आजभन्दा ठीक एक वर्षअगाडि मुलुक कठिन वित्तीय अवस्थामा थियो । बजारमा तरलताको चरम अभाव सिर्जना भएको थियो । उत्पादनसँग जोडिएका कर्जाका धेरै माग यसै फर्काउनुपरेको तीतो अनुभव बैंकरहरू भनिरहका छन् तर आज ठीक उल्टो अवस्था अर्थतन्त्रमा देखापरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा छ तर कर्जा लिने मानिसको अभाव छ । उद्यमशीलता हिजोको आजै हराएर जाने विषयवस्तु होइन । नेपाली अर्थतन्त्रका धेरै अवयव एक वर्षमै धेरै परिवर्तन भएका होइनन् । विप्रेषण अघिल्लो वर्षभन्दा बढेकै छ । चालु वर्षमा मासिक १ खर्बभन्दा माथिको विप्रेषण भित्रिरहेको छ ।
कृषिमा धान पनि दुई लाख मेटन बढी उत्पादन भएको कुरा आयो । किसान खुशी छन्, सुन्तला पनि राम्रो उत्पादन भएको छ । तीनै तहमा निर्वाचित सरकार विद्यमान छ । आफ्नो क्षमताले भ्याएको काम गरिरहेको छ । आयात–निर्यात आफ्नै गति र चालमा चलिरहेकै छ । आखिर के कारण हो, जसले यो सब काम गरिरहेको छ ? र, कसरी सुधार गर्न सकिएला भन्नेमा सम्बन्धित सबै निकायको पसिना छुटेको छ तर निकास निस्कन सकेको छैन । फेरि समस्याको निराकरण नगरी सुखै छैन ।
नेपाली बजार साँच्चिकै खुम्चिएको हो त ? यसो भन्नेहरू प्रशस्तै छन् । बजार घट्नुमा के कस्ता तत्वले काम गरेका हुन्छन् भन्नेमा आवश्यक देखिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्र होे, हाम्रो खर्च गराइमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले ठूलो भूमिक खेलेको हुन्छ तर खासै परिवर्तन भएको छैन । ठूलो संख्याका नेपाली कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा उनीहरूले आन्तरिक बजारमा पार्ने सक्रिय मागको चक्रमा प्रभाव चाहिँ पक्का परेको छ । नेपाली बजार खुम्चियो भन्नेहरू को अर्को तर्क के छ भने १८ देखि ४५ वर्षसम्मको जनशक्ति वैदेशिक रोजगार एवं शिक्षाका कारण मुलुकबाट बाहिरिँदा स्वाभाविक रूपमा मानिस कम संख्यामा छन् ।
कर्जा विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिका लागि विद्यमान धेरै विषयले निर्धारकको भूमिका खेल्ने गरेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहका प्रमुख क्षेत्र, कर्जामार्फत गरिएको लगानीको सय प्रतिशतको सुरक्षा, ती क्षेत्रबाट हुने प्रतिफलको सम्भावना, जोखिम तथा सुनौलो भविष्य जस्ता विविध पक्षलाई ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।
जब बजारमा सक्रिय मागमा कमी हुनजान्छ त्यसपछि स्वतः न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा कमी हुनजान्छ । बाध्यता भनेको हाम्रोजस्तै हुने र जीवनयापनका सम्पूर्ण चिजबिज आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातित वस्तुको मात्रा र भुक्तान गरिएको रकम हेर्ने हो भने नेपाली बजार धेरै खुम्चिएको देखिँदैन । फरक भौगोलिक सिमानाभित्र प्रयोग हुने वस्तुको उत्पादनभन्दा व्यापारमै उद्योगपतिहरू रमाउँदा आन्तरिक उत्पादनले स्थान नपाएको पक्का हो । उद्योगीहरू किन उत्पादनलाई त्यागेर व्यापारमा रामाउन लागे भन्ने पक्ष सरकारमा बस्नेहरू र नीतिगत कुर्सीमा आसीनले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विषय हो ।
तत्पश्चात् आयातित वस्तुमा पुँजीगत वस्तुको वा उपभोक्ता वस्तुमध्ये कनु वस्तुको आधिक्य रहेको छ भन्ने प्रश्नले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा विस्तार र यसले निम्त्याउने आर्थिक विकासमा समुन्नतिको निर्धारण गर्ने गर्दछ । उद्योगपतिहरू उत्पादनभन्दा व्यापारमा किन रमाउन थाले भन्ने विषयमा दुई/तीनवटा प्रमुख पक्षले अर्थ राख्दछ । पहिलो त भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेका छैनौं । विश्वमा उनीहरूको एकछत्र राज यसै चल्न सकेको होइन । राज्यले लगानीकर्ताको सुरक्षा, उनीहरूको हितमा र वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक लगानीलाई कतिपय कठोर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको माध्यमले पहिलो त व्यावसायिक वातावारण दोस्रो नाफाको अनुमान र पुनर्लगानीजस्ता पक्षमा राज्य, राज्यसंयन्त्र विद्यमान नीतिगत पक्ष कत्तिको सहयोगी छन् भन्ने विषयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
कर्जा विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिका लागि समाजमा विद्यमान धेरै विषयले निर्धारण गरेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहका प्रमुख क्षेत्र, कर्जामार्फत गरिएको लगानीको सय प्रतिशतको सुरक्षा, ती क्षेत्रबाट हुने प्रतिफलको सम्भावना, जोखिम तथा भोलिको सुनौलो भविष्य जस्ता विविध पक्षलाई ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । विकसित वा कमविकसित सबै मुलुकहरू को समग्र विकास प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने सबै किसिमको कर्जा प्रवाहलगायत क्रियाकलापले उच्चस्तरको भूमिका खेल्ने गर्दछ । यिनीहरू को नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
