बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरण

काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डभित्र च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेर चौधरी समूहले सरकारलाई हानि गर्ने नियतले २६ लाख लगानी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार सिआइबीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २५ प्रतिशत सेयरको मूल्य साढे १२ लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने भए पनि बाँसबारीले २६ लाख मूल्य बराबरको १० रोपनी जग्गा दिएको दाबी गरेको हो ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यका अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिसँग च्याम्पियन फुटवेयरमा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई ५० लाखबाट एक करोड पु¥याइएपछि बाँकी अरू पक्षबाट ७४ लाख रुपैयाँ लगानी हुनुपर्नेमा जम्मा ८ लाख मात्र लगानी भएको पाइएको छ ।

फुटवेयर लिमिटेडको जारी पुँजीअनुसार १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्नेमा जग्गा हडप्ने उद्देश्यले २६ लाख लगानी गरेको सिआइबीले जनाएको छ । क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्नेगरी खोलिएको फुटवेयर बन्द गरेर चौधरी समूहले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापासँग मिलेर साबिक नगर २२ (छ) को कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारबाट हक हस्तान्तरण गरिएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारका निर्णयबिना कारखानाको नाममा भएको जग्गा बेचविखन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई थिएन ।’ नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आरोपीहरूले आर्थिक लाभ लिएको भन्दै प्रहरीले मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारी जग्गा प्रकरणबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो । यसअघि, बिहीबार नै प्रहरीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

लामो अनुसन्धानपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको दाबी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत सेयर अरुण चौधरीले खरिद गरेको आधारमा पक्राउ गरिएको बताएको छ । शुक्रबार सिआइबीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयको अनुसन्धानको आधारमा चौधरीलगायत बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको बताएको हो ।
सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले २०५२ साउन ११ गते च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयर अरुण चौधरीको नाममा आएको प्रमाण रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयर अरुण चौधरीको नाममा आएपछि तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई ०५४ पुस ४ गते प्राइभेट कम्पनीमा लगिएको देखिएको बताउनुभयो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणको क्रममा च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सरकारी सेयर किन्ने प्रस्तावका आधारमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट २५ प्रतिशत सेयरको लिलामी निकाल्ने भए पनि लिलामी सेयरलाई ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणकुमार चौधरीले खरिद गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । चौधरीले ०५४ पुस ४ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई च्याम्पियन फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएपछि तत्कालीन सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको उहाँको भनाइ छ । त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम पनि परिवर्तन गरेर सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बाँसबारी छाला उद्योगले दिएको १० रोपनी जग्गामा सञ्चालन हुने भनिएको च्याम्पियन फुटवेयरमा प्रारम्भिक रूपमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहने भनिए पनि त्यस्तो नभएको पाइएको एसएसपी दिनेश आचार्यको भनाइ छ । बाँसबारी छाला उद्योगले आफ्नो नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारको दरले मूल्यांकनको आधारमा बाँसबारी छाला उद्योगले कुल २६ लाख लगानी गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले च्याम्पियन फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले २५ प्रतिशत सेयरको मूल्य साढे १२ लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने भए पनि बाँसबारीले २६ लाख मूल्य बराबरको १० रोपनी जग्गा दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई ५० लाखबाट एक करोड पुर्‍याइएपछि बाँकी अरू पक्षबाट ७४ लाख रुपैयाँ लगानी हुनुपर्नेमा जम्मा ८ लाख मात्र लगानी भएको पाइएको छ ।

चौधरी घरानामाथिको धरपकडप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट
उद्योगपति अरुणकुमार चौधरीलाई करिब ४० वर्षअघिको निजीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ गरिएकोमा सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानामाथि गृह मन्त्रालयले सिआइबीमार्फत धरपकड गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

