अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको जिकिर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्र्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुँदै गएको, पर्यटन, घरजग्गा, पुँजीबजार, निर्माण, सेवा क्षेत्रका गतिविधि चलायमान हुँदै गएका, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३/०२४ मा ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण र सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको, मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभित्रै रहेको, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत रहेको, बाहृय क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थ सुधार हुँदै गए पनि समस्यामुक्त भने भइनसकेको बताउनुभएको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि कमजोर राजस्वका कारण वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत् उत्पादन थप हुने अनुमान रहेकाले आर्थिक गतिविधि थप गतिशील हुँदै जाने अपेक्षा रहेको, सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन ६५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख नाघेको, जुन कोरोनापछिकै उच्च रहेको, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको, वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा सुधार हुँदै चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा तीन अर्ब ६४ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रभावकारी मागको सिर्जना गर्न सरकारी खर्च बढाउने, लगानीका साधनको पर्याप्तता सुनिश्चित गराउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास भएका, अर्थतन्त्रले गति लिई आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भएकाले मध्यमकालमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको आधार तयार भएको, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद र सुधारका प्रयासले निजी क्षेत्रको मनोबलमा क्रमशः सुधार भएको, बजेट अनुशासन कायम गर्न लिइएको प्रयासले साधनको प्राथमिकतापूर्ण परिचालनमा सहयोग पुगेको, मौद्रिक नीतिमा हाल गरिएको सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने अनुमान रहेको, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त अवस्थामा रहेकाले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीले अनुदानको उपयोगलाई सही दिशातर्फ निर्देशित गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालनमा नेपालको पहिचान बढेकाले आगामी असारको पहिलो हप्ता विश्व बैंक÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी बैठक नेपालमा आयोजना हुन लागेको, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

तथापि अर्थतन्त्र समस्यामुक्त भने भइनसकेको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहे पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती रहेको, राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढिरहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौती रहेका, आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील विषय बनेको, बजेट सुनिश्चित नहँुदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको, अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो रहेको र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको र त्यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जतिमात्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैरबजेटरी माग निरुत्साहित गर्ने विषय पेचिलो बनेको, सञ्चित कोष व्यवस्थापनतर्फ संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको, विगतको ठूलो दायित्व र न्यून पुँजीगत बजेट र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको न्यून खर्च गर्ने क्षमता, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिलगायत आयोजनाको पूर्वतयारी सम्बन्धमा रहेको कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइले विकास आयोजना गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका लगायतका चुनौती रहेका उहाँको भनाइ थियो ।