रामग्राम स्तुपको संरक्षण निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तुपामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’गत मंसिर २६ गते रामग्राम स्तूपमा आएर ‘विश्व शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन’ गरेपछि रामग्राम बासीलाई केही आशा लागेको थियो।

लुम्बिनी बिकास कोषले आफुले पनि उत्खनन नगर्ने र स्थानीय तहलाई पनि नदिने भनेर गुनासो गरेका जिल्ला बासीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रामग्राम क्षेत्रको तत्काल उत्खनन गरिने बताउनु भएको थियो ।

अहिले स्तूप क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषसँग एक निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालीलाई रामग्राम लिज सुम्पने निर्णय प्रती जिल्लाका स्थानीय र राजनीति दलहरुले बिरोध जनाएका छन ।पुरातत्वको उत्खनन नगरीकन सरकारले निजि क्षेत्रलाई दिने गरि निर्णय गर्ने नै गम्भीर गल्ती भएको नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो ।

“पुरातत्वको बिषय निजि क्षेत्रलाई दिनै नमिल्ने जिकिर गर्दै उहाँले रामग्राम क्षेत्रको बिकासका लागि छुट्टै गुरुयोजना बनाएर गुरुयोजना कार्यन्वयनको रेखदेख गर्नेका लागी निजि क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ” चौधरीले भन्नुभयो । लुम्बिनी बिकास कोषले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा लान दिन नहुने चौधरीको भनाइ छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री बिक्रम खनालले सरकारले नै रामग्राम स्तुप क्षेत्रको सरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । “नेपाल सरकारले नै रामग्राम स्तूप क्षेत्रको सरक्षण गर्नु पर्छ । यदि निजि क्षेत्रलाई नै दिने हो भने अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको सहमति लिएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दिनु पर्छ ।” अहिले एउटा ब्यक्तिको कम्पनीलाई नै तोकेर लिजमा दिने गरी गरिएको निर्णय भएको छ यो गलत भएको खनालको भनाइ छ ।

विश्वको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रामग्राम क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सरकार आफैं लाग्नुपर्ने जनता समाज वादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले बताउनु भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ “हामीले त प्रधानमन्त्री रामग्राममा आउँदा पनि लिजमा दिने विषयको विरोध गरेका थियौं। हरेक कार्यक्रममा विरोध गर्दै आएका छौं।लिजमा दिइयो भने यसको महिमा कम हुन्छ ।यदि लिजमा दिने निर्णयको कार्यन्वयन भएमा हामी जिल्ला स्तरमा आन्दोलनसमेत गर्छौं ।”

याे पनि हेर्नुहोस्

बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल विवाद

नेपाली कांग्रेसका नवलपरासीका कार्यवाहक जिल्ला सभापति विक्रम यादवले पनि लिजमा दिने विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउदै भनुहुन्छ' ‘सरकारी सम्पदाको संरक्षण र विकास सरकारीस्तरबाटै हुनुपर्छ। कुनै निजी कम्पनीलाई दिने विषय राम्रो होइन । निजि कम्पनीले राष्ट्रको भन्दा बढी आफ्नो अनुकुल गर्छ । लिम्बिनी बिकास कोषले निजि क्षेत्रलाई लिजमा दिने गरि गरेको निर्णयको हामीले खुलेर विरोध गर्छौंं ।'

पुरातत्व दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले कुनै पनि निकायलाई संरचना निर्माण गर्न दिने गरेको छैन। रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारले काम गर्न खोज्दा लुम्बिनी विकास कोषले नदिएको रामग्राम नगर प्रमुख धनपत यादवले बताउनु भयो ।

स्थानीय सरकारलाइ काम गर्ने नदिने र निजि कम्पनीलाई लिजमा दिने लुम्बिनी बिकास कोषको निर्णय सुन्दा पनि अचम्म लागेको यादवले बताउनुभयो ।

रामग्राम स्तूप क्षेत्रलाई लिजमा दिने कुरा सुनिएको बताउँदै ‘कुन किसिमको लिज हो ? लिजमा दिने हो भने आर्थिक नियमावली अनुसार टेन्डरमा जानुपर्ने होला। फेरि लिजमा लिने कम्पनीले संरचना बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो या आफैं सञ्चालन गर्ने हो ?त्यसबारे आफू जानकार नभएकाले त्यसबारेपछि बुझेर थप प्रतिक्रिया दिउँला’, नगर प्रमुख यादवले भन्नुभयो ।