परस्पर सम्मानमा आधारित दुई पक्षीय सम्बन्धको खाँचो

कुनै पनि देशको वैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने उत्तरी छिमेकी चीनको अघोषित नीति रहिआएको छ । चीनले लामो समयसम्म तङ स्याओफिङको ‘लो प्रोफाइल’ कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो भूराजनीतिमा पनि मौन बसेर शक्ति आर्जन गरिरहने र आफ्नो स्वार्थमा मात्रै चासो देखाउने चिनियाँ शैलीको युग अब सकिएको छ । नेपालमा पनि आफ्ना चासो र स्वार्थहरूको सम्बोधनबाहेक नेपाल मामिलामा धेरै चियोचर्चो गर्न आवश्यक परेन उसलाई । नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि चीनले आफ्नो धार प्रष्ट रूपमा देखाएन तर नेपालमा जनआन्दोलन-२ को सफलतापश्चात नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएसँगै चीनले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै गएको छ ।

सुरुमा नेकपा माओवादी, त्यसपछि अन्य वामपन्थी राजनीतिक दलहरू र अब त नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूसित उसले आफ्नो सम्बन्ध बनाउन थालेको छ । नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म स्तरबाट समेत हस्तक्षेप गर्ने मामिलामा अहिले चीन अग्रपंक्तिमा छ । नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच एकीकरण गर्न, वामपन्थी सरकारलाई टिकाउन र सरकारको गठन-विघटनमा पनि उसले आफ्नो भूमिका गर्न थालेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उत्तरी छिमेकीको हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको चीनले बिआरआई एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, संघाई सहयोग संगठनमार्फत आफूलाई आर्थिक र सामरिक दुवै तरिकाले मुखर गरिरहेको छ । उसको ‘बुल्फ-बारियर डिप्लोमेसी’ भनिने आक्रामक कूटनीतिको प्रभाव नेपालसम्मै आइपुगेको छ ।

चीनका लागि नेपाल प्राथमिकताको देश होइन आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक कुनै पनि दृष्टिकोणले । लऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा चीनको उपस्थिति उसको वास्तविक प्रभावभन्दा ठूलो देखिने गरी चित्रण हुँदै आएको छ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला महाशक्तिबीच रहेको नेपालले सन्तुलन कायम गर्ने उपायको खोजीमा चीनको सदस्यतालाई वास्तविकताभन्दा ठूलो देखाउँदै आएको छ । नयाँ परिप्रेक्ष्यमा यसले चीनलाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘देवत्वकरण’ गरिदियो । चीनको सतारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सपिसी)को सिद्धान्त आयात गरेको तिलस्मी भाष्यले धेरैलाई भुलभुलैयामा पारिदियो । त्यसैले भारतको छवि खराब छिमेकी बने पनि नेपाली समाजमा चीनप्रतिको अनुराग असामान्य बन्नगयो ।

छिमेकीप्रति सदभावसहित तटस्थ हुनुपर्नेमा ठूलो जनमत प्रो-चिनियाँ नै बन्न गएको छ । परिणामस्वरूप, चीनप्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोण सिधै पश्चिमद्वारा पोषित तथा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधर घुसपैठियाका रूपमा कलंकित गरिने गर्छ । चीनलाई गुणदोष दुवै भएको छिमेकी ठान्नुको सट्टा तख्तामा राखेर अति सम्मान गरेका कारण उत्तरतिरको सम्बन्धमा हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मान घुँडा टेक्ने तहमा पुगेको छ । नेपालको राष्ट्रियता भारतविरोधी मानसिकतामा आधारित रहेकाले यहाँका वामपन्थी र राजावादीहरू भारत र अमेरिकाको नाम सुनेपछि त्यसमा अनर्थमात्रै हेर्ने गर्दछन् । यस्तै मानसिकतामा व्यक्तिहरूले गढेका भाष्यका कारण नेपाली राष्ट्रवादको चासो चिनियाँ स्वार्थको रक्षासँग जोडिन गएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी सहायताको अनुदान परियोजना एमसिसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चीनको चाहना पूरा गर्न नेपालका कतिपय वामपन्थी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमसिसी चीनविरुद्ध लक्षित भएकाले यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेका थिए । देशको स्वार्थको जगेर्ना हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुको सट्टा नेपालमा चीनको स्वार्थको रक्षा हुन्छ/हुँदैन हेर्ने जनमत तयार भएको छ । भारतसँग हालै भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई २० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुँदा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विज्ञप्ति नै निकाली त्यसको विरोध गरे तर तिनै झलनाथ खनालले बिआरआईअन्तर्गतको चर्को ब्याजदरको चिनियाँ ऋणलाई नेपालको हितमा बताइरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको चीनले बिआरआई एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, संघाई सहयोग संगठनमार्फत आफूलाई आर्थिक र सामरिक दुवै तरिकाले मुखर गरिरहेको छ । उसको ‘बुल्फ-बारियर डिप्लोमेसी’ भनिने आक्रामक कूटनीतिको प्रभाव नेपालसम्मै आइपुगेको छ । एक हदसम्म चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माण आफ्ना स्वार्थ नमिल्ने विश्वलाई घृणा गर्ने राष्ट्रवादमा आधारित छ । यसको केही असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपाली नेताहरूले सहज ‘स्पेश’ दिएकै कारण नेपालमा चीनको ‘अति सक्रियता’ बढेको हो । एमाले र माओवादीको एकीकरण र विवाद साम्य पार्न चीनको भूमिका देखिने गरी सतहमा आयो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि ७ फागुन २०७४ मा सात बुँदै समझदारी हुने बितिकै सिपिसीमा नेता कुअ चयौ चिनियाँ दूत बनेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनै चयौं नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला १२ पुसमा पनि बेइजिङबाट विशेष प्रतिनिधिको रूपमा आएका थिए । नेकपा नेतृत्वको सरकार अस्थिर हुँदा तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूको निवासमै पुगी एकता कायम राख्ने प्रयास गरे । चीन जहिल्यै आफूप्रतिको बफादारिताको सुनिश्चिता खोजिरहन्छ । त्यसैले एक चीन नीतिको नारा सधैं दोहो¥याउनुपर्छ, अब त त्यतिमात्रै आश्वासनले पुग्दैन ।