प्रत्यक्ष प्रमाण पचासको दशकपछि र असिको तीन दशकसम्मको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दामात्र थाहा हुन्छ । यद्यपि कतिपय आर्थिक क्षेत्रमा स्रोतको अपचलन तथा दुरुपयोगका कारण विकास प्रक्रियाको साथमा तत्कालीन समयको कार्यकारिणीसमेत समस्यामा परेका हुन् । यही पाठबाट सिक्दै स्रोतको समुचित प्रयोगको निमित्त अबका दिनमा सूक्ष्म रूपमा बहस हुनुपर्दछ । हालसम्म वित्तीयी क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहका मुख्य क्षेत्रमा घरजग्गा, व्यक्तिगत कर्जामात्र छन् । आयात-निर्यातले पनि एउटा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ तर कुनै स्थितिमा कर्जा विविधीकरणमा नगइकन नीतिनिर्माता, काम गर्ने राजनीतिक संयन्त्र तथा सरकारी निकाय कसैलाई सुख छैन ।
विविधीकरणभित्र पर्ने मुख्य विषयवस्तुभित्र हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रभित्र व्यावसायिक सम्भावना बोकेका आर्थिक लगानीका क्षेत्रहरू को पहिचान, सम्भावित आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, तिनले समाजमा पुर्याउन सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, राज्यलाई करलगायता विषय पुर्याउने सहयोगले पाउन सक्ने अधिकतम नाफाको दरजस्ता पक्ष पर्दछन् । लागत-लाभको आधारमा उच्च सम्भाव्यता भएका क्षेत्रको प्राथमिकीकरण र सोपछि मात्र लगानी आवश्यक तयारी गरिन्छ । अझ उद्यमशीलता भएको व्यक्ति तथा समूहहरू को पहिचानमा उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा जति लगानी भएको छ त्यसको ठूलो हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रले लिएको वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । चालु आर्थक वर्षको छ महिनामा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको औपचारिक कर्जा प्रवाह ५० खर्बको लगानीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम र गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो तथा दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा कृषि, साना-मझौला एवं ठूला उद्योगहरू को हिस्सामात्र ३० प्रतिशत छ भने ७० प्रतिशत हिस्सा व्यापार र घरजग्गामै केन्द्रित छ ।
अधिक तरलता वित्तीय क्षेत्रको बोझ हो । जसरी तरलताको चरम अभावमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिन्छन् सोही गतिमा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले घातक असर पुर्याउने भएकाले सरकार यसबारेमा सजग हुनै पर्दछ ।
राजस्व संकलनलाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा स्रोत परिचालनको समयमा ध्यान पुर्याउने सरकारको कार्यले उत्पादनमुखीभन्दा व्यापारिक तथा गैरउत्पादनमुखी कार्यमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । प्रत्येक नयाँ सरकारले साधारण खर्च घटाउने धेरै नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा गरिन्छ तर सरकारको पहिलो ध्यान राजस्व परिचालनमै गएको देखिन्छ । सरकारका लागि केही हदसम्म स्वाभाविक हो तर मुलुकको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने हो भने कतिपय पक्षमा कठोर नीतिगत चाल्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले नसकेको हो वा नचाहेको हो अनुत्पादक किसिमको साधारण खर्च कटौतीमा कत्ति पनि प्रगति हुनसकेको छैन । कूल वार्षिक बजेटको वित्तीय व्यवस्थापनलाई समेत जोडेर हेर्दा साधारण खर्चको हिस्सा ७५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।
अबका दिनमा सरकारले स्थानीयस्तरमा सम्भावना बोकेका घरेलु साना तथा मझौला किसिमका तर उत्पादनमा आधारित उद्योगको उत्थानमा केही समयसम्म प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान तालिमको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म बजारीकरणका लागि पहल गर्नुपर्दछ । हाम्रो आन्तरिक कृषि उत्पादनको हकमा सबैभन्दा पिरलो बजारीकरण छ । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलजन्य उत्पादनले बजार नपाएर सडेर जानुभन्दा बजारसम्म पुर्याउने जिम्मा सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । शहर तथा तराईका क्षेत्रहरू मा आयातभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई फाइदा हुने किसिमक उद्योगधन्दा चलाउने काममा प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
कृषिलाई विविधीकरणमा लैजान सकेमात्र पशुपालन, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीलगायत गर्न सकिने देखिन्छ । तथ्यांकले प्रष्टै देखाउँछ कि धानचामलमात्र नभएर हामो दैनिक जीवनका लगभग सबै वस्तु आयातमै परनिर्भर हुँदै गएको छ । उत्पादन सँगसँगै मुख्य समस्या भनेको उत्पादित वस्तुसँग भारतीय उत्पादनले गर्ने थिचोमिचो हो ।
र, अन्त्यमा अधिक तरलता वित्तीय क्षेत्रको बोझ हो । जसरी तरलताको चरम अभावमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिन्छन् सोही गतिमा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले घातक असर पुर्याउने भएकाले सरकार यसबारेमा सजग हुनै पर्छ । केन्द्रीय बैंक र विज्ञसँगको सहकार्यमा समयमै उपयुक्त नीतिगत कदम चाल्न नसकिए समस्या अझ जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । ब्याजदरको कमीको साथमा पूर्वाधार निर्माण, व्यावसायिक वातावरणको निर्माण, कर कटौती तथा कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतलगायत विविध विकल्पको साथमा कर्जाको मागमा बिस्तारै वृद्धि ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्न सक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच