्यसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने चदाराले अधिकारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यस्तै दलित अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनमा कमी आउन नसकेकाले टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश, राष्ट्र स्तरीय नेटवर्क बनाएर आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट दलित समुदायका लागि ल्याएका ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।

यस्ता छन् कालीकोटमा विभेदका केहीँ घटना

कालीकोटमा जातिय विभेदको व्यथा अझै पनि कायमै छ । २०६८ सालमा तिलागुफा नगरपालिका-६ जुविथाका मनवीरे सुनारले चुलो छोएको निहुँमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो । चुलो छोएको निहुँमा ज्यानै समेत गुमाउनु परेको अवस्था सेलाउन नपाउदै फेरी २०६८ सालमै नरहरीनाथ गाउँपालिकामा पानी छोएको निहुँमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । २०७६ सालमा सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर-६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीलाई जातीय विभेद गरी गाली गरियो । यस्ता गाली गलोज र धम्की दिएर कालीकोटमा त्यसयता पनी विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेन ।

२०७८ साल भदौ ४ गते मेला हेर्न गएकी खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर-६ की निरु बिकको बलात्कार पछि गरिउको हत्या घटना समेत सेलाएको छैन् । फेरी पचालझरना गाउँपालिका-२ का वडाअध्यक्ष करबीरे विश्वकर्मालाई सोही पालिकाका एक स्वास्थ्यकर्मीले आत्मामा ठेस पर्ने अपशब्दले गाली गरेको घटना चर्चामा छ । वजातीय विेभद र दलित अपशब्द प्रयोग गरेका बोगटीलाई यतीबेला प्रहरीले प्रक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखेको छ । अझैपनी स्थानीय तहमा छुवाछुतको व्यथा कायमै रहेको सम्मेलनमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।

११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो दलित सम्मेलन

“सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विकासमा दलितहरुको सान, मानव मर्यादा, अस्थित्व रक्षा र आत्म सम्मानका लागि प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन” भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको प्रथम जिल्ला सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ ।

सम्मेलनले कालीकोट जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरुमा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धिी कानुन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न, दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृतीको ब्यवस्था गर्न, दलितहरुको सांस्कृतीकविकास, मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धी तथा परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहहरुको जम्मा पुँजीगत वजेटको १५ प्रतिशत वजेट दलित सशक्तीकरण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न दलित तथा गैरदलित समुदायबीच गनिे अन्तरजातीय बिवाहलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपालीले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा दुई पत्रकार सम्मानित

सोमबार भएको प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलनले सञ्चार माध्यममा दलित समुदायका सवाललाई प्रकाशन तथा प्रशारणमा महत्वपूर्र्ण भूमिका खेलेको हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा कार्यरत पत्रकार मानबहादुर विश्वकर्मा र नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार ललित बिष्टलाई सम्मानित गरेको छ ।

विश्वकर्मा विगत डेढ दशकदेखि निरन्तर छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभजनमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ भने बिष्ट पनि विगत डेढ दशकदेखि नेपाली पत्रकारीता क्षेत्रका क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।

कालीकोटका विकट र दुर्गम ठाउँमा पुगेर दलित, महिला, बालबालिका र विपन्न समुदायको समस्यालाई पत्रकारी मार्फत आवाज उठाई सम्बन्धीत निकायसम्म पुर्याउने काम विश्वकर्माले गरिरहनुभएको छ । विश्वकर्मा प्रायः जातीय छुवाछुत, बालबालिका र विपन्न समुदायको आवाजलाई उठान गर्नुहुन्छ भने बिष्टले जातीय विभेद र बालबालिका क्षेत्रमा कलम चलाएर दलित समुदायका बालबालिकको उद्धार गर्नुभएको छ । उहाँहरु दुबैजना कालीकोटको सदरमुकाम मान्मलाई कर्मथलो बनाएर निरन्तर पत्रकारिता गरिरहनुभएको छ ।

सोमबारको कार्यक्रममा कालीकोटका नोै वटै स्थानीय तहका दलित समुदायका अगुवा, दलित अधिकारकर्मी, जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी दलित अभियान्ता लगायत करीब १ सय ५० दलित समुदायको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन दलित सेवा संघ कालीकोटका सचिव रमेश कुमार शोनीले गर्नुभएको थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?