अब त ताइवानको मामिलामा पनि चीनलाई यस्तै आश्वासन चाहिएको छ । आफूलाई अप्ठयारो पर्ने कुरालाई कार्पेटमुनि नै राख्न चाहने शैली भएकाले हुनसक्छ, नेपालसँगको सीमा विवादको विषयमै सुन्न र छलफल गर्न चाहँदैन चीन । जबकि उत्तरी छिमेकी चीनसित पनि ठाउँ–ठाउँमा विवाद रहेको छ तर नेपालमा वामपन्थी नेताहरू यसको चर्चा पनि गर्न चाहँदैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपाल–चीन सीमा विवादका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले त्यसलाई अनावश्यक विवाद झिक्ने काम भएको भन्दै तिखो आलोचना गर्दै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई खेदसहित पत्र पठाएको थियो । नेपालका लागि चीनतिरको ढल्काई उसको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसर लिनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ, न कि काठमाडौं बेइजिङको राजनीतिक सक्रियतालाई स्वागत गर्नेतर्फ ।

नेपालभित्रको बाक-स्वतन्त्रता दक्षिण एसियामै बेजोड छ तर चीनको प्रसंग उठ्दा भने यो स्वतन्त्रता कुण्ठित बन्न पुग्छ । अरू विषयमा बोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने तर चीनको बारेमा समालोचना गर्दा राज्य र सार्वजनिक डिस्कोर्ससम्म नकारात्मक मानसिकताले काम गर्न थाल्छ ।

चीनको आन्तरिक गतिविधिदेखि नेपाल हेराइबारे टिप्पणी गर्ने सवालमा काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तदेखि बौद्धिक क्षेत्र र नागरिक समाज मौन देखिन्छ । चीनले कुनै गल्ति गर्दैन, चीनको बढ्दो प्रभावबारे केही नसुनौँ, नदेखौं, नबोलौं भन्ने झैं अवस्था छ काठमाडौंका बौद्धिक जमातमा र राजनीतिक वृत्तमा पनि । काठमाडौंले बेइजिङसँग मर्यादा र स्वाभिमानको सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर नेपाली राज्य व्यवस्थाले हजुरिया आचरण देखाउँदैछ, चीनसामु नेपाल जति दब्यो उसले नेपाललाई उति नै हेप्ने छ र अन्ततः नेपाल-चीन सम्बन्धका आर्थिक र सामाजिक पाटा खस्कनेछन् । समकक्षीको सम्बन्ध नहुँदा नेपालसँग चिनियाँ सम्पर्क तथा सेवा र उत्पादनको आपूर्तिसमेत कमसल हुन जानेछ ।

नेपालभित्रको बाक-स्वतन्त्रता दक्षिण एसियामै बेजोड छ तर चीनको प्रसंग उठ्दा भने यो स्वतन्त्रता कुण्ठित बन्न पुग्छ । अरू सबै विषयमा बोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने तर चीनको बारेमा समालोचना गर्दा राज्य र सार्वजनिक डिस्कोर्ससम्म नकारात्मक मानसिकताले काम गर्न थाल्छ । भारतसँगको सिमानाका बाधित हुँदा नेपाली नागरिकले, नयाँदिल्लीका राजनीतिज्ञ र बौद्धिक जमातसमेतले पनि नेपालको पक्षमा लबिङ गरेको थियो । भारतीय पत्रिका र अनलाइन पोर्टलमै पनि नयाँदिल्लीको नीतिको विरोधमा लेखे तर चीनले आठवर्षसम्म नाका बन्द राख्दा चिनियाँ व्यवस्थापनलाई नेपाल र नेपालीले सचेत गराउने कुनै मार्ग नै थिएन । सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि भएन ।

चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो कठोरपनको सामना गर्न नेपाली पक्षले खुसामद नै गर्नुपर्‍यो । यो पृष्ठभूमिमा अन्ततः जनमानसमा चीनलाई केही भन्नुहुँदैन भन्ने भावनाले ठाउँ पायो । एकातिर कर्मचारी र बौद्धिक प्रवृत्तिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाम्रो स्थान खस्किरहेको हो । काठमाडौंमा जति बलियो शासक आए पनि चीन साग भुक्ने गरेको पाइएको छ र नचिढाऔं चीनलाई भन्ने अघोषित नीति नै बनेको छ । नेपालले यदि आफ्ना जायज अडान र अवस्थाबारे पनि चिनियाँ नेतृत्वसँग निर्धक्क कुरा गर्न नसक्ने हो भन्ने नेपाल–चीन सम्बन्धको स्तर अझ खस्किँदै जानेछ । छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्ध सुमधुर र सम्मान एवं स्वाभिमानयुक्त हुनुपर्छ ।