अर्थतन्त्रको सकस र सत्ता केन्द्रित

नेपाली अर्थतन्त्र बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा धेरै नराम्रो भएको देखिँदैन तर वास्तविकता निक्कै फरक र सकसपूर्ण छ । अर्थतन्त्रका मुलभूत सूचकांक नराम्रो स्थितिमा त देखिँदैनन् यद्यपि यिनीहरूको निरन्तरता कतिबेलासम्म हो भनेर कसैले अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था रहेन । जुनसुकै अवस्था दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने डर सदैव रहन पुगेको छ । विप्रेषणले मुलुकलाई जसोतसो चलायमान बनाइरहेको छ तर सधैं काम गर्न सक्दैन । आन्तरिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको रकमलाई जबसम्म उत्पादनमुखी काममा परिचालन गर्न सकिँदैन तबसम्म विप्रेषणको सहयोगले मात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैनन् ।

अघिल्ला वर्षमा तरलताको अभावले पिरल्थ्यो । तरलता अधिक भएर रोइलोमा छ । गतवर्ष कर्जाको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि थियो भने यसपालि एकल अंकमा झर्‍यो । कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षमा जति पनि हुनसकिरहेको छैन । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको एनपिएल यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा १२ वटा वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा ४ प्रतिशत माथि देखियो । कोभिडको समयमा अप्रत्यासित रूपमा निम्तिएको क्षति तथा व्यावसायिक गतिविधिमा भएको संकुचनलाई विचार पुर्‍याउँदै कर्जाको पुनर्तालिकीकरणले थपिएको समयमा कर्जा भुक्तानिमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो तर अवस्थाविपरीत दिशामा बढेको देखिन्छ ।

संघीयतालाई अब पनि यो वा त्यो निहुँमा संस्थागत गर्न सकिएन भने ढिलो चाँडो अर्को किसिमको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै प्रकृतिको समस्या देखापर्न सक्ने देखिँदै छ । यसले गणतन्त्रलगायत हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई समस्या पार्न सक्छ ।

यो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि त नराम्रो हुँदै होइन । साथमा व्यवसायीहरूका लागि पनि शुभसंकेत होइन । वाणिज्य बैंकहरूमा भइरहेका गतिविधि अन्तत्वगत्वा समग्रमा अर्थतन्त्रका नकारात्मकताका सूचकहरू हुन् । कर्जा भुक्तानीमा समस्या त ल्याएको छ । त्यसमा अझ बैंकहरूमा थुप्रिएको कर्जायोग्य रकम बजारमा लैजान सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन । बेरोजगारी र मूल्यस्तर दुवै एउटै दिशामा बढेको र आर्थिक वृद्धिमा सुस्त आएको अवस्था भनेको स्टागफ्लेसन हो । यसले अर्थतन्त्रका अवयवलाई प्यारालाइज गर्ने काम गर्दछ ।

सबै गतिविधिले लगानीलाई हतोत्साही गर्ने र समग्र मागको कमी गराउँदै अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने काम गरेका हुन्छन् । हाल मुलुकमा विद्यमान अवस्था यही प्रकृतिको देखिन्छ । वस्तुहरूको समान्य मूल्यस्तर अत्यन्त उच्चस्तरमा बढेको देखिन्छ । बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ । साथमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताएको छ । लगानी गर्न व्यवसायी तत्पर देखिँदैनन् । पैसा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएका कारण वित्तीयक्षेत्र त तहसनहस छ । साथमा सरकारमा बसेकालगायत आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा चासो राख्नेका लागि टाउको दुःखेको अवस्था छ । विप्रेषण बढेको र व्यापार घाटा थोरै कम भएको तथ्यांक बाहिर ल्याएर सरकार इज्जत जोगाउने काममा लागेको छ ।

