सत्ता गठबन्धनबीच सात बुँदे अर्को सहमति

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई समेटर सत्तारूढ पाँच दलले सात बुँदे सहमति गरेका छन् । यसअघि गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सहभागी नहुँदै फागुन २१ गते एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेताले आठ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला चार राजनीतिक दलले सरकार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनलगायत आठ बुँदे सहमति गरेका थिए । मंगलबार भने एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुद्दासमेत सम्बोधन गरी सात बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको हो । यसअघि र मंगलबारको सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा केही परिमार्जन गरिएको छ ।

मंगलबारको सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘देशका आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्नेगरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।’ यसअघि फागुन २१ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा पनि उस्तै कुरा भए पनि भाषा फरक थियो । उक्त सहमतिमा भनिएको थियो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्नेगरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।’ मंगलबार दलहरूले संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पुनर्गठित वर्तमान सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने सहमति गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालको १५ महिना प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सार्वजनिक सहमतिमा अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छैन् । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको छ ।

यसअघि, अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फेरिएको सत्ता समीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्दा पावर सेयरिङमा आफू एक वर्ष प्रधानमन्त्री र कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । सोमबार बसेको समाजवादीको संसदीय दलले समेत लिखित सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । नेता नेपाललाई मनाउन नसकिए वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मौखिक रूपमा ग्रिन सिग्नल दिएकै कारण मंगलबार सात बुँदे सहमति बनेको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ । अध्यक्ष नेपालनिकट एकीकृत समाजवादीका एक नेताले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड र ओली नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन लचक बन्दै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको दाबी गरेका छन् । ती नेताका अनुसार मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच भएको छलफलमा प्रचण्ड, ओली र नेपाल बाँकी अवधिमा १५ महिनाका दरले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेगरी सहमति जुटेको हो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब करिब ४५ महिना बाँकी छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माधव नेपाललाई १५ महिना प्रधानमन्त्री दिन प्रचण्ड र ओली नै तयार भएको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, ‘यो गठबन्धन जोगाउन र सरकारलाई सहज ढंगले अघि बढाउन एमाले तयार छ । मिल्नेसम्मका सहमतिमा विमति जनाउँदैन ।’
कांग्रेससहितको अघिल्लो गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मुखमा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएपछि दोधारमा पर्नुभएका अध्यक्ष नेपालले बदलिएको सत्ता समीकरणलाई सहयोग गर्न र सरकारमा सहभागी बन्न विभिन्न सर्त अघि सार्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सार्वजनिक गर्नुभएका सात बुँदे सहमतिबाहेक नेताहरूबीच अन्य सहमतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘आठ बुँदे सहमति पुनर्लेखन र एकीकृत समाजवादीले उठाएका माग मुद्दा समेट्दै पाँच दलका तर्फबाट सहमति सार्वजनिक गर्न नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे कुनै सहमति भएको बारे मलाई थाहा छैन ।’

आचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच पनि कुनै लिखित सहमति नभएको दाबी गर्नुभयो । यसअघि फागुन २१ मा कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रचण्ड र ओली दुई–दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दुई नेताबीच सहमति भएको बताइएको थियो ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष एमालेले पाउने विषय हटाइयो
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पाउने सहमति हटेको छ । फागुन २१ गते चार दलबीचको सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमालेलाई समर्थन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, मंगलबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेटर भएको सातबुँदे सहमतिपत्रमा उपाध्यक्षमा एमालेलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषय हटाइएको छ । उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सहमतिपत्रबाट हटाइएको नेताहरूले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले आफूहरूले दाबी गरेको तर सहमति भने भइनसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । सहमति वा समझदारी भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको मनोनीत हुन बाँकी एक सिटमा पनि आफूहरूको दाबी छ ।’

विश्वासको मत नदिए अल्पमतको सरकार बन्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिल खोलेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पार्टी सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पार्टी संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले अहिले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले एकदम नराम्रो काम गरेको हुनसक्छ, तर अहिले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो । एकडेढ वर्ष आफ्नो पदका लागि कुनै खतरा नभए पनि गठबन्धन बदल्ने निर्णय गर्नुभयो । अनुचित गठबन्धन छोडेर उचित गठबन्धन बनाउन पहलकदमी लिनुभयो । बेष्ट अप्सन हो कि होइन भन्ने छोडिदिऊँ । यतिबेला अर्को कुनै अप्सन छैन । कि त प्रचण्डको नेतृत्वमा यो समीकरण कायम रहन्छ कि त ७६(३) अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्छ भोलि ।’

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु-सरकारको आलोचनामा बोल्ने होइन । सरकारको कुनै आलोचना गर्नुप¥यो भने आन्तरिक रुपमा गर्दा हुन्छ । किनभने नबुझिकन कहिलेकहिले देख्दा एक चिज देखिन्छ, तर चिज अर्कै भइदिन्छ । कहिले कहिले मान्छे हिँड्दाहिँड्दै तराईतिर खासगरी यस्तो हुन्छ । डोरीको त्यान्द्रो देख्यो भने सर्प रहेछ कि भनेर झसंग हुन्छ । अनि ठम्याएपछि सर्प हुँदैन, डोरी हुन्छ । अनि ढुक्क भएर हिँड्छ । त्यसकारण डोरीलाई सर्पजस्तो ठानेर यसो लामो त्यान्द्रो देखेपछि सर्प हो कि सजग हुनु पथ्र्योंं, झस्किनु पथ्र्यो । झस्केको ठिक छ । तर, सर्प भनेर त्यतिखेर भनेपनि त्यो नहुन सक्छ । त्यसकारण प्याट्टप्याट्ट बोलिहाल्दा खेरी कहिले कहिले नराम्रो हुन्छ । त्यस्तो लाग्यो भने छलफलमा ल्याउन सकिन्छ । हामी छलफल गर्नसक्छौ । कुनैपनि मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक भएन भने हामी छलफल गर्नसक्छौ । त्यसलाई सन्तोषजनक बनाउने, त्यसलाई प्रशंशायोग्य बनाउने कुरामा हाम्रो योगदान हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदै
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (बुधबार) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई यसअघि नै पत्र पठाइसक्नु भएको थियो । फागुन २१ गते कांग्रेसँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले एमालेलगायत दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएको थियो । फागुन २२ मा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले संविधानको धारा १०० उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । १४ महिनायता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि गत वर्षको पुस २६ मा पहिलो पटक र चैत ६ मा दोस्रो पटक प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्याप्त समय भए पनि नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेदेखि नै यसको भविष्यबारे विभिन्न आशंका उठिरहेको बेला हतारमा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनै लाग्दा उहाँको पक्षमा हालसम्म एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहसमेत गरी १५३ सांसद देखिएका छन् । कांग्रेससँगै राप्रपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा, नेमकिपा, आमजनता पार्टी गरी ११९ सांसद विपक्षमा छन् । कांग्रेस र एमालेका एक-एक सांसद निलम्बनमा छन् भने इलाम-२ बाट निर्वाचित सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि रिक्त छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सांसदहरूको संख्यामध्ये बहुमतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुपर्नेछ ।