संविधान संशोधनको आवश्यकता कति ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय संविधान संशोधनको माग बढ्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षमा यसमा देखिएका विभिन्न विमतिलाई लिएर केही प्रावधानमाथि संशोधन हुनुपर्ने माग बढेको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई हटाउँदै यसमा गर्नुपर्ने सुधारमाथि पछिल्ला समय विभिन्न ढंगले विचार-विमर्श हुन थालेसँगै संवैधानिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संशोधनको माग बढेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । न्यायाधीशहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक घट्ने गरी व्यवस्थापिकाले समेत कानुन बनाउन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको कारबाहीबाहेक अन्य कारबाही गर्न नपाइने जस्ता मजबुत संवैधानिक प्रबन्धहरूले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम बनाएको छ ।

तर, उपरोक्त मजबुत संवैधानिक प्रबन्धका बाबजुत न्यायपालिकाले आशातीत प्रतिफल दिन नसकेको कानुनवृत्तमा छलफल हुन थालेको छ । न्यायपालिका सर्वसाधारण जनताको आस्था र विश्वासको थलो किन बन्न नसकेको, न्यायपालिकामा सर्वसाधारण जनताको सहज पहँुच किन स्थापित हुन नसकेको लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति व्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपका घटनाहरू घटिरहेको कुरा पछिल्लो समयका न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको चर्चा चलेसँगै संवैधानिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि अलग्गै संरचनाको रूपमा राखिएको संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रबन्धलाई समेत लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् । सबै प्रश्नहरूको उचित सम्बोधनका लागि अब न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार आवश्यक भएकोमा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार तत्काल गर्नुपर्ने माग कानुनवृत्तमै बढेको छ ।
पछिल्लो साता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन स्थापनाको ५० वर्षको वर्षगाँठमा मनाउन लागिएको स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर ‘संविधान, न्यायपालिकाको संरचनात्मक सुधार’का विषयमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन क्षेत्रबाट न्यायालयको सुधारका लागि संविधानमा गरिनुपर्ने संशोधनमाथि विमर्श भएको थियो । मूलतः न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक इजलास, संसदीय सुनुवाइ, संघीयतामा उच्च अदालतको भूमिका, महाभियोगको कारबाहीको सुनिश्चितताका विषयमा छलफल भइरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि सुरु भएको यो छलफलले कानुनवृत्तमै न्यायपालिका रूपान्तरणलाई प्रभावकारी कदमका रूपमा स्वीकारिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न, न्यायपरिषद्मा राजनीति हाबी भएको निचोड
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरू समेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिनुको मूलकारण यस्तो शक्तिशाली र जवाफदेही संयन्त्रबाट हुने सिफारिस पारदर्शी, परिपक्क, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनेछ भन्ने नै थियो । तर, आजसम्मको संवैधानिक अभ्यासले यस्तो देखाएको छैन । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूलभूत अवधारणामा समेत प्रश्न चिहृन खडा गरेकोले अब यसमा तत्काल पुनरावलोकनको आवश्यकता भइसकेको सर्वोच्च बारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्मा न्यायपालिकाका प्रमुखसमेत बसेर गरिएको निर्णयको वैधता र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलाससमेत बस्नुपर्ने बाध्यताले स्वच्छ र स्वतन्त्र सुनुवाइ एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप भएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशहरूले त्यस्ता विवाद हेर्न अनिच्छा प्रकट गरेको वा पन्छाउन चाहेको कारण वा अन्य अप्रकट के कारणले त्यस्ता विवादहरूको लामो समयसम्म निरूपण हुन नसकेको कारणले न्यायपालिकाको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले वा स्वयं न्यायपालिका समेतले ती अंग, निकाय वा पदाधिकारीसँग अनुचित प्रभाव वा कतिपय अवस्थामा लेनदेनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएका घटना यसअघि नै सार्वजनिक भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘राज्यका अन्य अंगसँगै न्यायपालिका पनि बदनाम हुने वा बदनाम गराइने यो संवैधानिक प्रबन्धको तत्काल पुनरावलोकन नगरिए न्यायपालिकाको जनआस्था अरू धराशायी हुने र त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।’

त्यस्तै, सबै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र अनुशासनको कारबाहीसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्यायपरिषद्को विद्यमान संरचना पनि विवादित भएको निचोड निकालिएको छ । यसको संरचनामा समेत परिमार्जनको आवश्यकता भइसकेको औँल्याउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभाव र दबाबले ग्रसित भएको, न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फस्र्योट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चारवटै क्षेत्रहरू (क्याडर, कानुुन व्यवसायी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरू र प्राज्ञिक क्षेत्र) ले नियुक्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषद्का निर्णय र काम कारबाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, परिवारवाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् जुन न्याय जगत्का लागि विडम्बना हो । न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र परिषद्मा रहने र अन्य सबै सदस्यहरू राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेको कारणले यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेका छन् । अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।’

त्यस्तै, न्यायपरिषद्को जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न खडा भएका छन् । न संसद्प्रति न न्यायपालिकाप्रति र न संविधानप्रति परिषद् जवाफदेही देखिएकोले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको निचोड निकालिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुनेगरी वा भारतीय अभ्यास जस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको कलेजियम सिष्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।’

संवैधानिक इजलासले काम गर्न नसकेको ठहर, न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ व्यर्थ
सर्वोच्च अदालतभित्र एक संवैधानिक इजलास रहने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले तोकेका प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका अन्य ४ जना गरी ५ जनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको छ । संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिए पनि कहिले गठन नै नहुने र वर्षौंपछि सर्वोच्चले नै इजलास गठन गर्न आदेश दिनुपर्ने, कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा बेञ्च नै नबस्ने आदि इत्यादीले गर्दा निर्वाचनका मुद्दाहरू त एउटा निर्वाचन सकिसकेपछि पनि पालो नआउने र त्यसको औचित्य नै समाप्त हुनेगरी मुद्दा रहने, संसदीय सुनुवाइ नभई, अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मुद्दा सुनुवाइ नगरी हालसम्म पनि थाती रहने कारणले संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयनमा समेत यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि अवधारणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘दुई प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना लगायतका केही मुद्दामा सकारात्मक देखिए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्वका ६१ मुलुकले यसको उपादेयताको भरपुर प्रयोग गरे पनि नेपालमा संवैधानिक इजलास भएको कारणले यसको स्वतन्त्रता देखिएन । तसर्थ संघीयता, समावेशिता र संविधानको व्याख्याका लागि छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।’

त्यस्तै, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक वैधताको लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिए पनि यसको संवैधानिक एवं कानुन बमोजिमको प्रक्रियागत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नियतवश संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नगर्ने, गरिए पनि संसदीय सुनुवाइ गरिए पनि नाम मात्रको सुनुवाइ गरी सिफारिस गर्ने वा संसदीय सुनुवाइ ४५ दिनसम्म नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति गरिने परम्पराले उल्लिखित संसदीय जवाफदेहिता उपहास भइरहेको छ । अब उप्रान्त संविधान र कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ नगरी कुनै पनि नियुक्ति नहुने र त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिक वैधता र कानुनी मान्यता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

त्यसो त तथ्यको आधार र कानुनअनुसार निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको अनुचित वा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले संविधान र न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको साथसाथै तिनको काम कर्तव्य र अधिकारमा व्यापक सुधार गर्न सकिए जनतालाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन र न्यायको विचलनको अन्त्य गर्न सकिने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।