आयात किन कम भयो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्दैन ? हाम्रो राजस्व परिचालनको सबैभन्दा अधिक हिस्सा आयातित वस्तु तथा सेवामा आधारित छ । सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा निकट भविष्यमै ठूलो धक्का लाग्दैछ । सरकारले यस विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । समान्य बुझाइमा औपचारिक क्षेत्रले राज्यको संयन्त्रभित्र परेका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रले विपरीत अर्थ जनाउँछ । सानो विकासको गतिमा भर्खरैमात्र सुस्तरी पाइला चालिरहेको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक हुन नसकेको तथ्यले नीतिनिर्माता, योजनाकार, राजनीतिज्ञ तथा विकासविज्ञलगायत सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्नेका लागि झस्कने समाचार बन्न पुगेको छ ।

हालैका दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रेसर बढेको छ तर सरकारमा सामेल आफ्नाहरूकै असहयोगका कारण केही गर्नसक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । सरकारको काम र सेवासुविधा जनतासामु पस्कने कुरामा जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने तथा आवश्यक परेको खण्डमा क्याबिनेटको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषय बाहिर आएको थियो तर पार लाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिने अवस्था देखिँदैन । लगभग दुई दर्जनको संख्यामा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यिनीहरूको अब कुनै मूल्यमा एउटा थिति बसाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतालाई अब पनि यो वा त्यो निहुँमा संस्थागत गर्न सकिएन भने ढिलो चाँडो अर्को किसिमको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै प्रकृतिको समस्या देखापर्न सक्ने देखिँदै छ । यसले गणतन्त्रलगायत हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई समस्या पार्न सक्छ । किनभने आर्थिक जर्जरता र राजनीतिक तरलतामै यस किसिमका खिचडी पाक्ने उपयुक्त वातावरण तयार हुने गर्दछ । सरकार सञ्चालनमा खास गरी दुई-तीनवटा अत्यन्तै घातक कामहरूको शिलशिला टुट्न नसकेकाले स्थिति सुधार हुनुको साटो दिनानुदिन अझ बिग्रँदो दरमा अघि बढेको छ ।

संस्थागत रूपमा सबै क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टचारको जालो हो भने विनियोजित विकास खर्च समयमा तोकिएको परियोजनामा खर्च गर्न नसक्नु हो । जुनसुकै र जस्तोसुकै प्रकृतिको सरकारको उपस्थिति भए तापनि पहिलो वाचाबन्धन नै भ्रष्टचारको कमी र सुशासन भन्ने गरेको सुनिन्छ । समय बित्दै जाने क्रममा यी दुवैमा सरकारले घुँडा टेक्न थालेको महसुस हुनेगरेको छ । नीतिगतदेखि साना, ठूला, सबै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारीलगायत सबै परियोजनामा व्याप्त भ्रष्टाचारको पकड भएको कुरा सन् २०२३ को ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसलको नतिजाले प्रष्ट्याइसकेको छ । व्याप्त भ्रष्टाचारको हकमा नेपालको स्थान गतवर्षभन्दा एक अंकको कमीले प्रष्टै पारेको छ ।

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा तैनाथ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबीचको हात हालाहालले हाम्रो आन्तरिक प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाको चुस्तताको प्रष्ट चित्रण गरिसकेको छ । स्थानीय तहहरूमा करारमा नियुक्ति गर्न मिल्ने स्थान तथा पदहरूमा मनोमानी हिसाबमा आफन्तहरूको साथमा अयोग्यहरूको आर्थिक लेनदेनको आधारमा गरिने नियुक्तिले मुलुकको आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्थाको धज्जी उडाइराहेको छ ।

उद्यमी तथा व्यवसायीको पिर तथा अफ्ठ्यारोहरूको कथामात्र हाल देखिएको छैन । कर तिर्ने करदाताले सजिलै कर तिर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न राज्यप्रणाली असफल भएको देखिन्छ । कर राजस्वको हिस्सा यसवर्षको वार्षिक बजेटमा १२५९ अर्ब छ । राजस्व परिचालनको लक्ष्यमा वृद्धि गर्ने तर स्वयं व्यवसायमैत्री तथा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरामा चुक्दै जाने हो भने भोलि मुलुक कंगाल बन्नसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । गत आर्थिक वर्षमा कूल राजस्व परिचालन जम्माजम्मी १० खर्ब दुःखले पुगेको थियो ।

