न्याय परिषद्को छानविनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ । न्याय परिषद्बाट उहाँलगायत अरू दुई न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन भएको र समितिले काम गरिरहेको बेला उहाँले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको हो । ‘उहाँले गत शुक्रबार राजीनामा दिनुभएको हो, तर त्यसबारे केही निर्णय भएको छैन’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘छिट्टै न्यायपरिषद् समेत बस्दै छ, परिषद्को बैठकपछि त्यसबारे निर्णय हुन्छ ।’

जिल्ला अदालत धनुषाको न्यायाधीश हुँदा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक आरोपितलाई सफाइ दिएपछि उहाँविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । ६ कात्तिक २०७६ मा जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानि हत्या भएको थियो । हत्याका आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरीलगायत माथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको थियो । सफाइलगत्तै उहाँको फैसलाको विरोध भएको थियो भने परिषद्मा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको जाँचबुझ समिति बनेको थियो । त्यसक्रममा उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।

डा. भट्टराईसँगै जिल्ला न्यायाधीशहरू अम्बिका निरौला र राजकुमार कोइराला पनि छानविनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाट भने डा. भट्टराईको जस्तो कुनै निर्णय आएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादी भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको तथा केही मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै २०७८ असोज ५ मा न्यायाधीश निरौलाले प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई सफाइ दिनुभएको थियो । एउटै व्यक्ति भए तापनि ‘नाम फरक परेको’ भनी बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको आरोप निरौलामाथि छ ।

उक्त मुद्दामा प्रहरीले मौकामा बरामद गरेको पेस्तोलमा मेड इन युएसए लेखिएको र ल्याब रिपोर्टमा होम मेड भन्ने रिपोर्ट आएको कारण उक्त हतियारबाटै गोली प्रहार भएको पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले सफाइ दिनुभएको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध सोनालीकुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपूतको बलात्कार प्रकरणमा आरोपित रहेका निहारिकाका पति शिवराज श्रेष्ठलाई बलात्कार कसुरबाट सफाइ दिएको मुद्दामा पनि उजुरी परेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सहकारी ठगी मुद्दामा वकिलसँग पैसा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि इजलासबाट अलग गराइएको छ । सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तामाङलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेकका लागि थुनामा नपठाएर धरौटीमा रिहा गर्नेे र त्यसबापत दुई करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँगको कुराकानीको अडियो बाहिरिएपछि उहाँ छानविनमा हुनुहुन्छ । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले दुई करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् । यद्यपि, न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक अडियोको फोन संवादमा भएजस्तो तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भने गरेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तामाङ दोषी ठहर
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालका सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तामाङ सहितलाई दोषी ठहर गरी कसुर सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तामाङसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ तथा छोरीहरू प्रतीक्षा तामाङ, प्रतिष्ठा तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ र मीना कुमारीसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले २०७९ भदौ १६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सिभिल होम्सका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङमाथि आपराधिक लाभमार्फत तीन अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको थियो । विभागले उनकी पत्नी सिर्जनासँग एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । जसमध्ये तामाङकी श्रीमती सिर्जना दोषी करार भएकी छिन् भने छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले सफाइ पाएका छन् । यस्तै, केशवलाल श्रेष्ठ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।