महतले गृहमन्त्रीसँग समेत असन्तुष्टि पोखेको र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको निकट स्रोतले जनाएको छ । डा. महतले कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अरुण चौधरीका दाजु विनोद चौधरीसँग पनि उहाँको परिवारका सदस्यमाथि भएको धरपकडबाट आफू दुःखी भएको बताउनुभएको छ । महतले औपचारिक रूपमा चौधरीको धरपकडबारे बोल्नुभएको छैन । शुक्रबार नै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यसबारेमा छलफल हुने भनिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार लगानी सम्मेलनको मुखैमा देशको प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानामाथि सरकारले धरपकड गर्दा वातावरण बिग्रने भन्दै अर्थमन्त्री महतले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । चौधरी ग्रुपसँगै मिलेर कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने तयारीमा थिए । तर, अरुण चौधरीको धरपकडपछि भारतको प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका गौतम अडानी र अम्बानी समूहको सहभागिता लगानी सम्मेलनमा अनिश्चित भएको सिजी स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने चासो राखेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको टिमका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘अरुण चौधरी आफैँ दुई ठूला तारे होटल निर्माण गरिरहेका छन् । ५/७ अर्बका लगानीमा काम गरिरहेका छन् । उनी भागेर जाने व्यक्ति पनि होइनन् । ४० वर्ष अघिका केसमा अहिले अनुसन्धान गर्दा बोलाएर बयान लिएको भए पनि हुने कुरामा धरपकड गरेर उनीहरूको बदनाम गर्ने र राजनीतिक स्टन्ट देखाउने काम भएको छ, यसले बन्दै गएको लगानीको वातावरण बिग्रने चिन्ता भयो ।’ अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने डिजाइनअनुसार गृह मन्त्रालयबाट पटक-पटक खेलाँची भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

उद्योगीहरूको वक्तव्यबाजी र दबाबप्रति गृहमन्त्रीको आक्रोश
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा रहेकाले कसैको दबाबमा नपर्ने प्रष्ट्याउनु भएको छ । पोखरामा सुरु गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता, कर्मचारी उद्योगी जो भए पनि गल्ती गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘लुटमा संलग्न भएको कोही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे समात्यो भने नेताहरू कराउन थाल्छन्- हाम्रो पार्टी र गठबन्धन हो, प्रतिपक्षको हो भनेर त्यसरी अब चल्दैन । कर्मचारीले गल्ती गर्दा कारबाही गर्‍यो भने कर्मचारी संगठन बोल्न थाल्छन् ।’

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । उहाँलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको विरोध जनाएको थियो । पत्रकार सम्मेलनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध, ठगी र लुटमा कसैलाई पनि छुट नदिने बताउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा माथिल्लो हस्तक्षेप नसहन सुरक्षा निकायलाई अपिल गर्नुभएको छ ।
त्यही प्रसंग लक्षित गर्दै गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘उद्योगी व्यवसायी पनि अपराध गर्छन् र कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ, दबाब सुरु हुन्छ । उद्योग व्यवसायीलाई यसो गर्न भएन नि, हामीले कर तिरेका छौँ, अर्थतन्त्र धानेका छौँ भन्छन् । हामीले भनेकै छौँ त निजी क्षेत्रको सहयोगबिना नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशामा लैजान सकिन्न । तर, कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिन्न ।’

उहाँले दबाब, हस्तक्षेपको प्रक्रिया भइरहे देशलाई फेर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका सबैलाई संविधान, ऐन कार्यन्वयन गर्न, लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढतापूर्वक उभिन निर्देशन दिनुभयो ।
जग्गा प्रक्रियासंगत लिएकोमा सरकारले प्रतिशोध साँधेको विनोद चौधरीको आरोप

उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा नियम र प्रक्रियासंगत रूपमा सिजी ग्रुपले लिएकोमा सरकारले अहिले आएर प्रतिशोध साँधेको बताउनुभएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा व्यापारी सांसद चौधरीविरुद्ध सरकार लागेको आरोप लगाएको बैठकमा रहेका एक सांसदले जानकारी दिनुभयो । बाँसबारीमा जग्गा विधि र प्रक्रियासंगत लिएको, नियमसंगत लिएको भए पनि सरकारले व्यापारीमाथि अहिले आएर प्रतिशोध साँधेको चौधरीको भनाइ छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा सिजीको चाँदबाघले नियमविपरीत निजीकरण गरेको भन्दै बिहीबार प्रहरीले विनोदका भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उहाँलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद दिएको छ ।