काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति बदर नहुने आदेश गरेको छ । पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो । सुरुकै नागरिकताका आधारमा संघीय संसद्को महासचिव भएकाले नियुक्ति बदर गर्न नहुने अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाण्डेयले उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्य लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटलाई रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिनु भएको थियो । नागरिकता कानुनको उल्लंघनविरुद्ध पेस गरिएको उक्त रिट दरपीठ भएपछि रिट दायरकर्ताहरू दरपीठविरुद्ध अदालत गएका थिए । उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गर्नुभएको हो ।
अदालतबाट भएको आदेशमा पुरानै नागरिकता प्रयोग भएकाले महासचिव पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नु नपरेको आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा प्रत्यर्थीले मिति २०२६ असोज १५ को जन्ममिति उल्लेख गरी मिति २०४६ असार २८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनी मिति २०६६ भाद्र ८ मा मिति २०३२ पुस २६ को जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हो । निज प्रत्यर्थी हराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिएको र मिति २०६६ भाद्र ८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्ममिति फरक परेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३) बमोजिम निवेदन दिई मिति २०७६ भाद्र २३ मा जि.प्र.का. पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भएको छ । निजको मिति २०६६ भाद्र ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ असार २८ को नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भई सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० माघ २३ मा भएको निर्णयबमोजिम संघीय संसद्को महासचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिँदा यसमा अधिकारपृच्छाको रिट आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको हो ।’
फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ । ‘निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ति बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश फुँयालले सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । फागुन ८ मा न्यायाधीश फुँयालले आदेश गरे पनि सार्वजनिक भने सोमबार मात्रै भएको हो ।
के हो महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी प्रकरण ?
पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विषयमा छानविन गरिरहेको छ । पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिनुभएको थियो भने सोही नागरिकता दुरुपयोग गरेर दुईथरी राहदानी बनाउनुभएको थियो ।
पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलोपटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिनुभएको थियो र त्यसमा उहाँको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ । नागरिकता हराएको भन्दै पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिनुभएको थियो, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरिएको थियो । २०६७ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्तामा सेवा प्रवेश गर्दा पहिलो नागरिकता देखाउनुभएको उहाँले त्यसको एक वर्षअघि लिएको दोस्रो नागरिकता भने १० वर्षसम्म आफूसँगै राख्नुभएको थियो ।
उहाँले २०७६ भदौ २३ मा भने भूलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराउनुभएको थियो । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उहाँले ३९-०१-७६-०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाउनुभएको थियो । त्यसबीचको १० वर्ष उहाँले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिनुभएको थियो ।
२०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उहाँले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाउनुभएको थियो । २०६९ साउन २ (१७ जुलाई २०१२) मा उहाँले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट ‘साधारण’ राहदानी लिएको पाँच महिना पूरा नहुँदै उहाँले २०६९ मंसिर २० (५ डिसेम्बर २०१२) मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ००५९४४९ नम्बरको ‘विशेष’ राहदानी लिएको पनि भेटिएको छ । तर, यो राहदानीमा भने उहाँले पुरानै नागरिकताको विवरण बुझाउनुभएको छ । यसरी उहाँको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ र विशेष राहदानीमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ छ ।
६ वर्ष उमेर घटाएको, पुरानो नागरिकता भेटिएपछि पनि दोस्रो नागरिकता १० वर्षसम्म आफूसँग राखेको मात्र होइन, दुवै नागरिकताबाट दुईथरी राहदानी बनाएको विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको छ । समितिले छानविनका लागि कागजात झिकाइरहँदा पाण्डेय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त हुनुभएको थियो । पाण्डेयलाई महासचिव बनाउन तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।
उक्त सिफारिस कानुनी रीत नपुगी भएको भन्दै राष्ट्रपतिले २ महिना रोक्नुभएको थियो । एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै छ । त्यसैले गौतमलाई राजीनामा गराएर आफू निकटका पाण्डेयलाई घिमिरे र तिमिल्सिनाले महासचिवमा सिफारिस गर्नुभएको जिकिर गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच