अर्थतन्त्रको गति र नयाँ गठबन्धन

कतिपय नेपाली राजनीतिका जानिफकारको पूर्वानुमान बमोजिम प्रचण्डको ओलीसँगको राजनीतिक साँठगाँठले एकाएक सत्ताको साँचो परिवर्तन भएको छ । यो सत्तागठबन्धनले कति काम गर्ला त्यो त समयले नै देखाउने छ तर सबैभन्दा राम्रो के भयो भने अब वामपन्थीहरूको वर्चस्व भएको सत्ता के कति काम लाग्ने हुने हो हेर्न, अनुभव गर्न र महसुस गर्ने एकपटक फेरि पाइने भएको छ । संसद्को गणितको बाध्यता वा अन्य कुनै कारण तेस्र्याएर रास्वपा सत्तामा प्रवेश गरेको भए पनि उसले सत्ताको स्वाद भने पाइसकेको छ । यद्यपि यो दलमाथि आमसर्वसाधरण जनताको आशा, विश्वास र भरोसा अरूहरूभन्दा अलि बढी रहेको छ ।

खासगरी पछिल्ला दिनहरूमा संसद्मा उनीहरूको प्रस्तुति र उपस्थितिले रास्वपालाई मन पराइएको हो । अब काम हेर्न बाँकी छ । सत्ताबाहिर बसेर कुरा गर्न र साँच्चिकै काम गर्ने कुरा थोरै फरकमात्र नभएर नेपालको हकमा आकाश पातालबीचको फरकजस्तो कुरा हो । किनकि आवश्यकता सगरमाथाको उचाइमा छन् तर स्रोतसाधनको उपलब्धता र तिनीहरूको सही र उत्पादनमुखी प्रयोग गर्ने ऊर्जा, साहस, ल्याकत, मनोविज्ञान, संयन्त्र र पूर्वाधारजस्ता पक्ष असाध्यै न्यून छन् ।

एमाले-माओवादीबीचको सम्बन्धले बजारलाई नियमित रूपमा पुरानो गति र लयमा फर्काउन सके बिग्रिएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण मुलुकभित्र भित्र्याउन सकेमात्र धेरै काम हुनसक्ने थियो ।

सतही र बाहिरी रूपमा हालको सत्ता समीकरण भत्किनुमा खासगरी कांग्रेसको आन्तरिक छलफलमा भएको विचार विमर्शबाट माओवादी सुप्रिमो कमाण्डर अतालिए । माओवादी जनआन्दोलन आवश्यक थिएन । धर्म निरपेक्षतामा पुनर्विचार गर्ने कांग्रेसको महासमितिले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै एकाएक सत्तासमीकरण फेरिएको हो तर आन्तरिक तथा बाहृय कारण अरू हुन सक्छन् । स्वयं प्रचण्डले आपूm बाँचुन्जेल यस किसिमका उथलपुथल भइरहने कुरा गर्न भ्याइसक्नुभएको छ । अबका बाँकी दिनमा यो गठबन्धन सुचारुसँग चल्न सकेमात्र मुलुकका लागि भने हितकर नै हुने थियो । कांग्रेसले साँचो कार्यकर्ता चिन्थ्यो । आफ्नो राजनीतिक हैसियत पत्ता लाग्थ्यो ।

माओवादी एवं एमालेहरूले पनि आफ्नो काम गर्ने क्षमताको राम्रो आँकलन गर्ने थिए । रास्वपा राम्रोसँग टेष्टेड हुने थियो । हामीले स्थापना तथा विकास गरेको शासकीय पद्धतिमा गठबन्धन र सत्ताको परिवर्तन स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसैले टुट्ने तथा जुट्नेहरू सबैमा शुभेक्छासहित कम्तीमा आर्थिक क्षेत्रका आधारभूत मुद्दामा काम गरे सबै सर्वसाधारणका लागि केही राहत हुने थियो ।

आठौं योजनादेखि हामीले केन्द्रीकृत राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई बजार अर्थतन्त्रका रूपमा पहिलो पटक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वीकार गरेका हौं । तत्कालीन समयमा सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो । निर्वाचित स्पष्ट बहुमतसहितको सरकारले तत्कालीन समयमा यस्तो निर्णय गरेको थियो । यसैको आधारमा सबै किसिमका निजी आर्थिक क्रियाकलापले मुलुकमा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा २०५२ बाट सुरु भएको माओवादीहरूको सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलनलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन गरिएको संसदीय र गैरसंसदीय दलहरूबीच सम्झौतापछि गठन भएका सबै सरकारले खासमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले अर्थतन्त्रको तीनवटा आधारभूत खम्बाहरूमा सरकारी, निजी र सहकारीलाई स्वीकार गरिएको हो ।

हाल मुलुकभर फैलिएर रहेका सहकारीहरूको संख्या ३१ हजारमाथि छ भने निक्षेप संकलन र कर्जा लगानिको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग आठ खर्बभन्दा माथिको आँकडा देखिन जान्छ । जुन हालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै १५ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यद्यपि सहकारी र यसका सबै किसिमका क्रियाकलापमाथि समय–समयमा औंला नउठेको पनि होइन । हाल नेपालमा सहकारी, निजी र सरकारी गरी तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई नेपाली राजनीतिका सबै दल रसरकारले सहस्र स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो ।