स्वाभाविक रूपमा संविधानतः निर्वाचनमा जनताको अभिमतद्वारा स्थापितहरूको नै स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारमा उपस्थिति हुने गर्दछ । बितेको तीन दशकको राजनीतिक यात्रा तथा संस्कारमा बहुदलीय सत्ता सञ्चालनको संस्कार कुनै दलमा देखिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा आएको कमी डरलाग्दो देखिँदो छ । विषम परिवेशमा मुलुकले कसरी आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारले लियको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन सक्ला भन्ने नै अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो ।

विनियोजित पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको वृद्धि अर्को चिन्ताको विषय हो । प्रत्येक पटकको मन्त्रिपरिषद् र नयाँ अर्थमन्त्रीको पहिलो प्रतिज्ञा नै समयमै विनियोजित विकास खर्च तोकिएको परियोजनमा खर्च गर्न हुन्छ तर यो सधैं हात्तीको देखाउने दाँतजस्तोमात्र हुनपुगेको छ ।
हामीले चालु आर्थिक वर्षमा कूल ३०२ अर्ब पुँजिगत खर्चको विनियोजित गरेका छौं । पहिलो ६ महिन बितिसक्दा हामीले लक्ष्यको जम्माजम्मी १६ प्रतिशत प्रगति गर्न सकेका छौं । यसको दोषी को ? क्याबिनेट, राजस्व प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र, वा स्थानीय तह ? त्रुटि काहाँनेर भएको छ भनेर थाहा पाउने र अब सुधार्ने हो भने सुरुवात गर्ने समय यही हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लक्षित सूचकांकमा पुग्न पुँजीगत खर्चको समयमा तोकिएका परियोजनामा खर्च हुन नितान्त आवश्यक मानिन्छ ।

एकातिर विकासका लागि विनियोजित रकम वार्षिक बजेटको मात्र २० देखि २५ प्रतिशत कामय गर्ने र विनियोजित रकम पनि यो वा त्यो निहुँमा समयमा खर्च गर्न नसकेपछि कसरी ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला । साथै सर्वसाधारणमा सरकारको कामप्रति सकारात्मक सोचको विकास हुनसक्ला ? दलीय समन्वयको अभाव प्रष्टै देखिन थालेको छ । बहुदलीय राजनीतिमा सत्तमा आसीन दल तथा व्यक्तिहरू भनेकै स्थापित दलहरूका सदस्य हुन् ।

स्वाभाविक रूपमा संविधानतः निर्वाचनमा जनताको अभिमतद्वारा स्थापितहरूको नै स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारमा उपस्थिति हुने गर्दछ । बितेको तीन दशकको राजनीतिक यात्रा तथा संस्कारमा बहुदलीय सत्ता सञ्चालनको संस्कार कुनै दलमा देखिएन । कतिपय राम्रा कामको जश र नराम्राप्रति सत्ता तथा विपक्षीमा आसिनले गर्ने व्यवहार रचनात्मक सहयोगी किसिमका हुन नसक्दा समग्र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक निकासले सही मार्ग लिन नसकेको हो ।

अन्त्यमा, विविध बेथितिको साथमा आर्थिक तथा वित्तीय रूपमा सरकार कमजोर हुँदै गएमा आन्तरिक सुशासनमा त समस्या देखिन्छ नै साथमा बाहृय क्षेत्रमा हाम्रो शाख तथा क्रेडिबिलिटीमा समस्या देखापर्दछ । यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारमा बस्नेले सोचविचारका साथमा नीतिगत रूपमा जनताका साथै बाहृय जगतलाई पाच्य हुने काम पारदर्शी हिसाबमा गर्न सकेमा समाजले सही गन्तव्य लिन सक्नेछ ।