भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक अख्तियार, संस्थानका जिएमविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र

काठमाडौं । माघ १० गते अख्तियारले तीनवटा शक्तिशाली निकायका पूर्व–महाप्रबन्धक (जिएम)विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै अख्तियार भ्रष्टाचार विरुद्धमा खरो उत्रिएको देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारी ठेक्काका ‘किङ’ विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका निलम्बित महाप्रबन्धक सुनिल पौडेललाई हिरासतमा लिएसँगै अख्तियारको कार्यले तीव्रता पाएको हो । अख्तियारमा प्रेम राईको टिम खरो उत्रिएपछि फेरि एकपटक भ्रष्टाचारका ठूला केसको शल्यक्रिया सुरु भएजस्तो देखिन्छ ।

यसपटक गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइए पनि विकल पौडेल लगायतविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा ७० करोड र सुनिल पौडैल लगायतविरुद्ध पेमेन्ट गेटवेमा २३ करोड २७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसो त यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका विषयमा अख्तियार सशक्त उत्रिएको देखिएपनि पछिल्लो समय मालपोत बाहेकका अन्य अड्डाको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार प्रवेश गरेको हो । यसअघि अख्तियार ‘सुख’ (सुब्बा/खरदार)मा मात्र सीमित रहेको आरोप लागिरहेको समयमा अहिले अख्तियारले एकपछि अर्को गर्दै ठूला माछालाई ‘तार्गेट’ गरेको देखिन्छ ।

लामो समय कित्ताकाट रोकिएका कारण मालपोत र नापीमा कर्मचारीको रुचि घटेको थियो । तर, खाने मुखलाई जुँगाले छेकेको थिएन । कित्ताकाट प्रतिबन्ध रहेको समयमा पनि विभिन्न तिक्डम अपनाएर जग्गा टुक्र्याउने काम रोकिएको थिएन । भ्रष्टाचार र अनियमितता त भइरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार मौलाएको प्रति आयुक्तहरूकै स्वीकारोक्ति
त्यसो त यसअघि २०७५ असोज १७ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेले भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गरे मालपोत र नापी कार्यालय खाली हुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको ४० रोपनी जग्गा अभिलेखमा नराखी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको र त्यस काममा ८० जना जति कर्मचारी संलग्न रहेको उदाहरण पेस गर्ने क्रममा घिमिरेले भन्नुभएको थियो, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा मालपोत र नापीमा कर्मचारी नै नरहने अवस्था आउलाजस्तो छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्री रहनुभएकी पद्मा अर्यालले अख्तियार प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘साह्रै गम्भीर कुरा उठेको छ । यसमा हामी अख्तियारलाई सहयोग गर्छौं । देशभरका कार्यालय खाली हुने भए गर्नुहोस्, दुई–तीन महिना खाली होला, त्यसपछि नयाँ भर्ती गरेर अघि बढाउँछौँ ।’

त्यस्तै असोज २४ गते अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘ठूला कारोबारको डिलिङ हङकङ, सिंगापुर र युएईमा हुने गरेको छ ।’ विकल र सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले जेजस्ता प्रमाण र सूचना फेला पारेर हिरासतमा लिएको छ, त्यसले अख्तियार प्रमुख राईले भनेको कुरा पुष्टि गरेको छ ।

संस्थानका जिएम नै खाली हुने अवस्था
त्यसो त अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा संस्थानका जिएम नै खाली हुने अवस्था आइरहेको छ । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको घोटालामा हाई प्रोफाइल नेताको संलग्नताबारे समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) मा पनि अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

विकल पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएकाले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र भागी जाने सम्भावनासमेत रहेको देखिँदा नियन्त्रणमा लिनुपरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

माघ १० गते नै अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभएको भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गरी भुक्तानी दिएको आरोपमा पौडेललगायत सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । एकैदिन दुईजना पूर्व जिएम/कार्यकारी निर्देशक पक्राउ तथा एकजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा यो ऐतिहासिक कदम हो ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिदमा सरकारका बहालवाला सचिव मधु मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा छन् । दुई दशकअघि सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्ट नेता र कर्मचारीविरुद्ध व्यापक कारबाही अगाडि बढाएर छापासमेत हान्नुभएको थियो । त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा भइरहेको फर्जी कामको पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी सबै प्रकरण छानविन भएर निष्कर्षमा पुग्दा सरकारी कार्यालय खाली हुने अवस्था छ । जता पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हुने तथा अधिकांश आयोजना समयमा निर्माण नहुने अवस्थाले अख्तियारको सक्रियतालाई निम्त्याइरहेको देखिन्छ ।