खास गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंग हो भनेर सजिलै कम्युनिष्ट खेमाका दल शरह, सहज स्वीकार कम्युनिष्ट इतरका दलहरूले गरेजस्तो लाग्दैन । यद्यपि दलहरूका सबै संस्थागत लेख तथा रिपोर्टिङहरूमा सहकारीलाई एक अभिन्न अंगका रूपमै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । किनभने हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा सहकारीले जुन क्षमता, हैसियत र आर्थिक सामथ्र्य बोकेको छ त्यो हिस्सा स्वाभाविक रूपले बैंकबाट बाहिर निक्लिएको हो भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन् । तरलता अभाव तथा यस्तै प्रकृतिका समस्या अर्थतन्त्रमा भएको समयमा यस किसिमका कुरा बारम्बार बाहिर आउने गरेका छन् । बैंकरहरू र सहकारी सञ्चालकबीचमा सुमधुर सम्बन्ध नबनेको हो कि जस्तो भान हुनेगरेको छ ।

एमाले-माओवादीबीचको सम्बन्धले बजारलाई नियमित रूपमा पुरानो गति र लयमा फर्काउन सके बिग्रिएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण मुलुकभित्र भित्र्याउन सकेमात्र धेरै काम हुनसक्ने थियो । त्यसैगरी न्यूनतम जीवनयपानका विषयमा जनतामाझ गरिएका आश्वासनका लागि सही, सिर्जनात्मक एवं उत्पादनमुखी काम हुनसके शुभसंकेतका रूपमा लिइने थियो । हुन त आज पनि माओवादीलाई पुँजीवादी आर्थिक संरचनाभित्रको यावत् पक्षमा धेरै विश्वास भइसकेको जस्तो गरी निजी क्षेत्रले लिँदैन तर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको–२०६३ को मितिदेखि निरन्तर विभिन्न गठबनधनमार्फत माओवादी सत्ताभन्दा धेरै टाढा भएको जस्तो देखिँदैनन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन भन्ने अराजक गतिविधिले समस्याको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ । एउटा निश्चित वर्ग र नश्ललाई लिएर जुन किसिमले अराजक मिडियाबाजी भइरहेको छ यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा समस्या निराकरण बढाउने काम गरेको छ ।

हाल बनेको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी चुनौती भएको दल भनेको रास्वपा होजस्तो देखिएको छ । किनभने एमाले-माओवादी सत्ता राजनीतिमा थेत्तरो भइसकेका छन् । बाहिर बसेर धेरै नानाकिसिमका कुरा गरेजस्तो सजिलै काम गर्न सकिँदैन भन्ने हेक्का रास्वपालाई आजसम्म राम्रोसँग हुनसकेको छैन । अर्को सत्य के पनि हो भने यस अप्ठ्यारोमा काम गर्न सकेका खण्डमा यस दललाई चौरासीको यात्रा एकदमै फलिफाफ हुने देखिन्छ । किनभने जादुको छडी कसैले खोजेको होइन । यति कुरा आमसर्वसाधारणले बुझेका छन् । सकेको इमानदारीताका साथ आममानिसमा पुग्ने गरी डेलिभरी गर्नुपर्ने हो । यस दलबाट बनेको चारजनाको मन्त्रीहरूको टिमले कसरी काम गर्छ भन्ने नै अबको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो ।

सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म चाँडै चलायमान बनाउनु मुख्यतः अबको अर्थमन्त्रीसहित नयाँ गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने काम हो । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको अवस्थालाई व्यवस्थापन तथा सम्बोधन गर्नुछ । मुलुकको सबै किसिमका आर्थिक तथा वित्तीय समस्याको निराकरणका लागि चालिने सुरुका केही निर्णायक कदमले वर्षमानको अग्नि परीक्षाको अंक प्रदान गर्दछ । नेप्से निकै तल झरेको छ । आन्तरिक उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाको मात्र नभएर पुँजीगत वस्तुको माग एकाएक निकै कम भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० महिना आयात धान्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेर बाहृय क्षेत्रलाई हेरेर अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्नु धेरै अर्थमा हाँस्यस्पद हुन्छ । मुलुकभित्र चलेका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि सुचारु गर्न नसक्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिने लहर अझ डरलाग्दो रूपमा बढेर जाने स्पष्टै छ । कतिसम्म देखिएको छ भने अत्यन्तै राम्रा र सम्भावना भएका गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा बोलकबोल नहुनु भनेको समस्या सोचेभन्दा अझ अप्ठ्यारो हो कि ?

वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन भन्ने अराजक गतिविधिले समस्याको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ । एउटा निश्चित वर्ग र नश्ललाई लिएर जुन किसिमले अराजक मिडियाबाजी भइरहेको छ यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा समस्या निराकरण बढाउने काम गरेको छ । किनभने ऋणको ब्याज नतिर्ने हो भने कसरी वित्तीय क्षेत्र टिक्छ ? आममानिसमा सरकार भएको महसुस हुने वातावरणको निर्माणमा अबको नयाँ गठबन्धन सफल हुन सकोस् । आममानिसले अपेक्षा गरेको न्यूनतम सरकारी सेवा तथा सुविधाबाट कोही पनि नेपालीहरूले वञ्चित हुन नपरोस् । राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक सहकार्यको संस्कृतिको विकास हुन ढिलो नहोस् । अन्यथा अर्को बाह्र महिनाभित्र फेरि अर्को गठबन्धन नबन्ला भन्न सकिँदैन ।