काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आहृवान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यही माघ २२ गते अपराहृन ४ बजे बस्नेगरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भन्नुभयो, ‘२०८० माघ २२ गते ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आहृवान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’ आगामी अधिवेशनबाट सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा, शिक्षालगायत विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । बजेट अधिवेशन कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा डा. असीम भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको पद लामो समयदेखि खाली थियो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली ०७९ को नियम १६ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम मनोनयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्पूवमेन्ट आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रस्तावित ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन (करिब ३१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव
संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पनि ‘बिजनेस’ अभाव हुने देखिएको छ । बर्खे अधिवेशन यता प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायसम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता गिरीले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक गरी तीनवटा मात्रै अघि बढ्नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा खासगरी समितिमा दुईवटा विधेयक छन् । एउटा विधेयक विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको हकमा अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट दुई विधेयक प्राप्त हुनेछन् ।’
राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ विधेयक दर्ता नभएका कारण अबको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव हुने देखिन्छ । बजेट अधिवेशन पनि भनिने बर्खे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्मा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो अधिवेशनमा अलिकति बिजनेस कम भयो, कानुन निर्माणको कुरा कम भयो भन्ने कुरा जुन सन्दर्भ छ । अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् । तिनले प्रतिवेदन छिटो बुझाए कानुन बन्ने प्रक्रियामा जान्छ । पहिलाको अधिवेशनले धेरै विधेयक समितिमा पठाएको हो । समितिमा विधेयकहरू थिएनन् ।
समितिहरूबाट विधेयक प्राप्त हुने अवस्था पनि भएन । तर, अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अलि फरक हो । अहिले समितिमा विधेयकहरू छन् । कतिपय विधेयक छलफलको क्रममा छन् । अब शीघ्र प्रतिवेदनसहित आएको अवस्थामा ती विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने अवस्थामा छन् ।’ बिजनेस अभाव हुन नदिन कम्तीमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद्कै समितिले राज्य सञ्चालन व्यवस्था र संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकतासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यीमध्ये ४० कानुन जुनसुकै हालतमा संघले तत्काल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सदनले संघीय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल पास गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । २०१२ सालमा जारी भएको ऐनअनुसार प्रहरी प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी प्रशासन ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । यस्तै, सञ्चारको हकसम्बन्धी विषय, महिलासम्बन्धी कानुन, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा तथा आवासविहीन बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वमा संसद् छ ।
संघीय संसद् सचिवालयको अनुसार संसद्को दुवै सदनमा हाल करिब दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार तीमध्ये २० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् । २० विधेयकमध्ये १४ विधेयक विषयगत समितिमा कतिपय छलफल त कतिपय विचाराधीन छन् । संसद्को दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा प्रतिनिधिसभामा मात्र १० विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने टिआरसी विधेयक, अख्तियार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयकलगायत छन् । संघीयता कार्यान्वयन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कानुन बनाउन १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सम्भावित विधेयकहरूको मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकीकृत गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युगाण्डा भ्रमणबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टिआरसी विधेयक अब खुल्ने सदनबाट सहमतिबाटै टुंगिने दाबी गर्नुभएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्रीले आगामी अधिवेशनबाट विधेयक टुंगोमा पु¥याउने दाबी गरे पनि सहजै यो विषय अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेसम्म मिल्न नसकेका विषयलाई मुख्य इस्यु बनाइरहेको छ । कानुन समितिको उपसमितिले सहमतिका लागि शीर्ष दललाई मिलाउन आग्रह गरेको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुख्य अडानका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । सरकारले टिआरसीसम्बन्धी विधेयक गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो । जसमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले गत जेठ पाँच गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले अरू धेरै विषयमा समस्या नरहे पनि मुख्य चारवटा विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति गरेर टुंग्याउन सुझाएको छ । खासगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको परिभाषामा मुख्य विवाद छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका क्रूरतापूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्त के लेख्ने ? भन्ने विषयमा जटिलता देखिएको छ । विधेयकमा विपक्षी दल एमाले सहमत नभए बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । तर, एमालेले भने तत्कालीन राज्यपक्ष र पीडित पक्ष दुवै अहिले सरकारमा भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर अघि बढाइने प्रक्रिया आफैँमा विवादित हुने जिकिर गरेको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समिति र सभामुखसमक्ष उजुरी
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र सभामुखसमक्ष उजुरी पुगेको छ । सिन्धुलीका युवराज सफलले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष छानविनको माग गर्दै मंगलबार उजुरी दिनुभएको हो । उजुरीकर्ता युवराज सफलले ३५ हजार बचतकर्ताको करिब ५२ करोड घोटाला प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता के-कसरी भएको भन्नेबारे निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । यस्तै, सहकारी ठगीमा रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि छानविन गर्न माग गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ । युवराज सफलले मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा गएर समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई उजुरी बुझाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद लामिछाने आफैँ पनि राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेको एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर खरिद बिक्रीको कागजसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
मधेश सरकारबाट बाहिरियो जनमत, समर्थन पनि फिर्ता
मधेश प्रदेश सरकारमा सुरुदेखि नै सहभागी रहेको जनमत पार्टीले आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद संजय यादवले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई मधेश सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीका दुईमन्त्री छन् । शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंह हुनुहुन्छ । सरकारमा सहभागी भएदेखि नै जसपा र जनमत पार्टीबीच मतभेद रहेको थियो । सप्तरीको राजविराजमा आइतबार कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासलाई लिएर जसपा-जनमत बीचको टकराव छताछुल्ल भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच